व्यभिचार रोखलाच पाहिजे

भारतीय संसदीय समितीने भारतीय दंड संहितेत व्यभिचाराला गुन्हा मानला जावा, अशा पद्धतीची महत्त्वाची शिफारस आपल्या अहवालात केंद्र सरकारला केली आहे. यापूर्वी व्यभिचार हा गुन्हा ठरलाच होता. त्याअंतर्गत गुन्हेगाराला पाच वर्षांच्या कैदेच्या शिक्षेचा समावेश आहे. तथापि 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशाद्वारे भारतीय दंडसंहितेचा हा नियम कालबाह्या ठरला असल्याने तो रद्द केला. व्यभिचार हा गुन्हा असू शकत नाही आणि नसावा असे म्हटले होते. या निर्णयाचे अनेकांनी स्वागत केले होते. तथापि, देशात वाढता व्यभिचार व त्यातून उद्भवणाऱ्या समस्या, या पार्श्वभूमीवर भारतीय दंड संहितेतील (आयपीसी) फौजदारी प्रक्रिया अंतर्गत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत नवा कायदा सादर केला होता, त्याअंतर्गत विचारविनिमय करण्यासाठी सप्टेंबरमध्ये एका संसदीय समितीची स्थापना केली होती. या समितीच्या बैठका झाल्या. 27 ऑक्टोबर रोजीच्या महत्त्वाच्या बैठकीत काही विरोधी सदस्यांनी आक्षेप घेतल्यामुळे  विचार करण्यासाठी आणखी मुदतवाढ मागून घेतली. त्यानंतर पुन्हा अभ्यास सुरू केला. काँग्रेसचे पी. चिदंबरम यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस तसेच इतर काही विरोधी सदस्यांनी आणखी तीन महिन्यांची मुदत वाढवून मागितली होती. अमित शहा यांनी दि. 11 ऑगस्ट रोजी लोकसभेत आयपीसी व सीआरपीसी पुरावा कायद्यात बदल करणारी विधेयके मांडली होती. या समितीने आता केंद्राला केलेल्या शिफारशीमध्ये व्यभिचार हा गुन्हा ठरावा, अशी शिफारस केली होती. या समितीचा अहवाल केंद्राने जशाच्या तसा स्वीकारला तर व्यभिचार हा पुन्हा एकदा गुन्हा ठरणार आहे व याचा जास्तीत जास्त फटका राजकीय नेत्यांना बसणार आहे, हे निश्चित. तसेच या समितीने आता पुरुष आणि स्त्रीयांना समान कायदा व समान तत्व लागू करण्याची जी शिफारस केली आहे, ती फार महत्त्वाची ठरते. एवढी वर्षे महिलांना व्यभिचाराचा नियम तसा लागू पडत नव्हता. आता केलेल्या शिफारसीनुसार महिलांनादेखील व्यभिचाराचा नियम लागू पडणार आणि त्यांच्यावरदेखील कारवाई होणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे निर्णय महत्त्वपूर्ण  ठरणार आहे. व्यभिचार हा नेमका काय व कोणत्या स्वरुपात असतो याबाबत काही नियम आहेत. त्या अंतर्गत वाढते बदफैलीचे प्रकार बंद करण्यासाठी व नैतिकतेचे मूल्य वाढविण्यासाठी कायद्याने काही नियम कडक केलेले आहेत. त्या अंतर्गत एखाद्या विवाहित महिलेचे दुसऱ्या पुरुषाशी असलेले अनैतिक संबंध अशा परिस्थितीमध्ये संबंधित महिलेचा पती व्यभिचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करू शकतो. विवाहित पुरुषाने आपल्या पत्नी व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही महिलेशी अनैतिक संबंध ठेवल्यास सदर पत्नी आपल्या नवऱ्याविरोधात आणि संबंधित महिलेविरोधात गुन्हा दाखल करू शकते. आजवर भारतीय दंड संहितेच्या 497 कलमांअर्गत फक्त संबंधित पुरुषाविरुद्ध कारवाई केली जात होती. त्यात पाच वर्षे तुरुंगवास आणि आर्थिक दंडाच्या तरतुदीचा समावेश होता. महिलेच्या विरोधात मात्र व्यभिचाराचा गुन्हा