अदानी : भाजपचा क्वात्रोची? विरोधकांचा हल्लाबोल

ऐकावे आणि बघावे ते अजबच. गेल्या आठवड्यात संसदेत जे काही बघावयास मिळाले ते अकल्पनीयच. देशातील लोकशाहीच्या सर्वोच्च मंदिरात एका वादग्रस्त उद्योगपतीच्या कथित काळ्या कारवायांबाबत लोकसभा आणि राज्यसभेत विरोधी पक्षांनी रान उठवले. पण जणू विरोधक काही पापच करत आहेत असे भासवून दोन्ही सभागृहांचे कामकाजच बंद केले गेले. हे नाटक दररोज चालले. विरोधकांनी आवाज उठवायचा आणि सदनच बंद पाडायचे. असे कधी फारसे झाल्याचे ऐकिवात अथवा पाहण्यात नाही.

तीस वर्षांपूर्वी बोफोर्स घोटाळ्यावेळी विरोधक तत्कालीन राजीव गांधी सरकारवर आग ओकायचे. त्यांची तोंडे कोणी बंद केली नव्हती. ना त्याकाळी सरकारी पक्षाने संसदच बंद पाडली. त्यावेळी काँग्रेसला लोकसभेतील 543 जागांपैकी 400 पेक्षा जास्त जागा मिळाल्या होत्या. हे रेकॉर्ड अजून कोणी मोडलेले नाही. असे असूनही आक्रमक विरोधक खपवून घेतले गेले. कधीकधी जयपाल रे•ाr आणि के पी उन्नीकृष्णन यांच्यासारखे विरोधी सदस्य जेव्हा सरकारवर हल्ला चढवायचे तेव्हा  राजीव हे रागाने लालबुंद व्हायचे. त्यांचा चेहरा टोमॅटोसारखा लाललाल झालेला दिसायचा. पण ते तरीही शांतपणे तासन्तास चर्चा ऐकत बसायचे. तत्कालीन  संरक्षण मंत्री असलेले कृष्णचंद्र पंत या चर्चांना तेव्हढेच शांतपणे उत्तर द्यायचे. 21 व्या शतकात भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर देशाची भूमिका अजूनच कणखर होणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात त्याच्या उफराटेच होताना दिसत आहे. जवळजवळ सारे विरोधी पक्ष वादग्रस्त अदानी औद्योगिक समूहाच्या कथित भ्रष्टाचाराच्या विरोधात असताना त्यावर संसदेत चर्चाच होऊ दिली जात नाही आहे याला काय म्हणावे. अदानी समूह काही आकाशातून टपकलेला नाही मग सत्ताधारी पक्ष त्याची पाठराखण करताना कशाकरिता दिसत आहे? हा विरोधकांचा प्रश्न गैरलागू नाही.

एकीकडे भारत म्हणजे जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असा विदेशात डंका वाजवायचा आणि देशात तिच्या तत्वांना हरताळ फासावयाचा? हे प्रयत्न किती बरोबर. जगातील सगळ्यात मोठ्या पक्षाला एका वादग्रस्त उद्योग समूहाचा कळवळा कशाकरिता? जर या उद्योग समूहाला अमेरिकेत 2000 कोटी रुपयांच्या कथित भ्रष्टाचाराच्या बाबत कारवाईला सामोरे जावे लागत असेल तर तो अदानी समूह आणि त्या देशाचा प्रश्न आहे. त्यात सरकार आणि सत्ताधारी आपण त्या समूहाबरोबर आहेत असे का दाखवत आहेत? हा कळीचा प्रश्न आहे.

गेल्याच आठवड्यात संसदेत संविधान दिवस थाटामाटात साजरा करण्यात आला. चांगले झाले. पण संविधान म्हणजे घटना काय सांगते? निकोप लोकशाहीच्या वाढीसाठी संविधान सभेत डॉक्टर बी. आर. आंबेडकर यांच्यासारख्या राष्ट्र निर्मात्यांनी प्रचंड खल करून काय नियम बांधून दिले ते बघितले तर विरोधी पक्षांना कस्पटासारखे  लेखणे कसे चालू शकणार? लोकशाही म्हटल्यावर प्रतिस्पर्धी बाजू एकमेकांची उणी दुणी काढणारच. त्याला कशाला घाबरायचे? कर नाही त्याला डर कशाला? असाच पवित्रा असला पाहिजे. संसददेखील घटनेचीच निर्मिती आहे तिने लोकशाही मूल्ये जपलीच पाहिजेत. असे असताना विरोधक शिस्त पाळत  नाहीत. दंगा करतात, असा पवित्रा कितपत सयुक्तिक?

भाजपचे असंतुष्ट नेते सुब्रमण्यम स्वामी हे देखील अदानी मुद्यावर सरकारला फैलावर घेत आहेत. ‘जर अदानी अमेरिकन कोर्टात राघू सारखा बोलायला लागला  तर भारतातील सत्ताधाऱ्यांना लपायला जागा सापडायची नाही’, अशा पद्धतीची जळजळीत टीका स्वामी करत आहेत. या स्वामींचे विरोधकांशी काही साटेलोटे आहे काय? या प्रश्नाला स्पष्ट उत्तर ‘नाही’ असेच आहे. राहुल गांधी हे ब्रिटिश नागरिक आहेत असा आरोप करून त्यांची भारतीय नागरिकता समाप्त करण्यात यावी या प्रश्नावर त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावलेला आहे. आणि हे प्रकरण कोर्टात बराच काळ चाललेले आहे. सोनिया गांधींचे हाडवैरी म्हणून स्वामी जाणले जातात. 2021 मध्ये स्वीस सरकारने अदानी समूहाची 310 दशलक्ष डॉलर्स (अंदाजे 3,000 कोटी रुपये ) संपत्ती त्यात काही काळेबेरे सापडल्याने गोठवलेली आहे असे देखील स्वामी यांनी नमूद केलेले आहे.

