अरेरे, सगळेच पक्ष अडचणीत!

राज्यातील सत्ताधारी असो किंवा विरोधक सगळ्यांच्याच मागे काही ना काही विघ्न लागण्याची राजकीय स्थिती सध्या पाहायला मिळत आहे. अजित पवार यांना आपल्या दोन मंत्र्यांची विकेट पडू द्यायची नाही. शिंदे यांना आपल्या अनुयायांची अवहेलना होऊ द्यायची नाही, फडणवीसांना यापैकी कोणालाही डोक्यावर बसू द्यायचे नाही. ठाकरेंना आपल्या पक्षाची गळती रोखायची आहे, थोरल्या पवारांना मध्यवर्ती भूमिकेत यायचे आहे. काँग्रेस अध्यक्षांना आपल्याच पक्षातील नेत्यांना आपल्यासोबत लढायला तयार करायचे आहे. आपल्याच विचारांचा विसर पडून केलेल्या तडजोडी कालपरत्वे सर्वांचा मानभंग करणाऱ्या ठरल्या आहेत.

या राज्याला आणि या पक्षांना काही धोरण आहे का? महाराष्ट्र कुठे चालला आहे? याचे माहित असलेले खरे खरे उत्तर महाराष्ट्रातील कुठलेच नेते देऊ शकत नाहीत. काँग्रेसचे नवे प्रदेशाध्यक्ष सकपाळ यांनी ते आपल्या पक्षापुरते देण्याचा आणि या राज्यात पुन्हा प्रमुख भुमिकेत यायचे तर शोले स्टाईल दिखाऊ आंदोलन, व्हॉट्सअपवर चमकोगिरी आणि आपणच आपल्या हस्तकांचे लाईक मिळवून आपल्या कामगिरीवर खुश व्हायचे सोडून द्या, दुसऱ्याला दोष देऊ नका आता त्याच्या पुढे जाऊन विरोधकांच्या यशस्वीतेचा अभ्यास करा, जनतेत जाऊन भिडा आणि त्यांच्या प्रश्नांवर खरोखर काम करा असा सल्ला दिला. आपण स्वत: आपल्या अध्यक्ष काळात आमदार किंवा खासदारपदही घेणार नाही, मुख्यमंत्री पद आणि पैशाच्या मागे लागणार नाही असे सांगून एकप्रकारे महाराष्ट्रात काँग्रेसचा पराभव नेत्यांच्या कोणत्या कारभारामुळे झाला याचा पंचनामा केला आहे. पण, तेवढे धाडस दुसरा कोणी करेल का? खुद्द काँग्रेसचे नेते आपल्या नव्या प्रदेशाध्यक्षाला काम करू देतील का? हा प्रश्नच आहे.

शुक्रवारी अभिजात मराठीची पताका उंचावत दिल्लीच्या तालकटोरा मैदानाला मराठी साहित्यिक आणि राजकीय मंडळींनी फेरी मारत ग्रंथ दिंडी काढली. सायंकाळी 98 व्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन झाले, 71 वर्षानंतर आणि नेहरू नंतर थेट मोदीच पंतप्रधान म्हणून साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटनाला लाभले तरी या साहित्याचा ज्या जनमानसावर परिणाम होणार आहे त्याच्या आयुष्यावर याचा काय परिणाम होणार? हा प्रश्न संपणारा नाही. देशाच्या राजकारणात आणि समाजकारणात आपली स्वत:ची ओळख आणि नेतृत्व टिकून असणारा महाराष्ट्र गेल्या काही वर्षांमध्ये यातून बाहेर पडत कोणाचा तरी अनुयायी बनत आहे. काँग्रेसच्या काळात असो किंवा भाजपच्या काळात दिल्लीच्या सत्ताधाऱ्यांनी मराठी राज्यकर्त्यांना आणि प्रभावी मराठी नेत्यांना दरबारी लोकांना हाती ठेऊन दाबून ठेवण्याचे राजकारण केले.

आजही नितीन गडकरी किंवा देवेंद्र फडणवीस यांची अवस्था काँग्रेस काळातील मातब्बर मराठी नेत्यांहून वेगळी नाही. हे नेते आपल्या कार्याचा प्रभाव पाडत असले तरी त्यांना त्या त्या पक्षाच्या राजकारणात मात्र महत्त्व मिळू द्यायचे नाही हे राजकारण जोर धरत आहे. परिणामी फडणवीस विरुद्ध शिंदे-पवार अशी सत्तेची स्पर्धा दिल्लीश्वरांनी लावून दिली आहे. गडकरी यांचा दिल्लीत येण्याचा मार्ग रोखण्याचाही प्रयत्न लोकसभा निवडणुकीत झाला होता तो यशस्वी झाला नाही इतकेच. मात्र म्हणून भविष्यातील सूत्रे गडकरींच्या हाती येतील अशी काही स्थिती सध्या तरी दिसत नाही.

