शैक्षणिक वर्ष : 27 मार्चनंतर निर्णय
सूचनांसाठी मसुदा 27 मार्चपर्यंत खुला : पहिली ते पाचवीपर्यंतचे वर्ग जूनपासूनच,सहावीपासून बारावीपर्यंतच्या वर्गांचा प्रश्न
पणजी : येत्या 1 एप्रिलपासून नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्याच्या गोवा सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने निकाली काढली आहे. राज्यातील शाळांतील पहिली ते पाचवीचे वर्ग जूनपासून, आणि सहावी ते 12 वी पर्यंत (11 वी वगळून) वर्ग एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यात सुरू करण्याच्या अधिसूचनाचा मसुदा 27 मार्चपर्यंत सूचना व शिफारशींसाठी खुला राहणार असून त्यानंतर अंतिम अधिसूचना जारी करण्याच्या सरकारच्या विधानाची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे.
नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार राज्य सरकारने यंदाच्या एप्रिल महिन्यापासून शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याला काही पालकांनी विरोध केला आहे. मॅन्युएल सिडनी आंताव, ऊपेश शिंक्रे आणि अन्य सात पालकांनी याविषयी दाखल केलेल्या याचिकेवर आता उच्च न्यायालयाने पडदा टाकला आहे. शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे यांनी गेल्या बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात प्रतिज्ञापत्राद्वारे अधिसूचनेचा मसुदा सादर केला होता.
आक्षेप, सूचनांसाठी 27 पर्यंत मुदत
सदर याचिका सोमवारी सुनावणीसाठी आली तेव्हा, महाधिवक्ता देविदास पांगम यांनी न्यायालयाला सांगितले की, राज्य सरकारला अधिसूचनेच्या मसुद्यासाठी सुमारे 400 सूचना आणि शिफारशी प्राप्त झाल्या आहेत, ज्यांचा विचार सुरू आहे. गोवा शालेय शिक्षण सुधारित नियम 2025 च्या मसुद्याच्या अधिसूचनेवर आक्षेप स्वीकारण्याची तारीख 27 मार्चपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्यानंतर, सरकार सारासार विचार करून अंतिम अधिसूचना जारी करणार आहे. सरकारच्या विधानाची उच्च न्यायालयाने दखल घेऊन आव्हान याचिका निकाली काढली आहे.
27 नंतर कधीही होणार निर्णय : पांगम
महाधिवक्ता देविदास पांगम यांनी सुनावणीनंतर सांगितले की, 27 मार्चपर्यंतच्या सर्व आक्षेपांचा विचार केला जाईल आणि त्यानंतर अंतिम अधिसूचना जारी केली जाईल. सरकार 27 मार्चनंतर कधीही अधिसूचना जारी करू शकते आणि त्या आधारे नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होईल. मसुद्याच्या अधिसूचनेनुसार नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या शेवटी आणि सुऊवातीमध्ये सात दिवसांचा ब्रेक असेल आणि सर्व वर्गातील सर्व विद्यार्थ्यांना सक्तीने एक महिन्याची उन्हाळी सुट्टी मे महिन्यात मिळेल.
नियमांमध्ये सुधारणा न करताच सरकारचा निर्णय
गोवा शालेय शिक्षण कायदा आणि नियमांच्या कलम- 29 अंतर्गत नियमांमध्ये सुधारणा करण्याची प्रक्रिया राज्य सरकारने पाळली नसल्याने 1 एप्रिल 2025 पासून शाळा पुन्हा सुरू होणार नाहीत. सरकारने आता 1 एप्रिलपासून शाळा सुऊ न करण्यास मान्यता दिल्यामुळे आणि 27 मार्च 2025 पर्यंत आक्षेप स्वीकारण्यास सहमती दर्शवल्याने याचिकादारांचा विजय झाला आहे, असे सुनावणीनंतर पालकांचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील विवेक रॉड्रिग्ज म्हणाले.