अल फलाह विद्यापीठाचा अल्पसंख्याक दर्जा संकटात

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

दिल्ली स्फोटानंतर तपासाच्या केंद्रस्थानी राहिलेल्या अल फलाह विद्यापीठाचा अल्पसंख्याक दर्जा संकटात सापडला आहे. राष्ट्रीय अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थेने (एनसीएमईआय)ने अल फलाह मेडिकल कॉलेजच्या ‘अल्पसंख्याक दर्जा’वरून कारणे दाखवा नोटीस जारी केली आहे. यापूर्वी राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि प्रत्यापन परिषदेने (नॅक) देखील मान्यतेशी निगडित दाव्यांवरून कॉलेजला नोटीस जारी केली होती.

अल्पसंख्याक दर्जा का रद्द करण्यात येऊ नये अशी विचारणा एनसीएमईआयने विद्यापीठाला केली आहे. 10 नोव्हेंबर रोजी लाल किल्ल्यानजीक झालेल्या स्फोटात हात असलेल्या दहशतवाद्यांचा या विद्यापीठाशी संबंध असल्याचे तपासात उघड झाले आहे. आयोगाने विद्यापीठाचा रजिस्ट्रार आणि हरियाणा शिक्षण विभागाच्या मुख्य सचिवांना 4 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीस हजर राहण्याचा निर्देश दिला आहे. नोटीसमध्ये अल-फलाहचे व्यवस्थापन, ट्रस्टचे स्वरुप, निधीचे स्र्रोत, नियुक्ती प्रक्रिया आणि राष्ट्रीय अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 च्या नियमांच्या पालनाशी निगडित दस्तऐवज मागण्यात आले आहेत.

आयोगाने ट्रस्ट डीड, व्यवस्थापनाची संरचना, प्रवेशाची आकडेवारी, शिक्षकांची नियुक्ती, प्रशासकीय मंडळाच्या बैठकांचा तपशील आणि मागील तीन वर्षांच्या वित्तीय तपशीलाच्या मूळ नोंदीही मागितल्या आहेत. हे दस्तऐवज सादर न करण्यात आल्यास संस्थेच्या विरोधात  कारवाई केली जाऊ शकते.

हरियाणा शिक्षण विभागाला एक पडताळणी अहवाल सादर करण्याचा निर्देश देण्यात आला आहे. या अहवालात विद्यापीठाला अल्पसंख्याक संस्थेची मानयता मिळाल्यानंतर करण्यात आलेली पाहणी, देखरेख कार्ये आणि विभाग तसेच विद्यापीठादरम्यान झालेल्या पत्रव्यवहाराचा पूर्ण तपशील असणे आवश्यक आहे.  विद्यापीठाचे संचालन अद्यापही ट्रस्टमध्ये प्रतिनिधित्व असलेल्या अल्पसंख्याक समुदायाकडून केले जातेय का, हे पाहिले जाईल. तसेच विद्यापीठाच्या  नियंत्रणात कुठला बदल झाला आहे का, हे पडताळून पाहिले जाणार आहे. अल्पसंख्याक दर्जासाठी आवश्यक अटींचे पालन होतेय की नाही, हे तपासले जाणार आहे.

10 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या कारस्फोटात कमीतकमी 12 जणांना जीव गमवावा लागला होता. याच्या तपासादरम्यान स्फोटकांनी भरलेली कार डॉक्टर उमर उन-नबी चालवत होता असे स्पष्ट झाले. याप्रकरणातील आरोपी डॉ. मुजम्मिल शकील गनी आणि उमर हे दोन्ही या विद्यापीठाशी संबंधित होते. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने या प्रकरणाशी संबंधित चार डॉक्टरांची नावे स्वत:च्या मेडिकल रजिस्टरमधून हटविली आहेत. या डॉक्टरांवर युएपीए अंतर्गत गुन्हे नोंद करण्यात आले.  आहेत.