चीन-आफ्रिका संबंधाच्या नव्या दिशा

गेल्या आठवड्यात चीनची राजधानी बिजींग येथे चीन-आफ्रिका सहकार्य परिषद मोठ्या झोकात पार पडली. या तीन दिवसीय परिषदेस 50 हून अधिक आफ्रिकन देशांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. त्यात द. आफ्रिकेचे प्रमुख सीरील रामफोसा, केनयाचे विल्यम रूटो व नायजेरियाचे बोला टिनूबु यांचा विशेष सहभाग होता. गेल्या काही वर्षात भरलेले लक्षणीय राजनैतिक संमेलन म्हणून चीनमध्ये या परिषदेची नेंद झाली. सदर परिषदेस संबोधित करताना चीनचे सर्वोच्च नेते शी जिनपिंग यांनी, ‘चीन आणि आफ्रिकेच्या जनेतेने जगातील समर्थ शक्ती म्हणून एकत्र येऊन शांतता, समृद्धी व प्रगतीचा नवा अध्याय लिहिला पाहिजे.’ असे प्रतिपादन केले. चीन व आफ्रिका खंडाचे संबंध सध्या आजवरच्या इतिहासात सर्वोत्तम पातळीवर आहेत. हे नोंदविताना त्यांनी आफ्रिकेस लष्करी साहाय्याबरोबर 50 अब्ज डॉलर्सचा आर्थिक पाठिंबा घोषित केला. आफ्रिकन देशांना अन्न व लष्करी साहाय्यासाठी 280 दशलक्ष डॉलर्सचा निधी देण्याचे वचनही त्यांनी दिले. चीनचा आफ्रिकेवरील दिशादर्शक आर्थिक शक्ती म्हणून वाढता प्रभाव हा उभयपक्षी संबंधाना नेमक्या कोणत्या दिशेने घेऊन जाणार याबाबत जागतिक पातळीवर साशंकता असतानाच ही परिषद पार पडली आहे. याप्रसंगी आफ्रिकन देशांच्या अनेक प्रमुखांनी चीनच्या सहकार्याबद्दल प्रशंसोद्गार काढल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.

अमेरिका व युरोपियन देश दुर्मिळ खनिजे मिळवण्यासाठी व धोरणात्मक हेतूंसाठी आफ्रिकन देशांशी संबंध वाढविण्यास उत्सुक आहेत. दुसऱ्या बाजूने अमेरिका आणि तिच्या वलयातील देशांशी जागतिक वर्चस्वासाठी स्पर्धा करणाऱ्या चीनला हे उमगले आहे की, ‘जागतिक दक्षिण’ हा आपल्या व्यूहरचनेचा पाया बनवून त्या आधारे आपण आपले इप्सित साधू शकतो. महासत्तेसाठीच्या या स्पर्धेत आफ्रिका हा जागतिक दक्षिणेचा निश्चितच मोठा व महत्त्वाचा भाग आहे. ‘आपसात वाटून घेतलेला भविष्यकाळ’ हा दृष्टीकोन ठेवून आफ्रिकेशी सहकार्य केले तर आपण अमेरिकेस पर्याय देणारी नवी जागतिक व्यवस्था निर्माण करण्यात यशस्वी होऊ या धोरणाचा उच्चार चीनी नेत्यांनी अलीकडच्या काळात अनेकदा केला आहे. आतापर्यंत चीन-आफ्रिका सहकार्याच्या 9 परिषदा झाल्या आहेत. अमेरिका  व पाश्चात्य देशांतून, आफ्रिकन देशांना चीन आपल्या कर्जाच्या विळख्यात अडकवत आहे. लष्करी आणि सामरीक कारणांसाठी आफ्रिकन देशाची पिळवणूक करीत आहे. अशी टीका होत असली तरी पाश्चात्य देशांनी आपल्या दिर्घकालीन वसाहतवादी अंमलानंतर आफ्रिकेकडे केलेल्या दुर्लक्षाचा नेमका लाभ चीनने उठवला आहे. यातून अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे की, आफ्रिका खंडात आर्थिक व राजनैतिक पातळ्यांवर परिणामकारक हस्तक्षेप करण्यासाठी पाश्चात्य देशांना फारसा अवकाश उरलेला नाही.

