अधिकाऱ्यांच्या वरदहस्तामुळेच शहरात अनधिकृत बांधकामे

माजी नगरसेवक अजित ठाणेकर यांचा आरोप; टिपीने 5 वर्षात दिलेल्या नोटीसची चौकशीची मागणी

कोल्हापूर प्रतिनिधी

दोन दिवसांपूर्वी पुन्हा एकदा एका अनधिकृत बांधकाम मालकाने महानगरपालिकेने न मागता दिलेल्या प्रदिर्घ मुदतीचा फायदा घेत मनपाच्या विरोधात न्यायालयाकडून स्थगिती आदेश मिळवला. वर्षानुवर्षे अनधिकृत बांधकामांना दिलेल्या नोटिसांवर निणार्यक कारवाई होत नसल्यामुळे शहरात अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणांचा सुळसुळा झालेला आहे. या स्थितीला महानगरपालिकेतील काही अधिकाऱ्यांचाच हात आहे. त्यांच्या वरदहस्तामुळे अनधिकृत बांधकामे होत आहेत. त्यामुळे गेल्या 5 वर्षात नगररचना विभागाने दिलेल्या कलम 53 च्या नोटिसांची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी भाजपाचे माजी नगरसेवक अजित ठाणेकर व विजयसिंह खाडे-पाटील यांनी केली आहे.

त्यांनी दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. लक्षतीर्थ वसाहत येथील अनेक काही वर्षापूर्वी अनधिकृत ठरलेल्या बांधकामावर महानगरपालिकेने कठोर कारवाई करण्याची हिम्मत दाखवली नाही. त्यामुळे या जागेच्या मालकांनी महानगरपालिके विरोधात या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्याविरोधात स्थगिती आदेश मिळवला आहे. कोल्हापूर शहरात गेल्या अनेक वर्षात कलम 53 अंतर्गत दिलेल्या नोटिसांविरोधात संबंधित मिळकतधारकांनी महानगरपालिके विरोधात स्थगिती आदेश मिळवलेले आहेत. या अनधिकृत इमारतींचा वापर सरास सुरु आहे. काही ठिकाणी मोठ्या व्यावसायिक इमारती, काही ठिकाणी लांजिंग तर काही ठिकाणी रहिवासी वापर सुरू आहे.
कोल्हापूर शहरात शेकडो अनधिकृत बांधकामे असून लक्षतीर्थ वसाहतीतील प्रार्थनास्थळ किंवा वांगी बोळातील अनधिकृत लॉजिंगची इमारत असेल प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे अनधिकृत ठरल्या नंतरही ही बांधकामे दिमाखात उभी आहेत. प्रशासनाच्या नाकरतेपणाचेच उदाहरण आहे. त्यामुळे महानगरपालिका प्रशासकांनी अशा प्रकारे दिल्या गेलेल्या सर्व नोटिसांची चौकशी करावी. जे अधिकारी जबाबदार असतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी भाजपाचे माजी नगरसेवक अजित ठाणेकर व विजयसिंह खाडे-पाटील यांनी केली आहे.

वरीष्ठ अधिकाऱ्याचेच अनधिकृत लॉजिंग
कपिलतीर्थ मार्केट शेजारी वांगी बोळात तर एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने बांधलेल्या विनापरवाना इमारतीत लांजिग सुरु आहे. त्याला सुमारे वर्षभरापूर्वी बांधकाम उतरवून घेण्याची नोटिस देवूनही महानगरपालिकेने कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे नियमात बांधकामे केलेल्या नागरिकांवर अन्याय होत आहे.