जलवाहतुकीतील नवे पर्व वाढवण पोर्ट

76 हजार 200 कोटी रुपये खर्चाचे देशातील 13 वे मोठे बंदर महाराष्ट्रातील वाढवण (जि. पालघर) येथे होणार आहे. समुद्रात भराव टाकून बंदर उभारण्यात येणार असल्याने त्याचा फटका स्थानिक मच्छीमारांना बसणार असल्यामुळे स्थानिक मच्छीमार आणि संघर्ष समितीचा या प्रकल्पाला विरोध आहे. या प्रकल्पात मच्छीमार वस्ती असलेली 16 गावे येत असून त्यांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दाही चर्चेत आहे. सरकारने मच्छीमारांना योग्य भरपाई दिली जाणार असल्याचे सांगितले आहे.

महाराष्ट्रातील पालघर जिह्यातील वाढवण येथे बारमाही हरित बंदराच्या (ग्रीनफिल्ड) उभारणीसाठी 76 हजार 200 कोटी ऊपये खर्चाच्या प्रकल्पाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकतीच मान्यता दिली. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणामार्फत बंदराला जोडणाऱ्या रस्त्यांसाठी भूसंपादन प्रक्रिया आधी सुरू होईल. त्यानंतर बंदर उभारणीसाठी निविदा प्रक्रिया राबवून बंदर उभारणीचे प्रत्यक्ष काम 2025 च्या पावसाळ्यानंतर सुरू करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर बंदराला रेल्वेद्वारे जोडणी करण्यासाठी आवश्यक भूसंपादन व प्रत्यक्ष रेल्वे उभारणीचे काम हाती घेण्यात येणार आहे.

जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण (जेएनपीए) आणि महाराष्ट्र सागरी मंडळ (एमएमबी) यांनी अनुक्रमे 74 टक्के आणि 26 टक्के समभागांद्वारे स्थापन केलेल्या वाढवण पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड (व्हीपीपीएल) द्वारे हा प्रकल्प पूर्ण केला जाणार आहे. वाढवण बंदर हे बारमाही ग्रीनफिल्ड डीप ड्राफ्ट प्रमुख बंदर म्हणून विकसित केले जाणार आहे. भूसंपादनासह संपूर्ण प्रकल्प 76 हजार 220 कोटींचा आहे. त्यामध्ये सार्वजनिक-खासगी भागिदारीतून (पीपीपी) मुख्य पायाभूत सुविधा, टर्मिनल आणि इतर व्यावसायिक पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यात येणार आहे.

जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाचे (जेएनपीए) विस्तारीकरण होऊन न्हावाशेवा बंदरातील कार्यक्षमता वाढवली तरी त्या बंदरात सध्या हाताळणी होणाऱ्या सुमारे साडेसहा दशलक्ष कंटेनर (ट्वेंटी फीट इक्विव्हॅलन्ट युनिट : ‘टीईयू’) चे प्रमाण 10 दशलक्ष टीईयूपर्यंतच पोहोचू शकेल. अशा स्थितीत देशातील निर्यात व आयात क्षेत्रात होणारी वाढ पाहता भविष्याच्या दृष्टिकोनातून जवळपासच दुसऱ्या बंदराची उभारणी आवश्यक ठरली.

समुद्रात पाच-सहा किलोमीटर अंतरावर 1448 हेक्टर क्षेत्रावर भराव टाकून बंदर उभारण्यात येणार आहे. जहाजांना सुरक्षित नांगरणी करता यावी, यासाठी 10.14 किलोमीटर लांबीचा ब्रेकवॉटर बंधारा प्रस्तावित आहे. पहिल्या टप्प्यात नऊपैकी चार कंटेनर टर्मिनल, चारपैकी तीन बहुउद्देशीय बर्थ व द्रवरुप कार्गो हाताळणीचे चार बर्थ तसेच तटरक्षक दलासाठी, रो-रो सेवेसाठी स्वतंत्र बर्थ व इतर पायाभूत सुविधांसह 120 मीटर ऊंदीचे 33.60 किलोमीटर लांबीचे रस्ते आणि 12 कि.मी. रेल्वेलाईन उभारण्यात येणार आहे. पहिला टप्पा सुमारे 48 हजार कोटी ऊपये खर्चाचा असून तो डिसेंबर 2029 पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.

