पोलिसांची खातेनिहाय चौकशी निवृत्त न्यायाधीशांकरवी

 प्रस्तावाला राज्य सरकारचा हिरवा कंदील

प्रतिनिधी/ बेळगाव

कर्तव्यात कसूर करणारे पोलीस अधिकारी व पोलिसांच्या खातेनिहाय चौकशीची जबाबदारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांऐवजी आता निवृत्त न्यायाधीशांवर सोपविण्यात येणार आहे. या प्रस्तावाला सरकारने होकार दिला असून यापुढे खातेनिहाय चौकशी निवृत्त न्यायाधीश करणार आहेत.

बेळगावसह संपूर्ण राज्यात खातेनिहाय चौकशीची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. याआधीच्या पद्धतीनुसार एखाद्या अधिकाऱ्याची व पोलिसांची चौकशी त्यांचेच वरिष्ठ करीत होते. आता या नियमात बदल करून ही जबाबदारी निवृत्त न्यायाधीशांवर सोपविण्यात आली असून राज्य सरकारने 119 न्यायाधीशांची यादीही पोलीस दलाला दिली आहे.

खातेनिहाय चौकशीसाठी एखादा पोलीस अधिकारी व्यस्त झाला तर त्याच्या इतर कामांवर परिणाम होतो. याबरोबरच कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती अबाधित ठेवण्यासाठी आपल्यावरील जबाबदारीही त्यांना पार पाडायची असते. त्यांच्या दैनंदिन कामांना अडचण होऊ नये व खातेनिहाय चौकशी वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहू नये म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

एखादा अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याविरुद्ध खातेनिहाय चौकशीचा आदेश केल्यानंतर लवकरात लवकर अहवाल प्राप्त व्हावा, यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांकडून ही चौकशी करण्यात येणार आहे. बेळगाव जिल्ह्यासाठी 9, धारवाडसाठी 7, बागलकोटसाठी 2, कारवारसाठी 2, गदगसाठी 3, कोप्पळसाठी 2, हावेरीसाठी 3 अशा संपूर्ण राज्यातील 119 निवृत्त न्यायाधीशांची यादी तयार करण्यात आली आहे.

चौकशीचा अहवाल लवकरात लवकर उपलब्ध होणार

निवृत्त न्यायाधीशांचे उपलब्ध संख्याबळ लक्षात घेऊन त्यांची यादी तयार करण्यात आली असून आता यापुढे चौकशी अधिकारी म्हणून निवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यासाठी सरकारने पोलीस अधिकाऱ्यांना सूचना केली आहे. राज्य पोलीस महासंचालकांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे सूचित केले असून नव्या निर्णयामुळे खातेनिहाय चौकशीचा अहवाल लवकरात लवकर उपलब्ध होणार आहे. चौकशीच्या फेऱ्यातून अधिकाऱ्यांची सुटका होणार की ते अडकणार, हे निर्धारित वेळेत ठरवता येणार आहे.