द्विसदस्यीय पीठाचाही संघ-संस्थांना दिलासा

राज्य सरकारला पुन्हा फटका : संघ-संस्थांसंबंधीच्या आदेशाला स्थगिती 

बेंगळूर : सरकारी जागा आणि शाळा-महाविद्यालयांच्या आवारात खासगी संघ-संस्थांना परवानगीशिवाय कार्यक्रम घेण्यावर प्रतिबंध घालण्याच्या राज्य सरकारच्या आदेशावरील स्थगिती उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठानेही कायम ठेवली आहे. राज्य सरकारच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाच्या एकसदस्यीय पीठाने अंतरित स्थगिती दिली होती. त्याविरुद्धच्या आव्हान याचिका द्विसदस्यीय पीठाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आता सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याची शक्यता आहे.

सार्वजनिक ठिकाणे आणि शाळा-महाविद्यालयांच्या आवारात खासगी संघ-संस्थांच्या उपक्रमांसाठी पोलीस खात्याची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्याचा आदेश राज्य सरकारने दिला होता. या विरोधात पुनर्चेतन संस्थेने धारवाड खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्न यांच्या पीठाने 28 ऑक्टोबर रोजी राज्य सरकारच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली होती. रा. स्व. संघाच्या उपक्रमांना प्रतिबंध घालण्याच्या उद्देशाने सरकारने सार्वजनिक ठिकाणे व सरकारी जागांवर संघ-संस्थांच्या उपक्रमांना परवानगी सक्तीचा आदेश जारी केला होता. या आदेशाला एकसदस्यीय पीठाने स्थगिती दिल्याने सरकारची पिछेहाट झाली होती.

एकसदस्यीय पीठाने दिलेल्या स्थगितीला राज्य सरकारने द्विसदस्यीय पीठात आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती एस. जी. पंडित आणि के. बी. गीता यांच्या पीठाने सरकारच्या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण करून आदेश राखून ठेवला होता. गुरुवारी द्विसदस्यीय पीठाने सरकारच्या आदेशाला एकसदस्यीय पीठाने दिलेली स्थगिती उठविण्यास नकार देत याचिका फेटाळली. राज्य सरकारच्यावतीने अॅडव्होकेट जनरल के. शशिकिरण शेट्टी यांनी युक्तिवाद केला तर पुनर्चेतन संस्थेच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अशोक हारनहळ्ळी यांनी प्रतिवाद केला होता. युक्तिवाद-प्रतिवाद झाल्यानंतर न्यायमूर्ती एस. जी. पंडित आणि न्या. के. डी. गीता यांच्या द्विसदस्यीय पीठाने एकसदस्यीय पीठाचा आदेश संवैधानिक आणि कायदेशीर असल्याचे सांगत सरकारची याचिका फेटाळून लावली.