दाखल करताही येत नव्हता व त्यामुळे शिक्षेचा प्रश्नच येत नव्हता. तत्कालीन भारतीय सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनीच हा कायदा घटनाबाह्या ठरविल्याने व्यभिचाराला खुलेआम परवानगी मिळाल्यासारखे होत असे. राज्य सरकारकडे व केंद्राकडे असंख्य तक्रारी येऊनदेखील त्याविरोधात कोणतीही कारवाई होत नव्हती. आता व्यभिचाराला गुन्हा ठरवा, अशी शिफारस संसदीय समितीने केंद्र सरकारला केली, हे खरे म्हणजे ऐतिहासिक व स्वागतार्ह पाऊल आहे. आपल्या भारतीय परंपरेत आजच नव्हे, तर शेकडो वर्षांपासून व्यभिचाराला मुळीच थारा नाही. मात्र लोकशाहीमध्ये असलेल्या स्वातंत्र्याचा प्रत्येकजण गैरवापर करू लागले आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाखाली अनेकजण बदफैलीपणे वागू लागले. 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा कालबाह्या झाल्याचे नमूद करीत व्यभिचाराला गुन्ह्यातून वगळले, त्यातून अनेक प्रकरणे घडत गेली व देशात साहजिकच व्यभिचाराचे पेव फुटले. राजकारणात तर अशा प्रकरणांना सुमार राहिला नाही. थोडीतरी शुचिर्भुतता राखण्याच्या उद्देशाने आता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गुन्हेगारी कायद्यांतर्गत काही नव्याने शिफारसी करणारा नवा कायदा आणला. परंतु त्याची अंमलबजावणी न करता तो संसदीय समितीकडे अभ्यासासाठी पाठविला. ऑगस्टमध्ये तो पाठविला व आता समितीने जी काही शिफारस करायला सुरुवात केली त्या अंतर्गत व्यभिचाराला गुन्हा मानावा, असे जे म्हटले आहे ते खरोखरच स्वागतार्ह पाऊल आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 मध्ये कायदा रद्द केला होता. त्याच्या नेमक्या विरोधात ही शिफारस आहे व ही शिफारस केंद्र सरकारने स्वीकारली पाहिजे. कारण वाढत्या व्यभिचाराच्या घटनांमुळे अनेक गंभीर समस्या देशात उद्भवत आहेत. त्यातूनच कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्नही आ वासून उभा राहतो. अनेकजण बदफैली जीवन जगण्यातच आनंद मानत असतीलही. परंतु व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाखाली काहीही करणे योग्य ठरणार नाही. त्यामुळेच संसदीय समितीने अतिशय योग्य पद्धतीने व विचारपूर्वक उचललेले हे ऐतिहासिक पाऊल म्हटले पाहिजे. या देशात द्विभार्याविरोधी कायदा आहे. परंतु हा कायदा केवळ नोंदवहीवरच राहिलेला आहे. अनेकजणांनी ताळतंत्र सोडून दोन वेळा व तीन वेळा देखील लग्ने केलेली आहेत. पहिल्या पत्नीची तक्रार नसल्यानेच दादला हे पाऊल उचलतो. तथापि कायदा सर्वांनाच समान असला पाहिजे आणि त्या अंतर्गत कारवाई झाली पाहिजे. अनेक राजकीय नेत्यांचीदेखील अनेक गैरप्रकरणे उघड्यावर येतात. परंतु त्यांच्या विरोधात कोणतीही कारवाई होत नाही. सार्वजनिक क्षेत्रात वावरणाऱ्यांनी थोडीतरी शुचिर्भुतता राखणे आवश्यक असते. सर्वच काही खुंटीला टांगून ही मंडळी सार्वजनिक क्षेत्रात ताठ मानेने पुढे येतात. केवळ राजकारणीच असे नव्हे तर देशातील प्रत्येक क्षेत्रात वाढता व्यभिचार रोखण्यासाठी कायदा कडक हवाच. शिवाय त्याची अंमलबजावणीदेखील तेवढीच कडक पद्धतीने झाली पाहिजे. त्यामुळेच संसदीय समितीने जी काही शिफारस केलेली आहे, त्याचे स्वागतच व्हावे.