वाळू उत्खनानासाठीचे सर्व ‘ईसी’ परवाने रद्द
एनजीटीचा गोवा सरकारला दणका : डिएसआर आल्यानंतरच नवे परवाने,संपूर्ण प्रक्रियान होणार नव्याने
पणजी : राज्यातील नद्यांमधील वाळू उत्खननासाठी दिलेल्या सर्व पर्यावरणीय परवानग्या (ईसी) मागे घेत असल्याची माहिती राज्य सरकारने काल सोमवारी राष्ट्रीय हरित लवादाला (एनजीटी) दिली. वाळू उत्खनन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल (डीएसआर) हाती आल्यानंतर नवीन ’ईसी’ साठी अर्ज स्वीकारण्यात येतील, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. ‘गोवा रिव्हर सँड प्रोटेक्टर्स नेटवर्क’ या स्वयंसेवी संस्थेने विविध भागांमधील वाळू उत्खननासाठी राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाने (एसईआयएए ) जारी केलेल्या चार ‘ईसी’ विऊद्ध दाखल केलेले अपील (क्रमांक 38/2021) एनजीटीने निकाली काढले आहे. सदर चार ‘ईसी’ 12 ऑक्टोबर-2021 रोजी शापोरा नदीच्या चार भागासाठी देण्यात येऊन स्थानिक जिल्हाधिकाऱ्याने लीजवर वाळू उपसा करण्यासाठी काही खासगी व्यक्तींना दिल्या होत्या. याविऊद्ध संस्थेने 17 नोव्हेंबर 2021 मध्ये एनजीटीकडे अपील केले होते.
आवश्यक डीएसआर तयार करतोय
एनजीटीकडे अपील प्रलंबित असताना, राज्याने एनजीटीला आश्वासन दिले होते की प्रकरण निकाली निघेपर्यंत वाळू उत्खननाची कोणतीही परवानगी दिली जाणार नाही. गेल्या तीन वर्षांपासून वाळू उपसा बंद आहे. जेव्हा हे प्रकरण सोमवारी सुनावणीसाठी आले तेव्हा राज्याचे महाधिवक्ता यांनी विधान केले की गोवा सरकारने 2021 मध्ये जारी केलेल्या चार ‘ईसी’ ला नियमानुसार ‘डीएसआर’ नसल्यामुळे पाठींबा न देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले. त्याऐवजी सरकार आता कायद्यानुसार आवश्यक असलेला ‘डीएसआर’ तयार करत असून, त्यानंतर ’ईसी’साठी नवीन अर्ज केले जातील, असे आश्वासन दिले. या विधानानंतर राज्यात देण्यात विविध झोनमधील वाळू उत्खननासाठी राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाने (एसईआयएए ) जारी केलेल्या ‘ईसी’ विऊद्ध दाखल केलेले अपील (क्रमांक 38/2021) एनजीटीने निकाली काढले. या याचिकेच्या सुनावणीसाठी ज्येष्ठ वकील नॉर्मा अल्वारिस, सहाय्यक अॅड. ओम डिकॉस्टा यांनी नेटवर्कसाठी यशस्वी लढा दिला.
नदी वाचविण्यासाठी प्रयत्न
गोवा रिव्हर सँड प्रोटेक्टर्स नेटवर्क ही बिगरसरकारी स्वयंसेवी संस्था गोव्यातील गावातील अवैध वाळू उत्खननाविरोधात सातत्याने तक्रारी करत आहे. या नेटवर्कला गोवा फाउंडेशन मदत करत असली तरी ते त्याच्याशी संबंधित नाही. बेकायदेशीर वाळू उत्खननामुळै नदीकिनारी होणारी धूप आणि नदीच्या पर्यावरणाचा नाश झाल्याबद्दल संस्थेचे सदस्य आणि फाउंडेशन यांनी या उपक्रमाला पूर्ण विराम देण्यासाठी हातमिळवणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पर्यावरणीय नियमाला अपवाद नाही!
वाळू उत्खनन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पर्यावरणीय परवानग्या (ईसी ) देण्यासाठी राज्य सरकारने जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल (डीएसआर) तयार करणे बंधनकारक असूनही तो करण्यात आला नव्हता. एनजीटीने अनेक निकालांमध्ये कायद्याच्या या पैलूला नि:संदिग्धपणे बळकटी देताना सांगितले आहे की पर्यावरणीय नियमाला अपवाद असू शकत नाहीत. याशिवाय, शापोरा नदीचे क्षेत्र वाळूचे ढिगारे आणि खारफुटीमुळे अत्यंत संवेदनशील असून विशेषत: कासवांच्या प्रजननासाठी ते मुख्य केंद्रापैकी एक असल्याचे एनजीटीने स्पष्ट केले आहे.