‘एक देश एक निवडणुकी’च्या दिशेने पाऊल

हिवाळी अधिवेशनात विधेयक सादर होण्याची शक्यता

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

2029 मध्ये लोकसभा आणि सर्व राज्य विधानसभांसाठी एकाचवेळी निवडणूक करविण्याच्या दिशेने केंद्र सरकार एक पाऊल पुढे टाकणार आहे. सरकार 25 नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’संबंधी विधेयक सादर करणार असल्याची चर्चा आहे. विरोधी पक्ष विशेषकरून काँग्रेसशी चर्चा करून सहमती निर्माण करण्याच्या प्रयत्नानंतरच विधेयक मांडले जाणार आहे.

घटनादुरुस्ती करण्यासाठी विरोधी पक्ष तसेच बिगर-रालोआ पक्षांच्या समर्थनाची आवश्यकता भासणार आहे. संबंधित विधेयक हे रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखालील समितीच्या अहवालासोबत सादर केले जाणार आहे. समितीने एक देश, एक निवडणुकीची शिफारस केली होती. विधेयकांना सादर केल्यावर सरकार संसदेत त्यावर चर्चा घडवून आणणार आहे, परंतु व्यापक सहमती तयार होईपर्यंत त्यावरील मतदान टाळले जाणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशाच्या विकासासाठी दर 5 वर्षांनी एकाचवेळी निवडणूक व्हावी यावर जोर दिला होता. त्यांच्या आग्रहाच्या आधारावर कोविंद समिती स्थापन करण्यात आली, या समितीने सादर केलेल्या अहवालाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. आम्ही आता संसदेत संबंधित विधेयक मांडण्यासाठी तयार आहोत. लोकशाहीत विरोधकांना महत्त्वाचे सथान आहे, परंतु विरोधी पक्षांनी केवळ विरोध म्हणून विधेयके रोखू नयेत असे संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू यांनी म्हटले आहे.

निवडणुका एकाचवेळी का करविण्यात याव्यात हे देशाला सांगण्यासाठी चर्चा व्हायला हवी. पूर्व प्रस्तावित घटनादुरुस्ती विधेयकात अनुच्छेद 83 (लोकसभेचा कालावधी) आणि अनुच्छेद 172 (राज्य विधानसभांचा कालावधी)मध्ये दुरुस्ती करून अनुच्छेद 82 अ अंतर्गत दुरुस्तीची आवश्यकता आहे. या दुरुस्तीसाठी राज्यांकडून समर्थनाची आवश्यकता नसल्याचे मत कोविंद समितीने मांडले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींचा सार्वत्रिक निवडणुकींसोबत ताळमेळ बसविण्यासाठी अनुच्छेद 325 मध्ये दुरुस्ती करून अनुच्छेद 324 अ मध्ये घटनादुरुस्तीची आवश्यकता भासणार आहे. याकरता राज्यांकडून समर्थनाची आवश्यकता भासेल असे रिजिजू यांनी म्हटले आहे.