       आयात-निर्यातीसाठी सोईचे बंदर

जवाहरलाल नेहरू बंदरात सध्या 15 मीटरची खोली असून त्या ठिकाणी 17 हजार कंटेनर (टीईयू) क्षमता असणाऱ्या जहाजांची नांगरणी शक्य आहे. तर वाढवण बंदरात 18 ते 20 मीटरची नैसर्गिक खोली असून 24 हजार कंटेनर क्षमतेपेक्षा अधिक जहाजांची बंदरात नांगरणी करता येणार आहे. त्यामुळे भारताचे सिंगापूर, कोलंबो व इतर आंतरराष्ट्रीय बंदरांवरील अवलंबित्व संपुष्टात येईल. शिवाय वाढवण हे ‘इंडियन मिडल ईस्ट युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ व ‘इंटरनॅशनल नॉर्थ साऊथ ट्रान्स्पोर्टशन कॉरिडॉर’ या आंतरराष्ट्रीय नौकानयन मार्गालगत असल्याने आयात-निर्यातीसाठी सोईचे बंदर ठरणार आहे. वाढवण बंदराच्या पहिल्या टप्प्यात 15 दशलक्ष टीईयू क्षमतेने व दुसऱ्या टप्प्याच्या पूर्णतेनंतर 23.2 दक्षलक्ष टीईयू हाताळणीची क्षमता राहील. बंदरातून दरवर्षी 298 दशलक्ष मेट्रिक टन मालाची हाताळणी अपेक्षित आहे. यामुळे पालघर- घोडबंदर- ठाणे- बेलापूर- उरण भागातील रस्त्याचा भार कमी होईल, अशी शक्यता आहे.

     सूर्या नदीतून पाणीपुरवठा

बंदराच्या पहिल्या टप्प्याच्या विकासासाठी दररोजची पाण्याची मागणी अंदाजे 6.8 एमएलडी (दशलक्ष लिटर प्रतिदिन) आहे. आणि मास्टर प्लान टप्प्यासाठी अपेक्षित मागणी 13.3 एमएलडी आहे. यापैकी बंदर वापरासाठी पिण्यायोग्य पाण्याची मागणी पहिल्या टप्प्यात 1.8 एमएलडी आणि 2.8 एमएलडी आहे. पोर्ट ऑपरेशन्ससाठी मुख्य जलस्रोत म्हणजे सूर्या नदी. ती वाढवण बंदरापासून सुमारे 22 किमी दूर आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण वाढवण बंदराला आवश्यक पाणी पुरवठ्याची सोय करणार आहे.

रोजगार निर्मितीचा दावा

प्रस्तावित वाढवण बंदरामुळे प्रत्यक्ष 12 लाख व अप्रत्यक्ष एक कोटी रोजगार निर्मितीचा दावा केला जात आहे. तसेच पालघर जिल्ह्याचा जीडीपी तिपटीने वाढेल, असेही सांगण्यात आले आहे. या प्रकल्पात स्थानिक मच्छीमार विस्थापित होणार असून त्यांना प्रकल्पात रोजगार-नोकऱ्या मिळाव्यात, यासाठी पालघर, डहाणू तालुक्यातील स्थानिकांसाठी कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

ही आहेत महत्वाची बंदरे

पालघर जिल्ह्यातील वाढवण हे देशातील महत्वाच्या बंदरांमधील 13 वे बंदर ठरणार आहे. याआधी दीनदयाळ-गुजरात, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट-नवी मुंबई, मोर्मुगाव-गोवा, न्यू मेंगलोर-कर्नाटक, कोची-केरळ, कोलकाता-पश्चिम बंगाल, पारदीप-ओडिशा, विशाखापट्टणम-आंध्रप्रदेश, कमरजार, चेन्नई आणि व्ही. ओ. चिदंबरनार-तामिळनाडू ही मोठी बंदरे आहेत.

