आलेक्स सिक्वेरांकडे चार खाती

पर्यावरण, कायदा, विधिमंडळ, बंदर कप्तानचा समावेश : सार्वजनिक बांधकाम मात्र मुख्यमंत्र्यांनी ठेवले स्वत:कडे

पणजी : मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अपेक्षेप्रमाणे चार दिवसांपूर्वी शपथबद्ध झालेले मंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांना पर्यावरण, कायदा व न्यायपालिका, विधिमंडळ कामकाज व गेले अनेक महिने स्वत: सांभाळीत असलेले बंदर कप्तान खाते मिळून चार खाती त्यांना सुपूर्द केली आहेत. सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा कारभार मात्र मुख्यमंत्र्यांनी आता आपल्या हाती घेतला आहे. या अनुषंगाने दैनिक तरुण भारतने केलेले भाकित खरे ठरले. मुख्यमंत्री काल बुधवारी सायंकाळी तेलंगणाला प्रचारासाठी गेले. तत्पूर्वी दुपारी त्यांनी आलेक्स सिक्वेरा यांना नीलेश काब्राल यांच्याकडे असलेली सारी खाती सुपूर्द केली. त्यासंदर्भातील अधिसूचना दुपारी जारी करण्यात आली.

साबांखा ठेवले स्वत:कडे

काब्राल यांच्याकडे असलेले सार्वजनिक बांधकाम हे खाते मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:कडे ठेवले आहे. आलेक्स सिक्वेरा यांच्याकडे पर्यावरण आणि बंदर कप्तान ही तशी महत्त्वाची खाती दिली आहेत. या अगोदर दिगंबर कामत मंत्रिमंडळात असताना आलेक्स सिक्वेरा यांच्याकडे पर्यावरण हे खाते होते. तसेच वीज खात्याचाही कारभार त्यांनी हाताळला होता. आता त्यांच्याकडे हे खाते पुन्हा आले आहे. सध्या पर्यावरण खाते गोव्यात महत्त्वाची भूमिका बजावित आहे. दरम्यान, आलेक्स सिक्वेरा यांच्याशी पत्रकारांनी संपर्क साधला असता आपण समाधानी आहे आणि आपण असलेली जबाबदारी पार पाडीन तसेच खात्यांना न्याय देऊ असे म्हटले आहे.

सिक्वेरांच्या मंत्रिपदास काँग्रेसचा आक्षेप : पाटकर

काँग्रेसमधून फुटून भाजपवासी झालेले आणि आता मंत्रिपद मिळालेले आलेक्स सिक्वेरा यांना मंत्री म्हणून अपात्र ठरविण्याची मागणी काँग्रेस पक्षाने केली आहे. तसे निवेदन सभापती रमेश तवडकर यांच्याकडे सादर केले आहे. काँग्रेसच्या फुटीर आमदारांविरोधात अपात्रता याचिका प्रलंबित असताना सिक्वेरा यांना मंत्रिपदी राहण्याचा कोणताही हक्क नाही, असा दावा गोवा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांनी केला आहे.

याचिका असताना मंत्रिपद कसे?

विधानसभा निवडणूक 2022 नंतर काँग्रेस पक्षाचे 8 आमदार फुटले होते. त्यात सिक्वेरांचा समावेश होता. त्या सर्वांच्या विरोधात अपात्रता याचिका यापूर्वीच दाखल करण्यात आली असून निकाल सभापतींनी अद्याप दिलेला नाही. तो तसाच प्रलंबित असताना सिक्वेरा यांना मंत्रिपद देणे बेकायदेशीर असून प्रथम याचिकेवरील निकाल लावणे आवश्यक होते, असे पाटकर यांनी निवेदनात म्हटले आहे. त्यांनी मंत्रिपदावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून सभापतींनी त्याविषयी राज्यपालांना पत्र लिहावे. अन्यथा राज्यपालांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन सादर करण्यात येणार असल्याचे पाटकर यांनी नमूद केले.

सिक्वेरा यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर भाजपने आश्वासन पूर्ण केल्याचे म्हटले होते. याचा अर्थ मंत्रिपदासाठी सिक्वेरांनी भाजपात प्रवेश केला, हे सिद्ध होते. अपात्रता याचिका प्रलंबित असताना सिक्वेरा हे मंत्री म्हणून अपात्र ठरतात. त्यांचा शपथविधी होणे म्हणजे लोकशाहीची हत्या असल्याचा आरोप पाटकर यांनी केला आहे.