चीन-आफ्रिका संबंधाचा मागोवा घेता असे दिसून येते की, अगदी आरंभाच्या काळात बऱ्याच आफ्रिकन देशांनी चीनच्या साम्यवादी राजवटीस पाठिंबा न देता चैंगके-शेक यांच्या तैवानशी संबंध राखणे पसंत केले होते. कालांतराने परिस्थिती बदलत गेली. 70 च्या दशकात चीनला युनोच्या सुरक्षा समितीत स्थान मिळवण्यास आफ्रिकन देशांचा पाठिंबा खूपच महत्त्वाचा ठरला. जागतिकीकरणानंतर कात टाकलेल्या चीनने विदेशी गुंतवणुकीच्या धोरणात आफ्रिकेतील गुंतवणूकीस प्राधान्य दिले. 2000 साली पहिली चीन-आफ्रिका सहकार्य परिषद पार पडली. या परिषदेत व्यापार, मदत सुरक्षा विषयक सहकार्य याद्वारे परस्पर संबंध विस्तारीत करण्यावर एकमत झाले. 2013 साली चीन प्रमुख जिनपिंग यांनी आपल्या ‘बेल्ट अँड रोड एनिशिएटीव्ह’ या आशिया, आफ्रिका, युरोपला चीनशी जोडण्यासाठीच्या महत्वाकांक्षी योजनेत आफ्रिकेस सामावून घेतले. यातील रस्ते, रेल्वे, बंदरे, पूल, विमानतळ, तेल वाहिन्या निर्मिती उपक्रमात 52 आफ्रिकन देशांनी चीनची साथ दिली. सध्या चीन हा आफ्रिकेचा जगातील सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार बनला आहे. आफ्रिकेतून 25 टक्यांहून अधिक कच्चा माल चीनला निर्यात होतो. चीनकडून आफ्रिकन देशांकडे होणारी आयातही लक्षणीय आहे. जवळपास 54 आफ्रिकन देशांना चीनने 170 अब्ज डॉलर्सहून अधिकचे कर्ज दिले आहे. आफ्रिका खंडातील चीनचे अस्तित्व आता केवळ गुंतवणूक, व्यापार इतपतच मर्यादित न राहता धोरणात्मक भूमिका निभावण्याइतके व्यापक बनले आहे. आफ्रिकेतील जिबूती या देशात चीनने आपल्या नौदलाचा तळही उभारला आहे.

आफ्रिकेशी संबंध प्रस्थापित करण्यामागे चीनचे काही महत्वपूर्ण उद्देशही आहेत. युनोच्या सर्वसाधारण सभेत आफ्रिका हा सर्वात मोठा गट आहे. दक्षिण चीनी समुद्र या सारख्या संवेदनशील व वादग्रस्त विषयांवरील ठरावांचा कल आपल्याकडे वळवण्यास आफ्रिकन देशांची मदत चीनला गरजेची आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तैवान आणि हाँगकाँग संदर्भातील ‘वन चायना’ धोरणाचा आफ्रिका समर्थक असणेही चीनसाठी आश्वासक बाब आहे. चीनच्या भरभराटीस आलेल्या इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगांसाठी आवश्यक कोबाल्ट, प्लॅटीनम, कोल्टन या घटकांचा सर्वात मोठा पुरवठा आफ्रिकेतून होतो. दुर्मिळ धातू व खनिजांसाठी आफ्रिकेत चीनची सर्वाधिक शुद्धीकरण केंद्रे आहेत. जी चीनच्या आधुनिक तंत्र उद्योगांसाठी महत्त्वाची आहेत. आफ्रिकन देशांना प्रोत्साहीत करून चीनी चलनात व्यवहार वृद्धी करणे, पर्यायाने अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत आपले ‘युआन’ चलन स्पर्धेत मजबूत करण्याचा चीनचा इरादा आहे. आफ्रिकेची युवा आणि स्वस्त श्रमशक्ती आफ्रिका तसेच जागतिक स्तरावर चीनी मालांच्या निर्यातीस मोठाच हातभार लावते.

चीनशी सहकार्याचा आफ्रिकन देशांनाही लाभ मिळतो आहे. चीन निर्मित पायाभूत सुविधांच्या जाळ्यांमुळे तेथील वाहतूक, दळणवळण व संपर्क सुविधा सुकर बनली आहे. औद्योगिक वसाहती, नव्या संसाधनांची निर्मिती, मोठ्या बांधकामांमुळे आफ्रिकेतील रोजगार संधी वाढल्या आहेत. ‘मेड इन आफ्रिका’ हे स्वप्न साकारताना दिसते आहे. आफ्रिकेतील अनेक देश वसाहतकाळापासून चालत आलेल्या व कालबाह्य झालेल्या रेल्वेऐवजी चीनच्या सहकार्याने नव्या व वेगवान रेल्वे पर्यायांकडे वळले आहेत. चीनमधील शहरीकरणाची गती आधुनिक जगात अत्यंत वेगवान मानली जाते. या प्रवासात चीनने आपल्या देशातील मोठ्या लोकसंख्येस गरिबीतून बाहेर काढण्यात यश मिळवले. चीनने आपली उत्पादकता दुर्गम, अविकसित प्रदेशांस मूख्य शहरांना जोडून वाढवली होती. अनेक आफ्रिकन देशांना चीन हे विकास साधण्यासाठीचे उदाहरण वाटते. याचबरोबरीने कृषी क्षेत्रासाठी चीनकडून मिळणारे तंत्रज्ञान नव्या पिकांच्या निर्मितीस उपकारक ठरते आहे. चीन-आफ्रिका सहकार्याचे हे चित्र मनोहारी असले तरी या विकासक्रमात पर्यावरणाचे प्रश्न, नागरी वस्त्यांचे उध्वस्तीकरण, कर्जांचे ओझे यावरून आफ्रिकेत आंदोलने व असंतोषही वाढताना दिसतो आहे.

                -अनिल आजगांवकर