14 वर्षीय बलात्कारपीडितेला गर्भपाताची अनुमती
सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी 14 वर्षीय बलात्कारपीडितेला गर्भधारणेच्या 30 आठवड्यांच्या आत गर्भपात करण्यास अनुमती दिली आहे. रुग्णालयाकडुन सार वैद्यकीय अहवाल विचारात घेत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. अहवालात अल्पवयीन पीडितेची गर्भधारणा कायम राहिल्यास तिच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर नकारात्मक प्रभाव पडणार असल्याचे म्हटले गेले होते.
घटनेतील कलम 142 अंतर्गत प्राप्त स्वत:च्या अधिकारांचा वापर करत (कुठल्याही प्रकरणात पूर्ण न्याय करण्यासाठी आवश्यक आदेश देण्याचा अधिकार) सरन्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने लोकमान्य टिळक नगर वैद्यकीय महाविद्यालय आणि जनरल हॉस्पिटलच्या डीन यांना निर्देश दिला आहे. गर्भपात करण्यासाठी मुंबईमध्ये डॉक्टरांची एक टीम त्वरित स्थापन करण्यात येणार आहे.
गर्भपाताला विलंबामुळे प्रत्येक तास गर्भासाठी अवघड ठरणार असल्याचे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी म्हटले आहे. गर्भपात काही प्रमाणात जोखिमयुक्त आहे, परंतु वैद्यकीय पथकाने प्रसूतीच्या तुलनेत गर्भपात करण्यात जोखीम कमी असल्याचे मत दिले असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.
यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने 19 एप्रिल रोजी अल्पवयीन पीडितेच्या वैद्यकीय तपासणीचा आदेश दिला होता. पीडितेने गर्भपाताची परवानगी मिळावी म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने गर्भपात करण्यासाठीची परवानगी नाकारली होती.