मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी ‘आप’ देखील आरोपी

उच्च न्यायालयात ईडीने दिली माहिती : लवकरच पुरवणी आरोपपत्र दाखल करणार

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

दिल्लीतील अबकारी धोरण घोटाळ्याप्रकरणी ईडीच्या तपासाची कक्षा वाढत चालली आहे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यावरील कारवाईनंतर ईडी आता आम आदमी पक्षालाच आरोपी करणार आहे. तपास यंत्रणेकडून मंगळवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात ही माहिती देण्यात आली आहे. आम आदमी पक्षावर मनी लॉन्ड्रिंग कायद्याच्या अंतर्गत कारवाई केली जाणार आहे.

दिल्ली अबकारी धोरण घोटाळ्याप्रकरणी आरोपी सिसोदिया यांच्या जामीन याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायाधीश स्वर्णकांता शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर प्रथम सिसोदिया यांच्या वकिलाकडून युक्तिवाद करण्यात आले. तर ईडीने जामिनाला विरोध करत याप्रकरणी केवळ सिसोदिया आणि केजरीवालच नव्हे तर आम आदमी पक्ष देखील घोटाळ्यात तितकाच सामील असल्याचा युक्तिवाद केला आहे. मनी ट्रेलच्या तपासादरम्यान आम आदमी पक्षाची भूमिका उघड झाली आहे, याचमुळे आता पक्षाला देखील याप्रकरणी आरोपी करण्यात येणार असल्याचे ईडीकडून सांगण्यात आले.

आम आदमी पक्षाला आरोपी करत ईडीकडून पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाऊ शकते. मनी ट्रेलच्या तपासाच्या अंतर्गत ईडीकडून गोव्यातील 2022 च्या निवडणुकीवेळी आम आदमी पक्षाचे तत्कालीन प्रमुख, खजिनदार आणि अन्य सदस्यांवर कारवाई केली जाऊ शकते. गोवा निवडणुकीदरम्यान अवैधप्रकारे प्राप्त पक्षनिधी खर्च करण्याची जबाबदारी उचललेल्या पदाधिकाऱ्यांना ईडीकडून पुढील काही दिवसांमध्ये अटक केली जाण्याची दाट शक्यता आहे.

आतापर्यंत कुणावर कारवाई?

fिदल्ली अबकारी घोटाळ्याच्या अंतर्गत ईडीने सर्वप्रथम मागील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये सिसोदिया यांना अटक केली होती. यानंतर ऑक्टोबर महिन्यात संजय सिंह यांना अटक झाली होती. परंतु संजय सिंह यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाला आहे. मार्च महिन्यात तेलंगणाचे माजी मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या कन्या के. कविता यांना अटक करण्यात आली. तर त्याच्या काही दिवसांनी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनाच ईडीने अटक केली होती. केजरीवाल सध्या निवडणूक प्रचारासाठी जामिनावर बाहेर आहेत.

दिल्ली अबकारी घोटाळा

दिल्लीत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या आम आदमी पक्षाने नवे अबकारी धोरण तयार केले होते. या धोरणाच्या माध्यमातून दक्षिणेतील मद्यव्यावसायिकांना लाभ मिळवून देण्यात आला होता. यामुळे सरकारचे नुकसान झाले होते. मद्यव्यावसायिकांनी गोवा निवडणुकीसाठी आम आदमी पक्षाला आर्थिक रसद पुरविली होती. मद्य व्यावसायिकांना 100 कोटी रुपयांचा अनुचित लाभ आम आदमी पक्षाच्या सरकारने मिळवून दिला होता. तर याच्या बदल्यात मद्य व्यावसायिकांनी गोवा निवडणुकीसाठी आम आदमी पक्षाला 45 कोटी रुपये पुरविले होते असा आरोप आहे.