प्रदीर्घ काळानंतर आशेचा किरण

गेली साधारणत: दोन वर्षे मणिपूर राज्याला झाकोळून टाकणारी अस्थिरता आणि हिंसाचाराची परिस्थिती आता निवळण्याच्या मार्गावर आहे, असे सुचिन्ह दिसू लागले आहे. या राज्यातील मैतेयी आणि कुकी या प्रभावी समाजांमध्ये संघर्ष उफाळून आल्यानंतर हे राज्य हिंसाचाराच्या गर्तेत सापडले होते. दोन्ही समाज एकमेकांशी कोणतीही तडजोड करण्याच्या स्थितीत नव्हते. सातत्याने या राज्यातून केवळ जातीय हिंसाचाराचीच वृत्ते येत होती. या स्थितीत समाजकंटकांनी आणि भारतात अस्थिरता निर्माण करणे हाच ज्यांचा ध्यास आहे, अशा भारतद्वेष्ट्या कुशक्तींनीही आपले हात धुवून घेतले होते. राज्यातील हे दोन संख्येने मोठे असलेले समाज जणू एकमेकांना नष्ट करण्याच्याच प्रयत्नात आहेत, असा अपप्रचारही भरपूर करण्यात आला होता. त्यातच काही महिन्यांपूर्वी दोन महिलांच्या क्रूर विटंबनेच्या वृत्ताने आगीत तेल ओतले गेले होते. हा घृणास्पद प्रकार काही महिने आधी घडलेला असताना त्याचे व्हिडीओचित्रण विशिष्ट वेळी समोर आणण्यात आले होते. असे प्रकार अलीकडे वारंवार इतरत्रही होताना दिसत आहेत. यामुळे वितुष्टाची आग आणखी भडकली नसती तरच नवल होते. राज्य सरकारच्या हातून परिस्थिती निसटली असून आता मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंग यांची हकालपट्टी केल्याखेरीज केंद्र सरकारला गत्यंतर नाही, असे सल्ले वृत्तपत्रांच्या संपादकीयातून दिले जात होते. पण मुख्यमंत्र्यांची गच्छंती करुन प्रत्येक समस्या सुटतेच असे नाही. बऱ्याच समस्या सोडविण्याचा मार्ग स्थिती धीराने आणि संयमाने हाताळणे हा असतो. याच दिशेने बुधवारी एक आश्वासक पाऊल टाकण्यात आले असल्याचे दिसून येते. मणिपूरच्या खोऱ्यात पूर्वीपासून कार्यरत असलेला विविध जातीजमातींचा एक सशस्त्र गट, जो युनायटेड नॅशनल लिबरेशन फ्रंट या नावाने ओळखला जातो, तो हिंसेचा मार्ग सोडून देशाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यास सज्ज झाला आहे. हा गट गेली जवळपास पाच दशके राज्यात धुमाकूळ घालत होता. मैतेयी आणि कुकी या समाजांच्या संघर्षाच्या काळात या गटाकडे दुर्लक्ष होत आहे की काय, असे वाटावे अशी स्थिती होती. तथापि, केंद्र सरकारचे हा गट आणि त्याच्या हालचाली यांच्याकडे लक्ष होते. आता या गटाने केंद्र सरकारशी झालेल्या तडजोडीअंतर्गत शांतता प्रस्थापित करण्यास मान्यता दिली असून बुधवारी दिल्लीत शांतता करारावर केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी आणि या गटाचे ज्येष्ठ नेते यांच्या स्वाक्षऱ्या झाल्या आहेत. ही सकारात्मक घडामोड असून या शांतता करारामुळे केंद्र सरकारलाही थोडा मोकळा श्वास या राज्यातील परिस्थितीसंदर्भात घेता येणे शक्य होणार आहे. हा गट मैतेयी समाज आणि त्याच्या विविध शाखा तसेच मणिपूरमधील सखल भागातील विविध जाती-जमाती यांच्या समावेशाने बनला आहे. 