पाट्याटाकू दुकानदारांवर कारवाईचा बडगा

सध्या मुंबई शहरातील दुकाने तसेच आस्थापनांवरील मराठी पाट्या न लावणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. कधी फ्लेक्स लावणे, तर कधी पाट्यांमध्ये मराठी अक्षरांचा आकार कमी ठेवून इतर भाषेतील अक्षर मोठे ठेव, अशा चोरवाटा शोधणाऱ्या दुकानदार आणि आस्थापनांवर जोरात कारवाई सुऊ आहे. यातून अंमलबजावणी सुऊ असली तरी या अंमलबजावणीस कायद्याचा आधार घ्यावाच लागला. यातूनच पाट्याटाकू दुकानदारांवर कारवाईचा बडगा सुऊ असला तरी दुकानांवर मराठी पाटी कायम राहिल ना असा सवाल दबक्या आवाजात विचारलाच जात आहे....

मराठी राज्याची राजधानी असलेल्या मुंबईतील दुकानांवर मराठी भाषेतच पाट्या हव्या यासाठी मागणी करावी लागते. तसेच ती मागणी पूर्ण करण्यास कायद्याचा आधार घ्यावा लागतो. ही स्थितीच व्यापारी गटात नाराजी असल्याचे दाखवत आहे. दुकाने तसेच आस्थापनांची पाटी मराठी भाषेतच हवी हे सांगावे लागणे आणि पाटी स्थानिक भाषेत न लावण्याच्या कारणांची जंत्रीच उभी करणे हे न पटण्यासारखे आहे. उच्च न्यायालयाकडून मराठी भाषेत पाटी लावण्याची डेडलाईन संपल्यावर मुंबई महानगरपालिकेडून दुकाने आस्थापनांवर कारवाईस सुऊवात झाली आहे. दुकाने व आस्थापनांवर मराठी भाषेत नामफलक लावण्यासाठी दिलेली मुदत संपल्यामुळे पालिका प्रशासनाने 28 नोव्हेंबरपासून मुंबईतील सर्व दुकाने व आस्थापनांची तपासणी सुऊ केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यातील दुकाने व आस्थापनांवर मराठी देवनागरी लिपीत पाटी लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

न्यायालयाने दिलेली दोन महिन्याची मुदत 25 नोव्हेंबर रोजी संपल्याने 28 नाव्हेंबरपासून पालिका प्रशासनाने मुंबईतील ज्या दुकानांनी मराठी पाट्या लावल्या नाहीत अशांवर कारवाईस सुऊवात केली आहे. दरम्यान 7 डिसेंबरपर्यंत भेटी कारवाई आणि अन्य नोंदीनुसार 23 हजार 806 दुकाने तसेच आस्थापनांना भेटी देण्यात आल्या. यातील 22 हजार 558 दुकानांनी मराठी लावल्या आहेत. मात्र 1 हजार 248 दुकानांवर अद्याप मराठी पाट्या लागलेल्या नसल्याची नोंद करण्यात आली. अद्यापही अशी दुकाने आणि आस्थापने मिळत असल्याने व्यापाऱ्यांच्या मनात अडी असल्याचे दिसून येत आहे. व्यापाऱ्यांनी मराठी पाट्या न लावल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन तसेच कायदा भंग केल्याप्रकरणी तपासणी पत्र देऊन कारवाई करण्यात येत आहे. यात दुकानातील कार्यरत असलेल्या व्यक्ती दोन हजार तर अधिकाधिक दंड एक लाखपर्यत ठोठावण्यात येणार आहे. या नियमाचे सतत उल्लंघन केल्याचे आढळून आल्यास प्रतिदिन ऊपये दोन हजारप्रमाणे आर्थिक दंडाची कारवाई करण्यात येत आहे.