\मच्छीमारांना नुकसान भरपाई देणार

 या बंदराकरिता मोठ्या प्रमाणात भराव होणार असल्याने तसेच ब्रेकवॉटर बंधाऱ्याच्या उभारणीमुळे समुद्रातील पाण्याच्या प्रवाहावर परिणाम होऊन किनाऱ्याची धूप तसेच भरतीच्या पाण्यात गाव बुडण्याचे प्रकार घडण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. या बंदरामुळे पारंपरिक मासेमारी, शेती व त्यावर अवलंबून जोडव्यवसायांवर परिणाम होईल, अशी भीती आधीपासूनच उपस्थित करण्यात येत आहे. मात्र, बंदराची उभारणी करणाऱ्या जेएनपीएने या बंदरामुळे किनारे संरक्षित राहणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या भागातील तिवर क्षेत्र व धार्मिक स्थळांना कोणत्याही प्रकारे बाधा होणार नसल्याचीही ग्वाही दिली आहे. 20 चौरस किलोमीटर क्षेत्रातील मासेमारीवर या बंदरामुळे परिणाम होणार असल्याने त्याची नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे.

  ही आहेत मच्छीमारांच्या विरोधाची कारणे...

वाढवण येथील नियोजित बंदर प्रकल्पामुळे 16 मच्छीमार गावे पूर्णत: प्रभावित होत असून या गावात 20 हजार 809 मच्छीमार आहेत. त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला आमचा विरोधच असून शेवटपर्यंत आम्ही लढा देऊ, असे अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल यांनी सांगितले.

प्रकल्पासाठी समुद्रात पाच हजार एकरवर भराव टाकला जाणार आहे. तर एकूण 17 हजार एकर क्षेत्रात प्रतिबंध लागू होतील. 3 हजार एकर क्षेत्र नेव्हिगेशन चॅनेल म्हणून राखीव ठेवले जाणार आहे. त्यात मोठ्या बोटींचा वावर राहील. या क्षेत्रात मासेमारी करता येणार नाही. यात गोल्डन बेल्टही आहे. ज्या क्षेत्रात मासे प्रजननासाठी येतात. हा मोठा धोका आहे, ज्यामुळे मत्स्य उत्पादन कमी होईल. त्याचबरोबर येथील जैवविविधतेलाही धोका उद्भवतो आहे.

या प्रकल्पामुळे एक हजार कायमस्वरुपी नोकऱ्या तर 7 हजार अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होईल, असे सरकारतर्फे सांगितले जातेय. पण जो मच्छीमार शिकलेला नाही आणि पारंपरिक मासेमारी व्यवसायात आहे, त्याला तेथे काम करणे शक्य होणार नाही. मुख्य रोजगार बाहेरचे लोक येऊन बळकावतील.

जमीन अधिग्रहण करणार नाही, असे सरकार सांगतेय. पण प्रकल्पासाठी गावच्या गावे उठवावी लागतील. प्रकल्पाखाली बाधित होणाऱ्या 16 गावातील जमिनी मच्छीमारांच्या नावे नाहीत. त्यामुळे त्यांना भरपाई कशी मिळणार? फिशरीजच्या धोरणानुसार प्रतिकुटुंब सहा लाख मिळू शकतील. एवढ्या कमी मोबदल्यात त्यांचे पुनर्वसन शक्यच नाही.

या प्रकल्पाची जनसुनावणी कायद्याला अनुसरून झालेली नाही. त्याला आम्ही न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र, काहीसा उशिर झाला. पण मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्याचा आमचा विचार आहे. तसेच स्थानिक प्रकल्पविरोधी संघर्ष समिती समितीही हरित लवादाकडे जाणार आहे.

नियोजित बंदर प्रकल्पापासून तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्प 10 ते 11 किलोमीटरवर आहे. त्याबाबत नेव्ही किंवा कोस्टगार्डने सर्वेक्षण केले नसल्याचा मुद्दा आम्ही मांडला. सर्व्हे केला असेल तर तो सादर करावा, अशी आमची मागणी होती. त्यानंतर समुद्रमार्गे घातपात होऊ शकतो, असा अहवाल दिला, याकडे तांडेल यांनी लक्ष वेधले आहे.

जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अॅथॉरिटी आणि महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांच्या भागिदारीत हा बंदर प्रकल्प होत आहे. त्यासाठी स्थापन केलेली वाढवण पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड ही पब्लिक लिमिटेड कंपनी आहे. त्याद्वारे निधी उभारण्यात येणार आहे. कंपनीचे शेअर बड्या कंपन्या घेतील आणि त्यातून त्यांच्या ताब्यात हा प्रकल्प जाईल, अशी भीती आहे.

                                            संकलन : राजेश मोंडकर, सावंतवाडी