मुख्यमंत्र्यांना धक्का; खुर्चीचा खेळ पक्का

कर्नाटकातील सध्याची राजकीय परिस्थिती लक्षात घेता सर्वच पक्षीय नेत्यांचे दुष्मन आपल्याच पक्षात आहेत. सिद्धरामय्या यांना अडचणीत आणणारे त्यांच्याच पक्षात आहेत. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र यांच्याविरुद्ध उघडपणे बंड पुकारणारे नेते त्यांच्याच पक्षाचे आहेत. त्यामुळे या दोन्ही पक्षांची स्थिती काही वेगळी नाही. शेवटी मुख्यमंत्रिपदापर्यंत पोहोचण्यासाठीचा हा संघर्ष आहे. म्हैसूर येथील मुडा भूखंड घोटाळ्यात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावर चौकशीसाठी राज्यपालांनी दिलेल्या परवानगीचा निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालयाने उचलून धरला आहे. राज्यपालांच्या निर्णयाला मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने राज्यपालांनी चौकशीसाठी दिलेली परवानगी योग्य ठरवली आहे. याबरोबरच लोकप्रतिनिधींच्या न्यायालयानेही सिद्धरामय्या यांच्यावर लोकायुक्तांमध्ये एफआयआर दाखल करण्याला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे साहजिकच मुख्यमंत्र्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात त्यांना आव्हान देता येणार आहे. न्यायालयाने राज्यपालांच्या निर्णयाचे समर्थन केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी त्वरित राजीनामा द्यावा, अशी मागणी भाजपने केली आहे. या मागणीसाठी संपूर्ण राज्यभरात आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. तर मुख्यमंत्र्यांनी आपल्याविरुद्धचे भाजप आणि निजदने केलेले हे मोठे षड्यंत्र असल्याचे सांगत राजीनाम्याची मागणी फेटाळून लावली आहे.

आपण चूकच केली नाही राजीनामा कशासाठी द्यायचा? पक्षाचे आमदार, हायकमांड व राज्यातील जनता आपल्या पाठीशी आहे. असे असताना राजीनामा का द्यायचा? माजी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांच्यावरही अनेक खटले आहेत. काही प्रकरणात तर ते जामिनावर आहेत. त्यांनी का राजीनामा दिला नाही? असा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित केला आहे. चाळीस वर्षांच्या राजकीय जीवनात अनेक चढउतार पाहणाऱ्या सिद्धरामय्या यांना उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने मोठा धक्का बसला आहे. राज्यपालांनी घेतलेल्या भूमिकेचे उच्च न्यायालयाने समर्थनच केल्यामुळे विरोधी पक्षांना बळ आले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीने 56 कोटी रुपयांचे 14 भूखंड घेतले आहेत. या प्रकरणाची चौकशी करणार नाही तर आणखी कोणत्या प्रकरणाची करणार आहे? असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. या निकालाविरुद्ध न्यायालयीन लढाई सुरू ठेवण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे. एक-दोन दिवसात उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ किंवा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू झाली आहे.

मंगळवारी दुपारनंतर सुरू झालेल्या राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण राज्यात पोलीस यंत्रणा अलर्ट मोडवर ठेवण्यात आली आहे. कारण मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा देईपर्यंत आंदोलनाचा रेटा सुरू ठेवण्याचा निर्णय भाजपने घेतला आहे. या घडामोडींमुळे पक्षाच्या अडचणीही वाढल्या आहेत. पक्षाची प्रतिमा सांभाळण्यासाठी जर मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा घेतला तर सिद्धरामय्या यांना मानणारा अहिंद वर्ग पक्षावर नाराज होणार आहे. राजीनामा घेतला नाही तर राष्ट्रीय पातळीवर पक्षाची नाचक्की होणार आहे. अशा विचित्र परिस्थितीत अडकलेल्या हायकमांडने सध्या सिद्धरामय्या यांच्यामागे ठामपणे उभे राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. कर्नाटकात 135 जागा मिळवून बहुमत मिळविलेले काँग्रेस सरकार पाडविण्यासाठीच हे षड्यंत्र सुरू आहे, असा आरोप स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे.

