किंमत न बदलता नवी जीएसटी व्यवस्था स्वीकारा

एफएमसीजी क्षेत्रातील कंपन्यांना दिलासा

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

फास्ट मूव्हिंग कंझ्युमर गुड्स (एफएमसीजी) क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी ही एक आनंदाची बातमी असू शकते की सरकार नवीन जीएसटी (वस्तू आणि सेवा कर) दरांच्या अंमलबजावणीदरम्यान विद्यमान पॅकवर नवीन किंमत स्टिकर्स लावणे बंधनकारक करणार नाही.

नवीन जीएसटी दर 22 सप्टेंबरपासून लागू होतील. यासंबंधित सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार सध्या कंपन्यांकडे असलेल्या उत्पादनांवर नवीन किंमत टॅगिंग अनिवार्य करण्यापासून परावृत्त करू शकते. एफएमसीजी कंपन्या बाजारात नवीन किंमत पॅक लाँच करेपर्यंत ही सूट कायम राहील. केंद्राने 9 सप्टेंबर रोजी उत्पादक, पॅकर्स आणि आयातदारांना अलीकडेच सुधारित जीएसटी दरानंतर न विकल्या गेलेल्या स्टॉकची एमआरपी स्टिकर्सद्वारे सुधारण्याची परवानगी दिली होती. सरकारने शॅम्पू, टूथपेस्ट, साबण आणि अन्नपदार्थांसह अनेक ग्राहक उत्पादनांवरील जीएसटी दरांमध्ये कपात करण्याची घोषणा केली होती.

सुधारित एमआरपीची जाहिरात

सूचनेत असेही म्हटले आहे की उत्पादक, पॅकर्स आणि आयातदारांना सुधारित एमआरपीबद्दल वर्तमानपत्रांमध्ये जाहिरात करावी लागेल आणि केंद्र सरकार व डीलर्ससह राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या कायदेशीर मापन संचालनालयांना त्याची माहिती द्यावी लागेल. तथापि, सूत्रांनी असे सूचित केले आहे की हा नियमदेखील बदलला जाऊ शकतो, कारण लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी जाहिरात महाग पडेल. पॅकेटच्या किंमतीत बदल करणे आणि त्यासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ लागू करणे हे एफएमसीजी कंपन्यांसाठी चिंतेचे एक प्रमुख कारण बनले आहे.

सरकार काय म्हणते?

ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने 9 सप्टेंबर रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, कंपन्या 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत किंवा जुना साठा संपेपर्यंत (जे आधी असेल ते) सुधारित एमआरपी जाहीर करू शकतात. बदललेल्या एमआरपीची घोषणा स्टॅम्पिंग, स्टिकर चिकटवून किंवा ऑनलाइन प्रिंटिंगद्वारे केली जाऊ शकते. एका सूत्राने सांगितले की संक्रमणादरम्यान इनव्हॉइसमध्ये ही सवलत दाखवण्यासाठी सरकार कंपन्यांना सूट देऊ शकते.