60 च्या दशकातच याची स्थापना झाली होती. याच्या विविध हालचाली या घातक असल्याने या गटावर बंदी घालण्यात आली होती. देशात स्थानापन्न झालेल्या आतापर्यंतच्या जवळपास प्रत्येक केंद्र सरकारसमोर या गटाचे आव्हान होते. तसेच मणिपूरमध्ये प्रस्थापित झालेल्या कोणत्याही राज्य सरकारला आतापर्यंत या गटाच्या कारवायांवर नियंत्रण मिळविणे शक्य झाले नव्हते. सध्याच्या मैतेयी-कुकी संघर्षातही या गटाची सक्रीय भूमिका होती, असा आरोप केला जातो. अशा गटाला चर्चेसाठी राजी करणे आणि चर्चेच्या बऱ्याच फेऱ्यांनंतर का असेना, पण त्याला शांतता कराराचे महत्त्व पटवून देणे, हे कार्य निव्वळ अशक्य आहे, असेच अनेक ईशान्य भारत राजकीय तज्ञांचे ठाम मत होते. तथापि, केंद्र सरकारने आणि राज्यसरकारनेही आपले प्रयत्न सोडले नाहीत. अखेर हा गट शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारचा महत्त्वाचा तणाव दूर झाला आहे, असे सध्यातरी म्हणता येते. दिल्लीत झालेल्या या शांतता करारातील अटींचे पालन करण्याची भूमिका या गटाने घोषित केली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी या गटाशी चर्चा करण्यात पुढाकार घेतला होता, अशी माहिती देण्यात आली आहे. अर्थात, ईशान्य भारतातील सर्वच राज्यांमध्ये प्रारंभापासून फुटीरतावादी गट कमी अधिक प्रमाणात आहेतच. त्यामुळे सातत्याने हे क्षेत्र अस्थिरतेच्या भोवऱ्यातच राहते. शेजारच्या म्यानमार देशातील सशस्त्र आणि हिंसक संघटनांशी या गटांचा संबंध असतो. म्यानमारमधील या संघटनांना चीनचे सक्रीय सहाय्य आणि प्रशिक्षण मिळते, असेही तज्ञांचे मत आहे. भारताच्या सीमावर्ती भागांमध्ये सातत्याने कुरापती काढून भारताला त्रास देणे हे काम पाकिस्तान आणि चीनकडून नेहमी केले जाते. या त्रासाचा बंदोबस्त करणे वाटते तेव्हढे सोपे नाही. त्यामुळे या संदर्भात हळूहळूच प्रगती होणार आहे. बुधवारी झालेला करार हा त्याचदृष्टीने आशादायक वातावरण निर्माण करणारा आहे. अर्थात, एका गटाशी करार झाला म्हणून लगेच या प्रदेशात शांतता निर्माण होईल अशी अपेक्षा धरणे बालीशपणाचे ठरेल. कारण, असे अनेक गट मणिपूरमध्ये, तसेच इतर संलग्न राज्यांमध्ये आहेत. तसेच, सध्या झालेल्या करारातील मुद्द्यांचे पालन केले जाते की नाही, आणि केले गेलेच तर किती काळपर्यंत? हा प्रश्न उरतोच. कारण आजवर असे करार सर्वच पक्षांच्या सत्ताकाळात करण्यात आले आहेत. पण तरीही फुटीरता, अस्थिरता आणि हिंसा या समस्यांवर शाश्वत तोडगा काढणे शक्य झालेले नाही. त्यामुळे या नव्या करारासंबंधी एकदम मोठ्या अपेक्षा धरणे योग्य ठरणार नाही. असे असले तरी, अशा करारांकडे केवळ टीकात्मक आणि नकारात्मक दृष्टीने पाहणेही शहाणपणाचे ठरणार नाही. शेवटी, हा संघर्ष असा इंच इंच लढविण्यातूनच नियंत्रणात राहणार आहे. त्यामुळे या कराराचे स्वागत करावयास हवे. या कराराचे भवितव्य कसे राहील व त्याचा मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यास किती प्रमाणात उपयोग होईल, या प्रश्नांची उत्तरे कालांतराने मिळतीलच. पण, अशा करारांना प्रोत्साहन देणे आणि त्यांच्यासंबंधी आशावादी राहणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे.