म्हादईप्रश्नी गोव्याच्या चाळीसही आमदारांनी राजीनामे द्यावेत

एकाबाजूने अर्थहीन, तथ्यहीन घोषणाबाजी करायची आणि दुसऱ्या बाजूने जनतेच्या कोट्यावधींच्या पैशांची उधळपट्टीच चालवलेली आहे. हजारांची कामे लाखांमध्ये, लाखांची कामे कोटींमध्ये करुन दाखवायची हाच काय तो ‘पराक्रम’ सरकारने म्हादईबाबत केलेला आहे. “म्हादईचा एक थेंबही कर्नाटकला वळवू देणार नाही”, “म्हादई माझी आई”, ही राजकारण्यांची विधाने म्हणजे वल्गनाच ठरतात. हिम्मत असेल तर चाळीसही आमदारांनी राजीनामे द्यावेत.

म्हादई नदीचे पाणी आपल्या मलप्रभा नदीत वळविण्याचे प्रयत्न कर्नाटक सरकारकडून गेल्या 25 ते 30 वर्षांपासून सुरु आहेत, मात्र कर्नाटकच्या या अनैसर्गिक, अमानूष, अलोकशाहीच्या प्रयत्नांना गोव्याकडून अपेक्षित विरोध होताना कधीच दिसला नाही, ती मग काँग्रेसची सत्ता असो, की भाजपची! म्हादईबाबत गोवा सरकारकडून जे काही चालले आहे, त्याला ‘नाटके’ म्हणण्याशिवाय पर्याय नाही. एकाबाजूने अर्थहीन, तथ्यहीन घोषणाबाजी करायची आणि दुसऱ्या बाजूने जनतेच्या कोट्यावधींच्या पैशांची उधळपट्टीच चालवलेली आहे.

हजारांची कामे लाखांमध्ये, लाखांची कामे कोटींमध्ये करुन दाखवायची हाच काय तो ‘पराक्रम’ सरकारने म्हादईबाबत केलेला आहे. “म्हादईचा एक थेंबही कर्नाटकला वळवू देणार नाही”, “म्हादई माझी आई”, ही राजकारण्यांची विधाने म्हणजे वल्गनाच ठरतात. त्या विधानांना महत्वपूर्ण घोषणा म्हटले तरी त्या घोषणा हवेत विरायला वेळ लागलेला नाही. सत्ताधारी असो किंवा विरोधी पक्ष असो, कोणीच म्हादईचा विषय गांभीर्याने घेत नसल्याचे गोमंतकीय जनता गेली अनेक वर्षे पाहत आली आहे. दोन्ही बाजूंच्या नेत्यांची चाललेली नाटके जनतेच्या जीवावर चाललेली आहेत.

गोवा विधानसभेतील चाळीसही आमदारांना गोव्याच्या भवितव्याची चिंता असती तर त्यांनी एकाचबरोबर आमदारकीचे राजीनामे देऊन घटनात्मक पेच निर्माण केला असता. म्हादईप्रश्न जर सरकारला सोडवता येत नसेल, तर आपण राजीनामा देतो, असे एक आमदार केवळ सांगतो, राजीनामा देत नाही. सत्ताधारी आमदार त्याला ‘स्टंटबाजी’ म्हणतात. ती जर स्टंटबाजी असेल तर अशी स्टंटबाजी सत्ताधाऱ्यांनीही करायला काय हरकत आहे? वर्षातील 364 दिवस शेतीकडे ढुंकूनही न पाहता 365 व्या दिवशी शेतीत उतरण्याची ‘स्टंटबाजी’ राजकारणी करतातच. जर खरीच तळमळ असेल, तर आमदार विजय सरदेसाई म्हणतात त्याप्रमाणे सर्वांनी राजीनामे देऊन घटनात्मक पेच निर्माण करावाच. त्याचवेळी केंद्र सरकारला विषयाचे गांभीर्य आणि याबाबत तातडीची गरजही कळून चुकेल.

सर्वोच्च न्यायालयात म्हादईबाबत गोवा व कर्नाटक यांच्यात सुरु असलेल्या खटल्यात केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करुन याप्रकरणी रोज सुनावणी घेऊन विषय त्वरित तडीस लावण्याची विनंती करण्याची गरज आहे. श्रीराम जन्मभूमी मंदिरप्रकरणी अशीच सुनावणी घेण्यात आली म्हणून आज अयोध्येत भव्यदिव्य श्रीराम मंदिर उभे राहू शकले.

