कृषी-फलोत्पादन-पशुपालन यांची जोड-कृषी-चक्र अर्थव्यवस्था

अन्न पिकांची शेती, मानवाच्या जगण्यासाठी आवश्यक असली तरी, ती शेतकऱ्यांची अर्थव्यवस्था टिकवणारी नाही. अन्न पिकांच्या अर्थव्यवस्थेला पाठिंबा देवून आम्हाला शेती व्यवस्थापित करण्यासाठी एक जोड प्रणाली तयार करणे आवश्यक आहे. ज्यामध्ये आपण शाश्वत उपजीविकेसाठी परस्पर कृषी अन्न पीक तसेच फलोत्पादन आणि पशुपालन एकमेकांना जोडणे आवश्यक आहे. ज्याला आपण कृषी-फलोत्पादन-पशुपालन व्यवस्था म्हणतो. शेती, शेत, शेतकरी व जंगलांचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक असलेले हे एक कृषी चक्र आहे. यामध्ये रोजगार निर्मिती, विविध अन्न प्रक्रिया उद्योगांना कच्चा माल पुरविणे व उच्च मूल्य उत्पादनापासून परकीय चलनाची कमाई शक्य होऊ शकते. त्याचप्रमाणे पशुसंवर्धनाद्वारे मातीच्या गुणवत्तेचे रक्षण करण्यासाठी खताचा वापर केला जातो.

2023-24 या वर्षासाठी अन्नधान्य 3320, कडधान्ये 292.5 आणि तेलबियांचे 440 लाख टन उत्पादनाचे राष्ट्रीय उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. रोटी, चपाती आणि भात हे हजारो वर्षांपासून पारंपारिक कौटुंबिक अन्न आहे. जैवविविधतेमध्ये अनेक वन्य अन्न खाद्यपदार्थ आहेत. त्याप्रमाणे अनेक नवीन खाद्यपदार्थ बाजारात येत आहेत. पारंपारिक खाद्यपदार्थांची जागा भरडधान्याने (श्रीअण्णा) घेतली आहे. हे एक चांगले लक्षण आहे. इतकंच नाही तर, वंशपरंपरागत, देशी पदार्थ रेस्टॉरंटच्या मेनूमध्ये वाढत आहेत, मग ती प्राचीन धान्ये आणि बाजरी असोत किंवा थँगनियर किंवा पिवळी हिमालयीन मिरची, ट्री टोमॅटो, काळा लसूण आणि कैथा किंवा हत्ती सफरचंद यांसारखे कमी ज्ञात पदार्थ असोत. प्राथमिक गटातील ‘खाद्य वस्तू‘ आणि उत्पादित उत्पादने गटातील ‘अन्न उत्पादनांचा‘ समावेश असलेला अन्न निर्देशांक

ऑगस्ट, 2023 मधील 186.1 वरून सप्टेंबर, 2023 मध्ये 177.8 वर घसरला आहे. 2021 मध्ये कृषी आणि संबंधित क्रियाकलापांचा विकास दर 3.9 टक्के होता. 2025 पर्यंत, भारतीय कृषी क्षेत्र 24 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढेल. जगातील सहाव्या क्रमांकाची अन्न आणि किराणा मालाची बाजारपेठ भारतात आहे, जिथे किरकोळ विक्रीतून 70 टक्के मालाची विक्री केली जाते.

कर्नाटकातील मरगौडनहल्ली होंबेगौडा मरीगौडा हे भारतातील फलोत्पादनाचे जनक म्हणून ओळखले जातात. 1950-51 मधील फलोत्पादन उत्पादन 25 दशलक्ष टनांवरून 13 पटीने वाढून 2020-21 मध्ये 331 दशलक्ष टन झाले आहे, जे अन्नधान्य उत्पादनापेक्षा जास्त आहे. अंदाजे 18ज्ञ् क्षेत्रफळ असलेले, हे क्षेत्र कृषी सकल देशांतर्गत उत्पादन मूल्यामध्ये सुमारे 33ज्ञ् योगदान देते. देशातील भाजीपाला उत्पादनात महाराष्ट्राचा वाटा 6 टक्के आहे. भाजीपाला पिकाखालील क्षेत्र सुमारे 4.04 लाख हेक्टर आहे. एकूण उत्पादन प्रति वर्ष 50.96 लाख मेट्रिक टन आणि उत्पादकता प्रति हेक्टर 12 मेट्रिक टन आहे. सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) फलोत्पादनाचा वाटा सुमारे 30.4ज्ञ् आहे, तर एकूण पीक क्षेत्राचा केवळ 13.1ज्ञ् वापर आहे, ज्यामुळे ते भारताच्या कृषी विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. संपूर्ण देशाच्या निव्वळ देशांतर्गत उत्पादनात सुमारे 2.9ज्ञ्योगदान देणारे सर्व थेट फायदे वन संसाधनांद्वारे दिले जातात. तसेच, देशातील जंगलांद्वारे सुमारे 179 दशलक्ष गुरे, 58 दशलक्ष म्हशी आणि 120 दशलक्ष इतर पशुधन पुरवले जाते.

पशुधन गणना हा देशातील डेटाचा मुख्य स्त्राsत आहे. 1919 पासून देशभरात वेळोवेळी पशुधन गणना केली जाते. या गणनेत सामान्यत? सर्व पाळीव प्राण्यांचा समावेश होतो. आतापर्यंत, राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन यांच्या सहभागाने 20वी पशुगणना ऑक्टोबर 2018 मध्ये सुरू करण्यात आली. 20वी पशुगणना देशभरातील सुमारे 6.6 लाख गावे व 89 हजार शहरी वाड्यांमध्ये पार पडली; ज्यामध्ये 27 कोटींहून अधिक कुटुंबे व बिगर कुटुंबे समाविष्ट आहेत. देशातील एकूण पशुधन लोकसंख्या 535.78 दशलक्ष आहे; जी पशुधन गणनेच्या 2012 च्या तुलनेत 4.6ज्ञ् वाढ दर्शवते. एकूण गोवंश लोकसंख्या 302.79 दशलक्ष आहे जी मागील जनगणनेच्या तुलनेत 1.0ज्ञ् ची वाढ दर्शवते. देशातील एकूण गुरांची संख्या 192.49 दशलक्ष आहे; जी मागील जनगणनेच्या तुलनेत 0.8ज्ञ् वाढ दर्शवते. गायींची लोकसंख्या 145.12 दशलक्ष आहे, जी मागील जनगणनेच्या तुलनेत 18ज्ञ् ने वाढली आहे. देशातील विदेशी/क्रॉसब्रेड व स्वदेशी/नॉन-डिक्रिप्ट गुरांची लोकसंख्या अनुक्रमे 50.42 दशलक्ष आणि 142.11 दशलक्ष आहे. अश्या गुरांची लोकसंख्या 10ज्ञ् ने वाढली आहे. मागील गणनेच्या तुलनेत 2019 मध्ये एकूण विदेशी/संकरित गुरांची लोकसंख्या 26.9ज्ञ्ने वाढली आहे. परंतु मागील जनगणनेच्या तुलनेत एकूण देशी गुरांची लोकसंख्या 6ज्ञ् ने कमी झाली आहे. तथापि, 2007-12 च्या तुलनेत 2012-2019 मध्ये देशी गुरांची लोकसंख्या कमी होण्याचा वेग खूपच कमी आहे जो सुमारे 9ज्ञ् होता. एकूण म्हशींची संख्या 109.85 दशलक्ष आहे; जी मागील गणनेच्या तुलनेत सुमारे 1.0ज्ञ् वाढ दर्शवते. एकूण दुभत्या जनावरांची संख्या 125.34 दशलक्ष आहे, जी मागील गणनेच्या तुलनेत 6ज्ञ् नी वाढली आहे. एकूण मेंढ्यांची संख्या 74.26 दशलक्ष आहे, जी मागील जनगणनेच्या तुलनेत 14.1ज्ञ् ने वाढली आहे. शेळ्यांची लोकसंख्या 148.88 दशलक्ष आहे जी मागील जनगणनेच्या तुलनेत 10.1ज्ञ् नी वाढ दर्शवते. एकूण कुक्कुटपालन कोंबड्या 851.81 दशलक्ष आहेत, जे मागील जनगणनेच्या तुलनेत 16.8ज्ञ्ने वाढले आहे. घरामागील कुक्कुटपालन कोंबड्या 317.07 दशलक्ष आहेत, जे मागील जनगणनेच्या तुलनेत 45.8ज्ञ् ने वाढले आहे. एकूण व्यावसायिक कुक्कुटपालन कोंबड्या 534.74 दशलक्ष आहेत, जे मागील जनगणनेच्या तुलनेत 4.5ज्ञ्ने वाढले आहे. शेतीतील अवशेष या जनावरांना चारा म्हणून पुन्हा वापरतात. शेतीमध्ये वर्तुळाकार रिसायकल अर्थव्यवस्था आहे. एक प्राणी दररोज 3 ते 7 किलो शेण तयार करू शकतो. ते खत म्हणून वापरले जाते. दूध, अंडी, खते मानवी जगण्यासाठी खूप उपयुक्त आहेत. भारतातील पशुधन क्षेत्राचे सकल देशांतर्गत उत्पादन 4.11ज्ञ् आणि एकूण कृषी सकल देशांतर्गत उत्पादनामध्ये 25.6ज्ञ् योगदान आहे. सुमारे 20.5 दशलक्ष लोक त्यांच्या उपजीविकेसाठी पशुधनावर अवलंबून आहेत. लहान शेत कुटुंबांच्या उत्पन्नात पशुधनाचे योगदान 16ज्ञ् आहे; जे सर्व ग्रामीण कुटुंबांसाठी सरासरी 14ज्ञ् आहे.

जमीन, हवा, वनस्पती, प्राणी आणि पाणी यांसारख्या स्थानिक नैसर्गिक वातावरणावर शेती अवलंबून असते. पण निसर्गाचा नाश, संसाधने आणि पर्यावरण कृषी उत्पादनासाठी मर्यादित घटकांची ओळख करून देतात. वाढत्या लोकसंख्येला पोसण्यासाठी कालांतराने उत्पादनात घट न करता आपल्यासाठी पिकांची कापणी करणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे सध्याच्या नैसर्गिक पर्यावरणाचा ऱ्हास, टिकावाचा प्रश्न म्हणजे, भावी पिढ्यांच्या गरजांशी तडजोड न करता सध्याच्या पिढीच्या गरजा पूर्ण करणे हे आहे.  लाकूड, प्रक्रिया केलेले लाकूड, कागद, रबर, फळे इत्यादींसह अनेक उद्योगांचा पाया म्हणजे जंगले. अन्न, चारा, लाकूड, रबर, लेटेक्स, रेजिन, मेण, स्टिरॉइड्स, स्नेहक, फ्लेवरिंग्ज यासह विविध उत्पादने आणि सेवा जंगले पुरवतात. फळांची अर्थव्यवस्था जंगलांचे महत्त्व राखते. जंगलांचे मूल्यमापन करण्याच्या तीन पद्धती आहेत. कार्बन सिंक म्हणून जंगलांचे मूल्य अंदाजित करणे. 2015 मध्ये भारतातील जंगलांमध्ये साठलेला एकूण कार्बन 7283 मेट्रिक टन आमच्या जंगलात बंद आहे. त्याचे मूल्य प्रति टन 5 डॉलर गृहीत धरल्यास 24000 दशलक्ष टन कार्बनची किंमत 120 अब्ज अमेरिकन डॉलर किंवा 6,00,000 कोटी रुपये आहे. आर्थिक मूल्य एक सामान्य उपाय प्रदान करतात. जंगलांद्वारे विविध सेवा प्रदान केलेले उदा., लाकूड, जैवविविधता, कार्बन जप्ती, पाणलोट मूल्ये इ. फक्त हिमाचल प्रदेशामध्ये 14,346 किमी 2 क्षेत्र व्यापते. त्याचे मूल्य 2000 च्या किमतीवर आधारित रु. 7.45लाख/हेक्टर इतके आर्थिक मूल्य निर्माण करते. हरित लेखांकनाच्या माध्यमातून हे सुनिश्चित केले जाते की, राष्ट्रीय संपत्ती केवळ उत्पादित आर्थिक (भौतिक भांडवल), मालमत्तेचे मोजमाप नाही,  तर नैसर्गिक भांडवलाचा (तेल, इतर खनिजे, जंगले, गोड्या पाण्याची संसाधने, पीक जमीन, मत्स्यपालन इ.), मानवी भांडवल (ज्ञान आणि कौशल्ये), आणि सामाजिक भांडवल (संस्थात्मक आणि कायदेशीर पायाभूत सुविधा, राजकीय परिपक्वता, सामाजिक समरसता इ.) यांचा लेखाजोखा आहे. या पैलूंचा अंदाज घेणे अत्यंत महत्त्वाचे पण क्लिष्ट आहे. तथापि ‘ग्रीन अकाउंटिंग‘चे फायदे अफाट आहेत.

फलोत्पादन अर्थव्यवस्था ही कार्बन शोषक अर्थव्यवस्था आहे. कृषी क्षेत्र देखील त्याच श्रेणीत येते. म्हणूनच शेतकऱ्यांना त्यांच्या कृषी सरावासाठी मोठ्या प्रमाणात अनुदान दिले पाहिजे, कारण ते कार्बन कमी करतात. आता या संदर्भात शिक्षित करण्याची वेळ आली आहे. किंबहुना हे धोरणांमध्ये खालच्या थरापर्यंत झिरपले पाहिजे.

जेव्हा शेतकरी संपावर जातात तेव्हा गंभीरतेचा विचार करता येतो. शेतकरी संपावर गेल्याने अर्थव्यवस्थेचे मोठे नुकसान होईल. जगणे खूप कठीण काम होईल. त्यामुळे पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी शेती आणि पशुपालन केल्यास शेतकरी आणि देशाच्या उत्पन्नात वाढ होईल. फलोत्पादनाचा वापर मानवी रोग प्रतिकारशक्ती वाढवेल. हे एक निरोगी अर्थव्यवस्था निर्माण करेल. जवळपास 115 ट्रिलियन रुपयांच्या काल्पनिक मूल्यासह भारताच्या जंगलांची किंमत बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंजइतकी आहे, परंतु या जमिनीचा काही भाग उद्योगांसाठी वळवून गोळा केलेला पैसा जंगलांवर अवलंबून असलेल्या समुदायांकडे जाणार नाही याची काळजी केली पाहीजे. शेतकऱ्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी एक व्यवसाय पुरेसे नाही. पीक पद्धतीचीही तीच स्थिती आहे. परिणामी अशा प्रकारच्या लिंक इकॉनॉमीमुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनात एक सुष्ट चक्र वर्तुळ निर्माण होईल. यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीत कायम राहण्यास प्रोत्साहन मिळेल. शासनाचे धोरणही असेच असावे.

डॉ. वसंतराव जुगळे