फौजदारी कायद्यांचे ‘नव’युग सुरू

आजपासून अंमलबजावणी : ब्रिटिशकालीन गुन्हेगारी कायदे आता इतिहासजमा

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

तीन नवे फौजदारी कायदे आज, 1 जुलै 2024 पासून लागू होत आहेत. या कायद्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्या सर्व संबंधित कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. गेल्या आठ-पंधरा दिवसात प्रशिक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असून आता ब्रिटिशकालीन कायदे इतिहासजमा होऊन नव्या फौजदारी कायद्यांचा अंमल सुरू होईल.

भारतीय दंड संहिता (आयपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) आणि भारतीय पुरावा अधिनियम 1872 च्या जागी हे नवे कायदे लागू होणार आहेत. फौजदारी न्याय व्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी ऐतिहासिक पावलाच्या अंतर्गत तीन नवे कायदे भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) आणि भारतीय पुरावा अधिनियम (बीएसए) लागू होणार आहेत. यासंबंधीची विधेयके मागील वर्षी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात आली होती. त्यानंतर डिसेंबरमध्ये झालेल्या अधिवेशनात विधेयकांना दोन्ही सभागृहांनी मंजुरी दिली होती. त्यापाठोपाठ काही दिवसातच राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिल्यानंतर या विधेयकांचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे.

नव्या फौजदारी कायद्यांतर्गत जघन्य गुह्यांमध्ये शून्य एफआयआर, ऑनलाईन पोलीस तक्रार, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून समन्स पाठवणे आणि गुन्ह्यातील दृश्याची व्हिडिओग्राफी अनिवार्य होणार आहे. या कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी 40 लाख लोकांना मूलभूत स्तरावर प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. यामध्ये 5.65 लाख पोलीस कर्मचारी आणि तुऊंग अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. नवीन कायद्यांबाबत सर्वांना जागरुक करण्यासाठी या सर्वांना प्रशिक्षण दिले आले आहे.

न्यायव्यवस्था सोपी व सुलभ होणार

नवीन कायद्यांतर्गत तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत तांत्रिक हस्तक्षेप वाढल्यामुळे सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना तांत्रिक सहाय्य देण्यासाठी राष्ट्रीय गुन्हे रेकॉर्ड ब्युरोसाठी (एनसीआरबी) व्यवस्था करण्यात आली आहे. आता देशातील प्रत्येक पोलीस ठाण्यात क्राईम अँड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क अँड सिस्टीम (सीसीटीएनएस) अॅप्लिकेशन अंतर्गत सर्व प्रकरणे नोंदवली जातील.

तीन नवीन कायद्यांमुळे काय बदल होणार?

भारताच्या सार्वभौमत्वाला किंवा अखंडतेला धोका निर्माण करणाऱ्याला जास्तीत जास्त जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. त्याचबरोबर मॉब लिंचिंग आणि अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करणाऱ्यांना जास्तीत जास्त फाशीची शिक्षा दिली जाऊ शकते. खुनाच्या गुन्ह्याची शिक्षा फाशी किंवा जन्मठेपेची असेल. बलात्कारात गुंतलेल्यांना कमीत कमी 10 वर्षे कारावास किंवा जन्मठेपेची शिक्षा दिली जाईल आणि सामूहिक बलात्कारात सहभागी असलेल्यांना 20 वर्षांपेक्षा कमी कारावास किंवा त्या व्यक्तीच्या उर्वरित आयुष्यासाठी कारावासाची शिक्षा दिली जाईल.

मॉब लिन्चिंगच्या गुन्ह्यासाठी फाशी

नव्या कायद्यांमध्ये मॉब लिन्चिंगच्या प्रकाराला गुन्ह्याच्या कक्षेत आणून फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. यापूर्वी मॉब लिन्चिंगच्या गुन्ह्याला विशिष्ट शिक्षेची तरतूद करण्यात आलेली नव्हती. मॉब लिंचिंग हा एक घृणास्पद गुन्हा ठरवून या कायद्यात सरकारने मॉब लिन्चिंगच्या गुन्ह्यासाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद केली आहे.

ब्रिटिशांचा राजद्रोह कायदा रद्द होणार

नवे कायदे आपल्या राज्यघटनेतील मूलभूत मूल्ये-व्यक्तिस्वातंत्र्य, मानवी हक्क आणि सर्वांना समान वागणूक या गोष्टी लक्षात घेऊन बनवण्यात आले आहेत. इंग्रजांचे राजद्रोहासारखे काळे कायदे रद्द करण्यात आले आहेत. त्याच्या जागी देशद्रोहाचा कायदा आणला आहे. त्यानुसार देशाविऊद्ध बोलणे गुन्हा ठरेल. सशस्त्र बंडासाठी तुऊंगवास होईल. यापुढे राजद्रोह कलमाची जागा आता देशद्रोह कलम घेणार आहे. भादंविमध्ये राजद्रोहाला सरकारविरोधातील कार्य म्हणून सांगितले गेले होते. मात्र ‘बीएनएस’मध्ये त्याला बदलून देशद्रोह असे बदलण्यात आले आहे.

नवीन कायदे

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस)

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस)

भारतीय पुरावा अधिनियम (बीएसए)

पूर्वीची नावे...

भारतीय दंड संहिता-1860 (आयपीसी)

फौजदारी प्रक्रिया संहिता-1882 (सीआरपीसी)

भारतीय पुरावा कायदा -1872

महत्त्वाचा कालानुक्रम...

11 ऑगस्ट 2023 : फौजदारी दंड संहितेत बदलासंबंधीची तीन विधेयके गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत मांडली.

12 डिसेंबर 2023 : तीन फौजदारी कायद्यांमध्ये बदल सुचविल्यानंतर सुधारित विधेयके संसदेत सादर केली.

20 डिसेंबर 2023 : विधेयकाला लोकसभेची मंजुरी.

21 डिसेंबर 2023 : राज्यसभेमध्येही विधेयके मंजूर.

25 डिसेंबर 2023 : राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर विधेयकांचे कायद्यात रुपांतर.

24 फेब्रुवारी 2024 : 1 जुलैपासून तीन नवीन फौजदारी कायदे लागू करण्याची केंद्र सरकारची घोषणा