काँग्रेसचे आमदार खरेदी करण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, आमचे आमदार या आमिषांना बळी पडले नाहीत. म्हणून आपल्याविरुद्ध मोठे षड्यंत्र रचल्याचा आरोपही सिद्धरामय्या यांनी केला आहे. केवळ चौकशी झाली पाहिजे, असा निकाल आल्यानंतर आपण दोषी आहोत, असे नाही. चौकशीअंतीच सत्य बाहेर पडणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. केंद्रीयमंत्री कुमारस्वामी यांनी मात्र आपण मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा मागणार नाही, असा पवित्रा घेतला आहे. उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्धचे न्यायालयीन लढे व भाजपने सुरू केलेली रस्त्यावरची लढाई वाढणार आहे. त्यामुळेच भाजप नेत्यांचीही प्रकरणे बाहेर काढून त्यांना अडचणीत आणण्यासाठी काँग्रेसने तयारी केली आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते टी. जे. अब्राहम यांनी मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध खटला दाखल करण्यासाठी राज्यपालांकडे परवानगी मागितली होती. राज्यपालांनी चौकशी व खटला दाखल करण्यासाठी परवानगी दिल्यानंतर राज्यपालांच्या या निर्णयाला मुख्यमंत्र्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यानंतर काँग्रेस विरुद्ध भाजप-निजद युती असा संघर्ष वाढला होता. कर्नाटकातील सध्याची राजकीय परिस्थिती लक्षात घेता सर्वच पक्षीय नेत्यांचे दुष्मन आपल्याच पक्षात आहेत. सिद्धरामय्या यांना अडचणीत आणणारे त्यांच्याच पक्षात आहेत. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र यांच्याविरुद्ध उघडपणे बंड पुकारणारे नेते त्यांच्याच पक्षाचे आहेत. त्यामुळे या दोन्ही पक्षांची स्थिती काही वेगळी नाही. शेवटी मुख्यमंत्रिपदापर्यंत पोहोचण्यासाठीचा हा संघर्ष आहे. सिद्धरामय्या यांचा पायउतार झाल्याशिवाय मुख्यमंत्रिपदावर डोळा ठेवलेल्या नेत्यांचे स्वप्न पूर्ण होणार नाही. अहिंदच्या पाठबळावर राजकारणात आपले स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करणाऱ्या सिद्धरामय्या यांना धक्का पोहोचविणेही सहजशक्य नाही. त्यामुळेच त्यांचे घोटाळे बाहेर काढण्यात आले आहेत.

या प्रकरणात आम्ही मुख्यमंत्र्यांच्या मागे ठामपणे उभे आहोत, असे अनेक नेते उघडपणे सांगत असले तरी ते बाजूला झाल्यानंतर मुख्यमंत्रिपदाची माळ आपल्याच गळ्यात पडणार, ही सुप्त इच्छा हे नेते मनात बाळगून आहेत. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी अबकारी घोटाळ्यात अटक झाल्यानंतर कारागृहातून सत्तासूत्रे हलविली. तो आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून आपण राजीनामा कशाला द्यायचा? अशी भूमिका सध्या मुख्यमंत्र्यांनी घेतली असली तरी भविष्यात कायदेशीर लढाईनंतर अटक व्हायची वेळ आली तर त्यांना मुख्यमंत्रिपदावरून बाजूला व्हावे लागणार आहे. जोपर्यंत कायदेशीर लढाई सुरू असते, तोपर्यंत सिद्धरामय्या यांनाच मुख्यमंत्रिपदावर ठेवण्याचा निर्णय पक्षाने घेतला आहे. नहून मुख्यमंत्रिपदावर डोळा ठेवलेल्या नेत्यांच्या कारवाया वाढणार आहेत. त्यामुळे साहजिकच पक्षांतर्गत संघर्ष तीव्र होणार आहे. हा धोका ओळखूनच सिद्धरामय्या यांना धक्का पोहोचविण्याचे धाडस हायकमांड करीत नाही, हे स्पष्ट होते.

निजदमधून बाहेर पडल्यानंतर अहिंद (अल्पसंख्याक, मागासवर्गीय, दलित) वर्गाला संघटित करून सिद्धरामय्या यांनी कर्नाटकात आपली एक फळी भक्कम केली होती. अहिंद वर्गाच्या पाठिंब्याच्या जोरावरच त्यांची राजकीय वाटचाल सुरू आहे. ही गोष्ट लक्षात घेऊन माजी उपमुख्यमंत्री के. एस. ईश्वरप्पा यांनी कर्नाटकात संगोळ्ळी रायण्णा ब्रिगेड सुरू केली होती. धनगर समाजाला एकत्रित करून आपली राजकीय शक्ती वाढवण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला होता. मात्र, माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांच्या प्रयत्नांमुळे रायण्णा ब्रिगेड विसर्जित करावी लागली.

गेल्या लोकसभा निवडणुकीत बी. वाय. राघवेंद्र यांच्याविरुद्ध बंड केल्यामुळे ईश्वरप्पा यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली आहे. तरीही भाजपच्या ध्येयधोरणांशी ते आजही बांधिल आहेत. त्यांना पुन्हा पक्षात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. येडियुराप्पा विरोधक गटाकडून त्यांची पाठराखण सुरू आहे. बी. वाय. विजयेंद्र यांच्यावर प्रदेशाध्यक्ष पदाची धुरा सोपविल्यानंतर त्यांच्याविरुद्ध उघडपणे बंड पुकारणारे माजी केंद्रीयमंत्री बसनगौडा पाटील-यत्नाळ, माजी मंत्री रमेश जारकीहोळी व माजी उपमुख्यमंत्री के. एस. ईश्वरप्पा हे सध्या एकत्र आले आहेत. कर्नाटकात संगोळ्ळी रायण्णा व कित्तूर चन्नम्मा ब्रिगेड सुरू करण्यासाठी त्यांनी हालचाली वाढवल्या आहेत. गेल्या एक-दोन महिन्यांपासून केवळ मुडा व महर्षी वाल्मिकी निगममधील भ्रष्टाचार प्रकरणाभोवतीच कर्नाटकाचे राजकारण फिरत होते. आता हे राजकारण वेगळ्या वळणावर येऊन ठेपले आहे.