मुडाप्रकरणी नोटीस मागे घेण्याचा राज्यपालांना सल्ला देणार

राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय : उपमुख्यमंत्री शिवकुमार यांची माहिती

बेंगळूर : म्हैसूर नगरविकास प्राधिकरणातील (मुडा) गैरव्यवहारासंबंधी सामाजिक कार्यकर्ते टी. झे. अब्राहम यांनी दिलेल्या तक्रारीच्या आधारे राज्यपालांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी 26 जुलै रोजी नोटीस बजावली होती. सदर नोटीस मागे घ्यावी, असा सल्ला राज्यपालांना देण्याचा निर्णय गुरुवारी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला. जर मुडाप्रकरणी राज्यपालांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांविरुद्ध चौकशीला परवानगी दिली तर कायदेशीर लढा देण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाल्याचे समजते. शिवकुमार यांच्या नेतृत्त्वाखाली गुरुवारी बेंगळुरात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली.

बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना शिवकुमार म्हणाले, मुडाच्या बेकायदा भूखंड वाटपप्रकरणी राज्यपालांनी सिद्धरामय्यांना बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटिसीसंदर्भात चर्चा केली. इतर राज्यांमधील प्रकरणांमध्ये न्यायालयाचे मार्गदर्शन आणि निकाल, अशा परिस्थितीत इतर राज्यांमधील सरकारांनी घेतलेली भूमिका यावरही बैठकीत चर्चा करण्यात आली आहे. या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांकडून गैरव्यवहार झाल्याचे पुरावे किंवा तपास यंत्रणांकडून तपास झालेला नाही. अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्र्यांची चौकशी करणे कसे शक्य आहे? लोकशाही व्यवस्थेत मोठ्या बहुमताने निवडून आलेल्या राज्यातील मुख्यमंत्र्यांना पायउतार करण्याचे षड्यंत्र रचण्यात आले आहे.

त्यामुळे लोकशाहीची पायमल्ली होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे, असे शिवकुमार म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध तक्रार करणारे टी. जे. अब्राहम हे गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे  आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना नुकताच 25 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. अशी पार्श्वभूमी असणाऱ्या व्यक्तीच्या अर्जाची राज्यपालांनी दखल घेऊन सिद्धरामय्यांना नोटीस बजावून खटला दाखल करण्यास परवानगी का देऊ नये, अशी विचारणा केली आहे. ही नोटीस पूर्णत: नियमबाह्या आहे. मुडाने सिद्धरामय्यांच्या पत्नीला दिलेली जमीन भरपाईच्या स्वरुपातील आहे. दरम्यान, कर्नाटक राज्य रयत संघाने मुडातील गैरव्यवहारासंबंधी न्यायालयीन चौकशी करावी अशी मागणी केली होती.

यासंबंधी राज्यपालांनी 15 जुलै रोजी राज्य सरकारच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवून शक्य तितक्या लवकर अहवाल देण्याची सूचना केली होती. राज्यपालांच्या पत्राला मान देत मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती पी. एन. देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमली. त्यानंतर टी. जे. अब्राहम यांनी तक्रार दाखल केली. मात्र, मुख्य सचिवांचा अहवाल आणि तक्रारीची सत्यासत्यता पडताळण्याआधीच  राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना नोटीस बजावली आहे. हे प्रकरण राजकीय स्वार्थासाठी वापरले जात आहे, अशी टीका डी. के. शिवकुमार यांनी केली.

...तर न्यायालयीन लढा

मुडाच्या पर्यायी भूखंड वाटप प्रकरणासंबंधी चौकशीला राज्यपालांनी परवानगी दिली तर उच्च न्यायालयात धाव घेण्याची तयारी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी चालविली आहे. बुधवारी सकाळी आपल्या निवासस्थानी सिद्धरामय्यांनी मंत्र्यांशी अल्पोपहाराच्या निमित्ताने चर्चा केली. यावेळी राज्यपालांनी मुडा प्रकरणासंबंधी चौकशीला परवानगी दिल्यास न्यायालयीन लढा देण्याचा सल्ला मंत्र्यांनी सिद्धरामय्यांना दिल्याचे समजते.