राज्यात फेरजात सर्वेक्षण होणार!

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची घोषणा : काँग्रेसश्रेष्ठींशी चर्चेनंतर निर्णय

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

काँग्रेसश्रेष्ठींनी पाचारण केल्याने मंगळवारी नवी दिल्लीत दाखल झालेल्या मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी राज्यात फेरजात जनगणना करण्याची घोषणा केली आहे. 10 वर्षे जुने असल्याने यापूर्वी केलेल्या जातनिहाय सर्वेक्षण अहवालाला अनेकांनी आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे हायकमांडशी चर्चा केल्यानंतर विशिष्ट वेळेच्या मर्यादेत जातनिहाय जनगणनेचे पुनर्सर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

2014 मध्ये केलेल्या जातनिहाय जनगणना अहवालाला सत्ताधारी काँग्रेसमधील काही आमदार आणि मंत्र्यांनी आक्षेप घेतला आहे. वक्कलिग आणि लिंगायत समुदायाने या अहवालाला सुरुवातीपासूनच विरोध दर्शविला होता. त्यामुळे मंगळवारी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते राहुल गांधी यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी काँग्रेसचे राष्ट्रीय मुख्य सचिव के. सी. वेणुगोपाल आणि राज्य काँग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला उपस्थित होते. यावेळी जातनिहाय जनगणना अहवालावर चर्चा झाल्यानंतर राहुल गांधींनी कर्नाटकात पुन्हा सर्वेक्षण करण्याची सूचना सिद्धरामय्या यांना दिली.

बैठकीनंतर नवी दिल्लीतील काँग्रेस भवनमध्ये पत्रकारांशी बोलताना सिद्धरामय्या म्हणाले, राज्यातील राजकीय घडामोडींविषयी पक्षश्रेष्ठींशी चर्चा करण्यात आली आहे. विविध जाती, मठाधीश, समुदायांचे नेते, मंत्र्यांनी जातनिहाय जनगणना अहवालावर आक्षेप घेतल्याची माहिती वरिष्ठांना दिली आहे. त्यांनी जातनिहाय जनगणना अहवाल तत्वत: मान्य करणे आणि अहवाल 10 वर्षे जुना असल्याने फेरजातगणना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. येत्या 12 जून रोजी बोलावण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत यावर निर्णय घेण्यात येणार होता. मात्र, पक्षश्रेष्ठींशी चर्चा केल्यानंतर 90 दिवसांत फेरजातगणना पूर्ण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे त्यांनी सांगितले.

सर्वांना विश्वासात घेऊनच पुनर्सर्वेक्षण : शिवकुमार

जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय 12 जून रोजी होणार होता. तत्पुर्वी यावर चर्चा करण्यासाठी हायकमांडने मला आणि मुख्यमंत्र्यांना दिल्लीला बोलावले होते. अनेक मठाधीश व नेत्यांनी काँग्रेसश्रेष्ठींची भेट घेऊन जातनिहाय जनगणनेविषयी माहिती दिली होती. काहींनी आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे कोणतेही मतभेद वा विरोध व्यक्त होऊ नये यासाठी पुनर्सर्वेक्षण करण्याची सूचना दिली आहे. आम्ही सर्वांना विश्वासात घेऊन पुनर्सर्वेक्षण करणार आहे. त्यामुळे कोणीही चिंता करण्याचे कारण नाही, अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी दिली आहे.