परिणामी दिल्लीत मराठीचा इतका मोठा साहित्य मेळा होत असताना मराठी नेतृत्वाची भूमिका काय? यापेक्षा हे संमेलन वेगळ्याच वादात गुंतले आहे. मोठा इव्हेंट करायला पाहिजे तितका खर्च करण्याची मानसिकता काहींची नक्कीच असली तरी संमेलनाच्या निमित्ताने महाराष्ट्राच्या खऱ्या प्रश्नांचा आणि जीवनमानाचा विचार काही चर्चेत येतो का? मराठी माणसांच्या जिव्हाळ्याच्या विषयांवर येथे काही चर्चा होते का? की घोषणांच्या दणदणाटात आणि शब्द आरतीच्या ओवाळणीत पुढचे दोन दिवस दीपून जातात? बोलणाऱ्याच्या मुखाला आणि ऐकणाऱ्याच्या कानाला सुखावेल इतकाच व्यवहार तिथे घडतो की काय? अशी भीती आहेच. याचे प्रमुख कारण साहित्यिक नाहीत. राजकारणी आहेत. राज्यातील एकाही पक्षाचे साहित्यिक, सांस्कृतिक आणि भाषा व्यवहाराबाबतचे स्वत:चे स्पष्ट धोरण नाही. मराठी माणसांच्या न्याय्य हक्काची आणि मागण्यांची ठाम भूमिका त्यांच्याकडे तयार नाही. 71 वर्षानंतर दिल्लीत संमेलन होत असताना तिथे चर्चा घडण्यासाठी आधी आपली ठाम भूमिका सर्वसामान्य मराठी माणसांपर्यंत पोहोचवून त्याबाबतीत रान उठवण्याची महाराष्ट्रातील पक्षांनी संधीही साधलेली नाही.

ठाकरे यांच्या शिवसेनेला ती होती मात्र त्यांना त्याकडे लक्ष द्यायला वेळ मिळाला नाही. राज ठाकरे यांना वेळ आहे मात्र ग्रंथ संमेलन भरवले की त्यांच्या पक्षाचे काम संपले. तसेही दोष त्यांचा नाही. त्यांना नाकारले गेले आहे. मराठी सारस्वतांचा मेळा म्हणजे राहण्याची उत्तम व्यवस्था, खाण्यापिण्याचे लाड आणि जमले तर थोडीफार सुसह्य आणि तोंड देखली साहित्यिक चर्चा नव्हे. मराठी माणसाचे मन इथे रिते व्हावे आणि सुस्पष्ट विचारांची एक भूमिका या विचार पिठावरून मांडली जावी असा या संमेलनाचा मूळ हेतू हवा होता. म्हणजे आपली व्यथा मांडणाऱ्यांचे साहित्य कोट्यावधी वाचकांनी डोक्यावर घेतले असते.  साहित्याच्या निमित्ताने इथल्या राजकारणापासून सर्वसामान्यांच्या जगण्याचे प्रश्न इथे चर्चेला आले पाहिजे होते. जितके साहित्यिक असतात त्याहून अधिक राजकीय नेते असतात. साहित्याला राजकारणापासून वेगळे मानण्याचा भाबडेपणा करण्यात काहीच अर्थ नाही.

अधिवेशनाच्या तोंडावर

येत्या तीन मार्चपासून विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत आहे. अजितदादांच्या दोन मंत्र्यांची विकेट घ्यायचीच हा विरोधक आणि सत्तेतील इतर दोन पक्षांचाही निर्धार आहे. अजितदादांनी मुंडेंचे मंत्रीपद काढून घेण्यासाठी असमर्थता दर्शवताना तो प्रश्न त्यांच्यावरच सोपवला. दुर्दैवाने त्यात मुंडे आजारपणाच्या रजेवर गेले.

आता कृषिमंत्री कोकाटे एका प्रकरणात दोषी आढळल्याने सरकारचीच गोची झाली आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या भूमिकेला यामुळे पुन्हा एकदा उजळणी मिळणार आहे. आता ते काय निर्णय घेतात, शिंदेंच्या शिलेदारांच्यासह सरकारच्या मित्रांचा पोलीस बंदोबस्त अधिवेशनाच्याआधी पूर्ववत होतो की आणखी कोणाचा बंदोबस्त हटतो त्यावरुन पुढची दिशा लक्षात येईलच.

शिवराज काटकर