पालिकेने पहिल्या दिवशी 3 हजार 269 दुकानांची तपासणी केली. प्रतिदिन तीन ते साडेतीन हजार दुकानांची पाहणी होत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यानुसार 23 हजार 806 दुकानांची पाहणी शक्य झाली आहे. दुकानांवर मराठी भाषेत पाट्या असाव्यात यासाठी 2008 मध्ये मनसेकडून आंदोलन करण्यात आले. अर्थात त्यावेळी व्यापाऱ्यांनी याला विरोध केला. व्यापाऱ्यांचा हा विरोध आजतागायत सुऊच आहे. मात्र आता कायद्याने कारवाई करण्यात येत आहे. 2008 सालापासून मराठी पाट्यांचा मुद्दा अधूनमधून काढला जात होता. मात्र त्यात जोर दिसत नसे. मात्र कोविड काळात उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या सरकारने राज्यातील दुकाने व आस्थापनांवर मराठी पाटी लावणे बंधनकारक केले. यावेळी व्यापारी उच्च न्यायालयात गेले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने दुकाने तसेच आस्थापनांची पाटी मराठी भाषेत असावी असे आदेश दिल्याने व्यापऱ्यांना आदेशाचे पालन करावे लागले. दरम्यान न्यायालयात व्यापऱ्यांच्या संघटनांनी मराठीत पाट्या नको यासाठी अनेक कारणे पुढे केली. यात अगदी कोरोनात नुकसान झाल्याचे मोठे फलक परवडत नसल्याने बॅनर टाईप दुकानाचे नाव लावण्याची वेळ आल्याचे न्यायालयात सांगण्यात आले. मध्यंतरी व्यापारी संघटनांनी पाटी लावण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ मागितली. त्याप्रमाणे पािलकेनेदेखील ही मुदतवाढ दिली. या मुदत वाढीचा फायदा घेतच संघटना सर्वोच्च न्यायालयात गेली. तर दुसऱ्या बाजूला याच कालावधीतील पाटी लावण्याबाबत दिरंगाई केली. यात सोय म्हणून व्यापारी संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम आदेश येईपर्यंत मराठी भाषेत पाटी नसल्याने कारवाई थांबवावी अशी सोयीस्कर मागणी केली. मराठी पाट्यांना स्पष्ट नकार न देता कारणांची जंत्रीच उभी केल्याचे व्यापाऱ्यांच्या मागण्यांवऊन समोर येत आहे. यात मराठी फलकांची आणि अक्षराच्या आकाराची सक्ती कऊ नये असे सांगत अभिव्यक्ती स्वांतत्र्याचा मुद्दाही समोर आणला. तर दुसऱ्या बाजूला मुंबई शहर देशाची आर्थिक राजधानी असून यात देशभरातीलच नव्हे तर परदेशातील पर्यटक फिरण्यास येत असतात. अशांना विदेशी पर्यटकांना मराठी भाषेतील वाचन जमणार नसल्याचे कारण देखील पुढे करण्यात आले. तर काही व्यापाऱ्यांनी मोठ्या नामांकित ब्रँड जाहिरात बाजी करत असल्याने त्या ब्रँडची नावे मराठीत नसल्याचे सांगत जाहिरातीसाठी पाटी मराठीत करणे योग्य नसल्याचे कारण देऊन विरोध करत होते.

दरम्यान 22 नोव्हेंबर रोजी मनसेने मराठी पाट्यांच्या मुद्यावर खळखट्याक आंदोलनाचा इशारा दिला. राज्यातील दुकानांवर मराठीतच पाट्या ठेवण्याच्या मुद्यावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पुन्हा आग्रही झाली. यासाठी मनसेकडून वारंवार मागणी केली जात असते. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश असतानादेखील मराठी पाट्यांच्या मुद्यावर मनसेला पुन्हा पुन्हा आंदोलन करावे लागत असल्याचे शल्य व्यक्त केले. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व दुकानांवरील पाट्या 25 नोव्हेंबरपर्यंत मराठीत करण्याचा निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाची आठवण कऊन देण्यासाठी मनसेने पोस्टर लावण्यास सुऊवात केली. मुंबईतील चेंबूर रेल्वे स्थानकाच्या परिसरात याबाबतचे पोस्टर प्रसारीत केले. ‘मराठी पाट्या करा नाही तर मनसेचा दणका... खळखट्याक.. शेवटचे चार दिवस!’ अशीही पोस्टर्स लावली. दरम्यान मराठी पाट्यांच्या मुद्द्dयावऊन मनसे लढत आली. तर कोविड काळात उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना मराठी पाट्या लावणे बंधनकारक केले होते. हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाला देखील पटला असल्याने आदेश दिले होते. त्यामुळे दुकानदारांनीदेखील नसत्या भानगडीत न पडता न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर ठेवत पालन करावे अशी मुंबईकरांची भूमिका आहे. दरम्यान मराठी पाट्या लावण्याची टक्केवारी मुंबई महानगरपालिकेच्या कारवाईमुळे सतत वाढत असली तरी देखील दुकानांवर मराठी पाटी कायम राहिल का असा प्रश्न दबक्या आवाजात विचारला जात आहे.

राम खांदारे