सेबी अध्यक्षांच्या चौकशीची पुन्हा मागणी

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

हिंडेनबर्ग-अदानी प्रकरणात नाव आलेल्या मॉरिशसच्या दोन विदेशी गुंतवणूक कंपन्यांनी समभाग नियंत्रक मंडळाच्या विरोधात (सेबी) रोखे अपील मंडळाकडे दाद मागितली आहे. त्यामुळे हिंडेनबर्ग-अदानी प्रकरणाला पुन्हा उजाळा मिळाला असून काँग्रेसने सेबी अध्यक्ष माधवी बूच यांच्या चौकशीची मागणी पुन्हा केली.

काही काळापूर्वी हिंडेनबर्ग हे अमेरिकेतल्या शॉर्ट सेलिंग कंपनीने सेबी अध्यक्षांच्या भूमिकेसंबंधी आक्षेप घेणारा अहवाल प्रसिद्ध केला होता. बूच या सिंगापूर येथे सेवेत असताना त्यांनी अदानी उद्योगसमूहाच्या काही निधी कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केली होती. नंतर त्या सेबीच्या अध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांच्याकडेच अदानी उद्योगसमूहाच्या समभाग विषयक व्यवहारांची चौकशी करण्याचे काम देण्यात आले, असा आरोप हिंडेनबर्गने केला होता. या अहवालात मॉरीशसच्या दोन गुंतवणूकदार कंपन्यांचाही उल्लेख करण्यात आला होता.

लवादाकडे अपील

या दोन कंपन्यांनी आता भारताच्या अपेलेट लवादाकडे सेबी विरोधात याचिका सादर केली आहे. सेबीने काहीकाळापूर्वी विदेशी थेट गुंतणुकीच्या संदर्भातील नियमांमध्ये सुधारणा करुन ते अधिक कठोर केले होते. सेबीच्या या निर्णयाविरोधात मॉरीशसच्या या दोन कंपन्यांनी अपील याचिका सादर केली असून 9 सप्टेंबरच्या आत सुनावणी घ्यावी असा आग्रह केला आहे. नवे गुंतवणूकविषयक नियम 9 सप्टेंबर पासून लागू होणार आहेत. त्याआधी या याचिकेवर निर्यय द्यावा, अशी मागणी या दोन कंपन्यांनी केली आहे. या दोन कंपन्यांनी अदानी उद्योगसमूहात मोठ्या प्रमाणात बेहिशेबी रकमेची गुंतवणूक केली असल्याचा आरोप हिंडेनबर्गने या कंपनीने आपल्या मागच्या अहवालात केला आहे.

काँग्रेसचा आरोप

सेबीच्या विरोधात सादर होत असलेल्या याचिका पाहता या संस्थेच्या व्यवहारांसंबंधी मोठा संशय निर्माण होत आहे. त्यामुळे संयुक्त सांसदीय समितीकडून सेबीच्या व्यवहारांची चौकशी करण्यात यावी, असे वक्तव्य काँग्रेसचे प्रवक्ते जयराम रमेश यांनी केली आहे. मॉरीशसच्या या दोन्ही कंपन्यांनी सेबींच्या नियमांचा भंग केला आहे, असे त्यांच्या याचिकांवरुन आणि अदानी संबंधातील हिंडेनबर्गच्या अहवालावरुन स्पष्ट होत आहे, असे रमेश यांचे म्हणणे आहे.

लाभार्थीसंबंधीचा नियम

गुंतवणूकीचा अंतिम लाभार्थी कोण आहे, हे स्पष्ट करण्याची आवश्यकता गुंतवणूक करत असताना नाही, असा सेबीचा पूर्वीचा नियम होता. या नियमाचा मॉरीशसच्या या दोन कंपन्यांनी उठविला आहे. आता नियमांमध्ये परिवर्तन केल्यामुळे या कंपन्यानी सेबी विरोधात याचिका सादर केली आहे, असा आरोप काँग्रेसने केला आहे. मात्र, सेबींने पूर्वीच अदानी प्रकरणात स्पष्टीकरण दिले आहे. तसेच माधवी बूच यांच्या गुंतवणुकीची माहिती त्या सेबीच्या अध्यक्ष होण्यापूर्वीच देण्यात आली होती, असेही प्रतिपादन केले आहे. त्यामुळे काँग्रेसची सांसदीय समितीकडून चौकशीची मागणी मान्य होईल का, यावर तज्ञ शंका व्यक्त करीत आहेत. विरोधी पक्षांना सेबीच्या प्रत्येक व्यवहारात काळेबेरे दिसत आहे. कारण त्यांना सरकारच्या धोरणांविरोधात राजकीय वातावरण निर्मिती करायची आहे, असाही आरोप केंद्रात सत्ताधारी असणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने केला आहे.