गोव्यात अणुऊर्जा प्रकल्पाचा प्रस्ताव तयार करावा

केंद्रीय ऊर्जामंत्री मनोहर लाल खट्टर यांची सूचना : गोव्यात अणुऊर्जा प्रकल्प साकारण्यासाठी पोषक वातावरण

प्रतिनिधी / पणजी

गोवा राज्य विकासकामांच्या बाबतीत इतर राज्यांहून फार पुढे आहे. राज्यात अणुऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असून, या अणुऊर्जा प्रकल्पाची चाचपणी करण्यात येत आहे. गोवा राज्याने प्रकल्पाचा शक्यता अहवाल तयार करून केंद्रीय ऊर्जा खात्याकडे पाठवावा, अशी सूचना केंद्रीय ऊर्जा, गृहनिर्माण व शहरी व्यवहारमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी केली आहे.

गोवा दौऱ्यावर आलेल्या खट्टर यांनी काल सोमवारी पर्वरी मंत्रालयात बैठक घेतली. बैठकीला मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाईक, वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर, नगरविकासमंत्री विश्वजित राणे उपस्थित होते.

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री खट्टर यांनी पत्रकारांना सांगितले की, जलविद्युत आणि सौरऊर्जा निमीमधील मर्यादा लक्षात घेता गोव्यात अणुऊर्जा प्रकल्प साकारण्यासाठी पोषक वातावरण आहे. त्यासाठी प्रकल्पाचा शक्यता अहवाल तयार होणे गरजेचे आहे. हा अहवाल केंद्राकडे आल्यास त्वरित याबाबत ठोस उपाययोजना आखल्या जातील. देशातील प्रत्येक प्रदेशाला वीजेबाबत स्वयंपूर्ण बनविणे हे केंद्र सरकारचे ध्येय आहे. सध्या भारत अणुऊर्जेद्वारे 8 गिगावॅट वीज निर्मिती करतो. 2047 सालापर्यंत ती 100 गिगावॅटपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य आहे. याचा लाभ गोव्याला होण्याच्यादृष्टीने राज्यात अणुऊर्जा प्रकल्प होणे गरजेचे आहे.

मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीत राज्यातील वीजनिमी, नगरविकास आणि पाणी समस्यांबाबत चर्चा करण्यात आली. केंद्राने राज्याला सर्वप्रकारची मदत देण्याचे वचन दिले असल्याने या सर्व समस्या लवकरच सुटतील. राज्याला सांडपाणी, शहरी विकास आणि वीज या क्षेत्रात केंद्रीय ऊर्जा मंत्री खट्टर यांनी मदत करण्याचे ठोस आश्वासन दिले असल्याचेही मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले.

पीएम सूर्यघर योजनेअंतगृ राज्याला विजेच्या बाबतीत स्वावलंबी बनविण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे येत्या 2027 सालापर्यंत गोवा राज्यात पीएम सूर्यघर योजनेअंतगृ घरांच्या छतावर सुमारे 22 हजार सौरऊर्जा जोडणीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे, असे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी सांगितले.

केंद्राकडून मिळणार 652 कोटी

गोव्यात पाऊस मोठ्या प्रमाणात पडत असला तरी पाणी समस्या जाणवते. यावर मात करण्यासाठी तसेच गोव्याच्या पाणीपुरवठा व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून 652 कोटी ऊपयांची मदत केली जाईल. राज्य सरकारने पाठवलेल्या मदतीच्या प्रस्तावावर विचार सुरू असल्याचेही केंद्रीय मंत्री खट्टर यांनी सांगितले.

सांडपाण्यासाठी केंद्राकडून 113 कोटी

स्वच्छ भारत अभियानअंतगृ केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाकडून 113 कोटी ऊपये गोवा राज्याला मंजूर करण्यात आले आहेत. या मदतीतून मडगाव, साखळी आणि फोंडा येथील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी ही मदत वापरात येणे शक्य आहे, असेही केंद्रीय मंत्री खट्टर यांनी सांगितले.