कृषी, कूळ जमिनीचा वापर फक्त शेतीसाठीच, बांधकामासाठी नाही!

सर्वोच्च न्यायालयाचा दिशादर्शक निवाडा

पणजी : शेतीच्या वापरासाठी दिलेल्या कुळाच्या जमिनी बांधकाम किंवा इतर कामांसाठी वापरता येणार नाही. त्या फक्त शेतीसाठीच वापरता येतील, असा महत्त्वपूर्ण निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. याबाबतचा निवाडा न्या. सुधांशू धुलिया आणि न्या. अरविंद कुमार या द्विसदस्यीय न्यायपीठाने दिला आहे. गोव्यातील थिवी कोमुनिदादने शेतीसाठी दिलेल्या जमिनीच्या वापरावरून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. दिवाणी न्यायालयाने 8 जानेवारी 1986 रोजी वायंगणकर कुटुंबीयांची कूळ म्हणून नोंद केली होती. जुलै 1978 मध्ये भिकू वायंगणकर आणि इतरांच्या पूर्वजांना लीजवर दिलेल्या सर्व्हे क्रमांक 448/0 आणि 440/0 मधील सुमारे 2. 90 लाख चौ.मी. जमिनीवर कूळ म्हणून केलेल्या या नोंदीला थिवी कोमुनिदादने जिल्हा व सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते.

सुनावणीदरम्यान, कोमुनिदादने 14 मार्च 2021 रोजी सर्वसाधारण सभा घेऊन 60 टक्के हिस्सा प्रतिवादींना आणि 40 टक्के हिस्सा स्वत:कडे ठेवण्याचा निर्णय घेतला. या समजोत्याला कूळ म्हणून नोंद झालेल्या वायंगणकर कुटुंबीयांनी मान्यता दिली. याला उत्तर गोवा कोमुनिदाद प्रशासनाने 13 एप्रिल 2023 रोजी मंजुरी नाकारली होती. उच्च न्यायालयानेही प्रशासनाच्या या कृतीला सहमती दर्शवली होती. हा समजोता करताना दोन्ही पक्षांनी सदर जमीन फक्त शेतीसाठीच वापरली जाईल, असे स्पष्ट केले नव्हते. त्यामुळे या जमिनीवर भव्य बांधकाम येण्याची भीती न्यायालयानेही व्यक्त केली होती. या निवाड्याला थिवी कोमुनिदादने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर वरील निवाडा झाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने केले शिक्कामोर्तब

कुळाच्या जमिनीबाबत उच्च न्यायालयाने अनेक निवाडे देऊन शेतीसाठी दिलेली जमीन इतर कामांसाठी वापरता येत नसल्याचे अनेकदा स्पष्ट केले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केल्याने त्याचे स्वागत आहे. हा निवाडा भाटकार व इतरांकडून शेतीच्या वापरासाठी दिलेल्या जमिनी इतर कामांसाठी वापरण्यात येणार नाहीत, हे अधोरेखित करत असल्याचे अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी सांगितले.