अरेच्चा! अदानी गेले कुठे?

निवडणूक रोख्यांची सर्व माहिती आता बाहेर आली आहे. कोणत्या पक्षाला, कोणाकडून किती रक्कम देणगीच्या स्वरुपात मिळाली याची सर्व आकडेवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्टेट बँक ऑफ इंडियाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिली असून आयोगाने ती सार्वजनिक केली आहे. या माहितीवर बरेच चर्वितचर्वणही होत आहे. तथापि, एका बाबीचा उलगडा होत नाही. ज्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उद्योगपती अदानी यांचे ‘संबंध’ सिद्ध करण्यासाठी या दोघांचेही विरोधक डोळ्यात प्राण आणून वाट पहात होते, ते अदानी देणगीदारांच्या सूचीत कोठेच पहावयास मिळत नाहीत, हे कसे काय? इतकेच नव्हे, तर अंबानी, टाटा, बिर्ला आदी बड्या उद्योगपतींची नावेही ठळकपणे दिसून येत नाहीत. मुकेश अंबानींच्या उद्योगसमूहाचे काही समभाग असणाऱ्या एका कंपनीचे नाव आढळते. पण या कंपनीने दिलेली रक्कम नगण्य म्हणावी अशीच आहे आणि ही कंपनी आपली उपकंपनी नाही, असे स्पष्टीकरण मुकेश अंबानी यांनी त्वरित दिले आहे. ज्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे व्यवस्था रद्द करण्याचा आणि 2019 पासूनची सर्व माहिती उघड करण्याचा आदेश दिला, तेव्हा इतके दिवस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अदानी यांच्यातील काल्पनिक संबंधांचे तितकेच काल्पनिक ढोल बडविणारे राजकीय पक्ष आणि विचारवंत यांना आनंदाचे भरते आले होते. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात आपल्या हाती मोठेच घबाड लागणार आणि त्यांना झोडपून काढण्याची आयतीच संधी मिळणार, अशी खुशीची गाजरे ही मंडळी खात होती. पण आता त्यांचे चेहरे अगदीच न पाहण्यासारखे झालेले आहेत. कारण अदानी भलतेच हुषार उद्योगपती निघाले. ते या रोखे व्यवहारात पडलेच नाहीत. त्यामुळे ज्यासाठी हा अट्टाहास करण्यात आला होता, ती महत्त्वाची बाब काही विरोधकांच्या हाताला लागली नाही आणि मोठीच फजिती झाली, असे दिसत आहे. आता प्रश्न ज्यांची नावे आहेत, त्यांचा आणि त्यांनी ज्या पक्षांना देणग्या दिल्या आहेत, त्यांचा उरतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आणि भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने अनेक कंपन्यांवर ईडीच्या धाडी घालून किंवा तशी भीती दाखवून देणग्या उकळल्या, असा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. तो खरा वाटावा अशीही स्थिती नाही. कारण देणगीदारांच्या यादीतील सर्वात मोठे नाव ‘फ्युचर गेमिंग अँड हॉटेल सर्व्हिसेस’ या वादग्रस्त कंपनीचे आहे. ही कंपनी सांतियागो मार्टिन यांची आहे. या कंपनीवर चार वेळा ईडीच्या धाडी पडल्या आहेत. या कंपनीची कोट्यावधी रुपयांची मालमत्ता गोठविण्यात आल्याचीही वृत्ते प्रसिद्ध झाली होती. या कंपनीने ईडीच्या कचाट्यातून सुटण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाला भरघोस देणग्या दिल्या असतील, अशी प्रारंभी अनेकांची समजूत होती. तथापि, या कंपनीने दिलेल्या सर्वाधिक 1,330 कोटी रुपयांच्या देणग्यांपैकी 542 कोटी रुपये तृणमूल काँग्रेसला, 503 कोटी रुपये द्रविड मुन्नेत्र कळघम या पक्षाला दिले आहेत. ईडीची धाड घालणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाला केवळ 100 कोटी रुपये, तर काँग्रेसलाही 50 कोटी रुपयांच्या देणग्या दिल्या आहेत. याचाच अर्थ असा की विरोधकांच्या ‘इंडी’ आघाडीला या वादग्रस्त उद्योगसमूहाने 1,340 कोटी रुपयांपैकी तब्बल 1 हजार 100 कोटी रुपये दिले आहेत. मग ईडीच्या धाडींचा आणि देणगी देण्याचा संबंध येतोच कोठे? त्या खालोखाल मेघा इंजिनिअरींग या कंपनीचे नाव येते. या कंपनीने भारतीय जनता पक्षाला 584 कोटी रुपयांची देणगी दिली आहे. या पक्षाच्या मिळालेल्या देणग्यांमध्ये ही सर्वात मोठी देणगी असल्याचे दिसते. याचाच अर्थ असा की, ‘इंडी’ आघाडीतल्या प्रादेशिक पक्षांना मिळालेल्या सर्वात मोठ्या देणग्या आणि भारतीय जनता पक्षाला मिळालेली सर्वात मोठी देणगी यात फारसे अंतर नाही. उलट या मोठ्या देणगीदारांनी भारतीय जनता पक्षापेक्षा विरोधी पक्षांवरच जास्त ‘कृपादृष्टी’ दाखविलेली दिसून येते. याचे कारण काय असावे? आता प्रश्न भारतीय जनता पक्षाला एकंदरीत सर्वात जास्त देणगी मिळालेली आहे याचा. हा पक्ष केंद्रात पूर्ण बहुमताने सत्ताधीश आहे. सलग दोनवेळा या पक्षाने पूर्ण बहुमताची सत्ता आणून दाखविली आहे. अशा पक्षाला देणग्या अधिक मिळणार, हे स्वाभाविकच आहे. तरीसुद्धा प्राप्त माहितीचे प्राथमिक विश्लेषण केले असता असे दिसून येते की ज्या पक्षाकडे लोकसभेत निम्म्याहून अधिक खासदार आहेत, तसेच जो पक्ष भारतातील सर्वात मोठा पक्ष आहे, त्या भारतीय जनता पक्षाला एकंदर 12 हजार कोटी रुपयांहून अधिक देणग्यांपैकी 47 टक्के, अर्थात निम्म्यापेक्षाही कमी देणग्या मिळालेल्या दिसून येतात. त्याचप्रमाणे विरोधकांच्या आघाडीला मिळालेल्या देणग्यांचा एकत्रित विचार केला तर ती रक्कम भारतीय जनता पक्षाला मिळालेल्या देणग्यांइतकीच जवळपास आहे. विरोधक जर एकत्र येऊन सत्ताधाऱ्यांविरोधात मते मागणार आहेत, तर त्यांना मिळालेल्या देणग्यांचा हिशेबही एकत्रितपणे करणे वावगे ठरणार नाही. थोडक्यात, ईडीच्या धाडी पडल्या असोत किंवा नसोत, देणगीदारांनी सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांच्यात फारसा पक्षपात केलेला दिसत नाही. ज्या पक्षाचे केवळ 47 खासदार आहेत आणि देशात केवळ तीन राज्यांमध्ये सत्ता आहे त्या काँग्रेस पक्षालाही देणगीदारांनी जवळपास 1 हजार 700 कोटी रुपयांच्या देणग्या दिल्या आहेतच, आणि त्या पक्षाने त्या स्वीकारल्याही आहेत. त्यामुळे कोणालाही कोणाची फारशी उणीदुणी काढण्याची संधी देणगीदारांनी दिलेली नाही, असेच सध्याच्या माहितीवरुन स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे जे लोक या रोखे प्रकरणात फार मोठ्या संधीची वाट पहात होते, त्यांच्या पदरी निराशाच पडली, असे म्हणावे लागते. तसेच हा सर्व खटाटोप ‘डोंगर पोखरुन (मेलेला) उंदीर काढणे’ अशापैकी दिसतो. मात्र, सध्या लोकसभा निवडणुकीचा हंगाम असल्याने विरोधी पक्षांकडून हा मुद्दा बनविला जाणार हे उघड आणि साहजिक आहे. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षही याच मुद्द्याचा आधार घेऊन विरोधकांवर पलटवार करणार हे ही स्पष्ट आणि तितकेच साहजिक आहे. एकंदर, लोकसभा निवडणुकीचा परिणाम समोर येईपर्यंत हा खेळ  होत राहणार आणि मतदारांची करमणूक होत राहील, हे निश्चित आहे.