अदानी प्रकरणाचे पडसाद जगभर उमटले आहेत. टोटल एनर्जी नावाच्या प्रचंड मोठ्या फ्रेंच कंपनीने आपली अदानी समूहातील गुंतवणूक बंद करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. या प्रकरणाचे पडसाद साऱ्या आशिया खंडातील विविध देशात पडणार आहेत/पडत आहेत. अदानी प्रकरणाचे धागेदोरे हे गैरभाजप राज्यांशी जोडलेले आहेत असे भाजपने केलेले आरोप चूक आहेत असे नाही. म्हणूनच विरोधी पक्षांचा असा युक्तिवाद आहे की जर असे असेल तर या प्रकरणाची सखोल चौकशी केंद्राने केली पाहिजे आणि तिची सुरुवात अर्थातच अदानी समुहापासून केली पाहिजे कारण त्याशिवाय कोठे आणि कशी लाचखोरी झालेली आहे ते कळणार नाही.

आर्थिक क्षेत्रातील तज्ञ मंडळी असे सांगत आहेत की या प्रकरणाची चौकशी सुरु झाली की त्यात सर्वात पहिल्यांदा कोण अडकणार तर ते केंद्र सरकारच होय.   याला कारण सोलर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड या भारत सरकारच्या संस्थेने संमती दिल्याशिवाय कोणतेही राज्य हे अदानी समूहाशी वीज खरेदीचा करारच करू शकत नाही. हे कॉर्पोरेशन केंद्रातील ऊर्जा मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येते. गेल्या पाच-सहा वर्षात या खात्याला तीन मंत्री होते. तेही अडकणार आहेत. ‘ना खाऊंगा ना खाने दूंगा’ ची खरी कसोटी या प्रकरणात आहे. अमेरिकेत झालेल्या आरोपांची भारतात कशाला चौकशी? असा युक्तिवाद भाजपकडून होत असताना विरोधक त्याचा प्रतिवाद करत आहेत. एम्ब्रायर या ब्राझिल विमान कंपनी आणि लुइस बर्गर या दुसऱ्या विदेशी कंपनीविरुद्ध सीबीआयने अशाच प्रकरणात सखोल चौकशी केली होती असे सांगितले जात आहे.

एकीकडे अदानी प्रकरणाचे भूत आणि दुसरीकडे अमेरिकेतील भावी आर्थिक घटनांचे पडसाद सेन्सेक्सवर होत आहेत. गेल्या आठवड्यात एका दिवसात तो 1190 अंकाने घसरून त्यात गुंतवणूकदारांचे दीड लाख कोटी स्वाहा झाले. अदानी प्रकरणात सरकारने वेळीच कारवाई केली नाही तर भांडवली बाजारच पूर्णपणे कोसळण्याची भीती विरोधक व्यक्त करत आहेत. त्यात डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेत अधिकारावर आल्यावर अजूनच गोंधळ होणार आहे. मेक्सिको, कॅनडा, चीन अशा देशांना व्यापारी पद्धतीने ‘ठीक’ करण्याचा ट्रम्प यांचा मनोदय अचानक भारताच्या देखील अंगलट येणार अशी भीती जाणकारांना वाटते. ट्रम्प यांचा कारभार ‘आधीच मर्कट तयातच मद्य प्याला’ अशा प्रकारचा होणार या भीतीने जग शहारले आहे.

तीस वर्षांपूर्वी काँग्रेस सरकारात असताना दिल्लीत एका इटालियन दलालाचा दबदबा होता त्याचे नाव होते ओट्टाविओ क्वात्रोची. सगळ्या मोठमोठ्या सौद्यात त्याचा हात असावयाचा. त्यावेळी विरोधी पक्षांनी त्याच्याविरुद्ध टीकेचे रान उठवले होते. त्या सगळ्या गदारोळात तो देशातून पळून गेला होता. आता ज्या प्रकारे जल, स्थल, आकाश सगळीकडे अदानीचे ऐकू येणारे नाव म्हणजे नवीन सत्ताधाऱ्यांचा तो क्वात्रोची आहे अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु झाली आहे. दरम्यान, मध्य प्रदेश, हरियाणा आणि आता महाराष्ट्रातील काँग्रेसच्या पराभवाचे खापर सरचिटणीस के सी वेणुगोपाल यांच्यावर फोडण्याचे राजकारण काँग्रेसमध्ये सुरु झाले आहे. वेणुगोपाल हे राहुल यांच्या जवळचे असल्याने शक्तिशाली मानले जातात. वेणुगोपाल यांना वर्ष-दीड वर्षात होणाऱ्या केरळ राज्यामधील विधानसभा निवडणूकात पक्षाचा मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार बनावयाचे आहे. त्याला देखील आता सुरुंग लागू शकतो. तात्पर्य काय तर थंडीतच सगळीकडे शिमगा सुरु झालेला आहे.

सुनील गाताडे