गोवा विधानसभेच्या सुरु असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात म्हादईचा विषय उपस्थित झाला आणि अपेक्षेप्रमाणे विरोधकांनी गदारोळ घातला. काही सत्ताधारी आमदारांच्या मनात असूनही ते काही बोलू शकले नाहीत. विरोधकांच्या मागणीप्रमाणे सभापती रमेश तवडकर यांनी म्हादईवर चर्चा करण्यासाठी वेळही वाढवून दिली. म्हादईचा प्रश्न ‘सत्ताधारी’ असलेल्या आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी उपस्थित केला होता. म्हादईविषयीचे वास्तव वृत्तपत्रांमधून पर्यावरणप्रेमी तथा म्हादईचे गाढे अभ्यासक राजेंद्र केरकर यांच्या माध्यमातून जनतेसमोर उघड होत असतेच. म्हादईच्या पाण्यासाठी कर्नाटक कळसा-भांडुरा येथे धरण बांधत आहे. एवढेच नव्हे, तर पुढे हे पाणी नदीच्या प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेने वळवून मलप्रभेत नेण्यासाठीही बांधकाम केले आहे. ताज्या घडमोडींनुसार भीमगड ते मलप्रभेपर्यंत जलवाहिनी टाकून पाणी वळविण्याचा प्रकल्प सुरु आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेल्या जलवाहिन्या तयार करण्यासाठी नेरसा येथील जंगलात जलवाहिनी निर्मिती प्रकल्प उभारला आहे. त्याला केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. गेले चार-पाच दिवस तेथे बांधकाम भरपावसात युद्धपातळीवर सुरु आहे. आठवड्याच्या  आत म्हदईचे पाणी मलप्रभेच्या नवलतीर्थ धरणात पोहोचण्याची योजना आहे. यावरुन म्हादईच्या पाण्याबाबत कर्नाटकला किती तळमळ आहे, हे दिसून येते.

गोवा सरकारने मात्र म्हादईच्या विषयाकडे कधीच गांभीर्याने पाहिले नाही. केवळ अन् केवळ दाखवला तो सुशेगादपणाच! नेरसे येथे युद्धपातळीवर सुरु असलेल्या बांधकामाबात जलस्रोत अधिकाऱ्यांना, मंत्र्यांना आणि सरकारलाही जाग येत नाही, यामागे सर्वांची अनास्था, सुशेगादपणाच आहे. हेच ते डबल इंजिन सरकार? गेल्या पाच वर्षांत सरकारने एकही याचिका दाखल केलेली नाही. राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था (एनआयओ), जी खुद्द गोव्यात आहे, तिने ‘म्हादई वळविली तर गोव्यावर फारसा परिणाम होणार नाही’, असा निष्कर्ष काढला आहे. गोवा सरकारने याप्रकरणी एनआयओला जाब विचारलेला नाही, हीच ती म्हादईबाबतची दक्षता? म्हादईसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विधानसभागृह समितीच्या बैठकाच घेतल्या जात नाहीत. कशाला स्थापन केली समिती? विरोधकांच्या, जनतेच्या तोंडाला पाने पुसण्यासाठी? केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या ‘प्रवाह’ प्राधिकारणाचेही तसेच चालले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात तारखांवर तारखा दिल्या जात आहेत. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘फास्ट ट्रॅक’ सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती केंद्र सरकार करु शकत नाही काय?

म्हादईबाबत सर्वच स्तरांवर सुशेगादपणाच सुरु आहे आणि दुसऱ्या बाजूने कर्नाटक दरवर्षी पावसाळ्यात पाणी वळवत आहे. गोव्यातील अर्ध्यापेक्षा अधिक जनता म्हादईप्रकरणी अनभिज्ञ, अनास्थी आहे. सुशिक्षित गणल्या जाणाऱ्या गोव्यातील बहुतांश लोकांची भिस्त राजकारण्यांवर आहे. राजकारणातील ‘पातरांव’, ‘भाई’, ‘भाऊ’, ‘भाभी’, ‘मॅडम’ यांच्याच तालावर आहे. ते सांगतील ती स्वच्छता, तेच सांगतील तो तिरंगा, तेच सांगतील तो राम, तेच सांगतील ती भाषा... असे सर्वकाही आलबेल आहे. त्यात आता तेच सांगतील ती म्हादई! त्यामुळे एवढी वाईट वेळ येऊ शकते की तेच सांगतील, ती म्हादई आमची कुठे? ती कर्नाटकचीच! गोव्यात दिसणारे वाघ हे गोव्याचे कुठे? ते पर्यटक वाघ! असे सांगणारे नेते जिथे असू शकतात तिथे हेही अपेक्षित धरता येते. जनतेने आतातरी शहाणे व्हायला हवे. गोमंतकीयांना जगण्यासाठी पाणी हवे. कर्नाटकलाही पाणी हवे आहे.

गोवाही भारताचा भाग अन् कर्नाटकही! पाणी कुणाचे अडवता येत नाही, वळविता तर अजिबात येत नाही. कर्नाटकला पाणी द्यावेच लागेल, मात्र त्यासाठी गोव्याचा गळा घोटता येणार नाही. गोव्याला पाणी सोडूनच कर्नाटकला पाणी द्यावे लागेल. धरण बांधल्यानंतर पाण्याचे न्याय वितरण झाले पाहिजे, आणि हेच नैसर्गिक, माणुसकीचे, लोकशाही तत्वाचे आहे. “म्हादईचा एक थेंबही देणार नाही”, या वल्गनांना बळी पडता कामा नये. लोकप्रतिनिधी जर पूर्णार्थाने लोकप्रतिनिधी असतील तर चाळीसही आमदारांनी एकाचबरोबर राजीनामे देऊन या देशासमोर, केंद्र सरकारसमोर, सर्वोच्च न्यायालयासमोर घटनात्मक पेच निर्माण करता येईल आणि त्यातून हा प्रश्न सुटण्यास मदतच होईल.

राजू भिकारो नाईक