महाराष्ट्र | मुंबई /पुणेइतरकोकणकोल्हापूरसांगलीसातारासोलापूरअहमदनगर
कर्नाटक | बेंगळूरबेळगांवहुबळी / धारवाडकारवारविजापूरहल्याळदांडेली
भविष्यराष्ट्रीयआंतरराष्ट्रीयक्रीडासंपादकीय / अग्रलेखव्यापार / उद्योगधंदेGames मनोरंजनटेक / गॅजेट

चीनकडून भारताविरोधात पुन्हा आगळीक

07:00 AM Dec 15, 2023 IST | Tarun Bharat Portal
Advertisement

लडाख स्वत:चा हिस्सा असल्याचा दावा : केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा अमान्य असल्याची टिप्पणी

Advertisement

वृत्तसंस्था/बीजिंग

Advertisement

जम्मू-काश्मीरसंबंधीचे अनुच्छेद 370 हटविण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच वैध ठरविला आहे. याप्रकरणी चीनने भारताचा हा निर्णय स्वीकारत नसल्याचे म्हटले आहे. भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे चीनला कुठलाच फरक पडत नाही. भारत-चीन सीमेचा पश्चिम हिस्सा नेहमीच आमचा राहिला असल्याचा दावा चीनच्या विदेश मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या माओ निंग यांनी केला आहे. आम्ही कधीच भारताच्या एकतर्फी आणि अवैध स्वरुपात स्थापित केंद्रशासित प्रदेश लडाखला मान्यता दिलेली नाही. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सीमेचा पश्चिम हिस्सा आमचा आहे हे सत्य बदलणार नसल्याचे म्हणत चीनने पुन्हा आगळीक केली आहे. यापूर्वी चीनच्या विदेश मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या माओ निंग यांनी काश्मीरसंबंधी वक्तव्य केले होते. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात दीर्घकाळापासून वाद सुरू आहे. हा वाद शांततापूर्ण मार्गाने सुरक्षा परिषदेच्या प्रस्तावांच्या अंतर्गत सोडविला जाणे आवश्यक आहे. दोन्ही देशांनी चर्चेद्वारे हा वाद निकाली काढावा, असे निंग यांनी म्हटले होते.

चीनचा विरोध

भारत सरकारने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू-काश्मीरमधून अनुच्छेद 370 हद्दपार केले होते. तसेच राज्याला 2 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागले होते. तेव्हा देखील चीनने जम्मू-काश्मीरसंबंधी भारताचा निर्णय मान्य नसल्याचे म्हटले होते. तसेच लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्याच्या निर्णयाला विरोध दर्शविला होता. अनुच्छेद 370 हटल्यावर चीनने पाकिस्तानकडून औपचारिक स्वरुपात आपत्कालीन बैठक बोलाविण्यात आल्यावर युएनएसीत या मुद्द्यावर बंद दाराआड चर्चा करण्याची मागणी केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाकडून निर्णय वैध

11 डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अनुच्छेद 370 हटविण्याच्या मुद्द्यावर सुनावणी करत सरकारचा निर्णयाला कायम ठेवले होते. अनुच्छेद 370 हे अस्थायी होते, जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. जम्मू-काश्मीरसंबंधी निर्णय घेण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहेत असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. तसेच जम्मू-काश्मीरमध्ये सप्टेंबर 2024 पर्यंत निवडणूक घेण्याचा आदेश निवडणूक आयोगाला देण्यात आला आहे.

गलवानमध्ये झटापट

2019 मध्ये अनुच्छेद 370 हटविण्यात आल्याच्या दुसऱ्याच वर्षी 2020 मध्ये भारत आणि चीन यांच्यात गलवान येथे हिंसक झटापट झाली होती. या झटापटीत भारताचे 20 सैनिक हुतात्मा झाले होते. तर 38 चिनी सैनिक मारले गेले होते. परंतु चीनने स्वत:च्या जीवितहानीचा आकडा लपविला होता. गलवान खोऱ्यात दोन्ही देशांदरम्यान 40 वर्षांनी तणावाची स्थिती निर्माण झाली होती.

Advertisement
Tags :
#tarunbharat_official#tarunbharatnews#tarunbharatSocialMedia
Next Article