नवा करार

प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर गस्त घालण्याबाबत भारत आणि चीन यांच्यात झालेला नवकरार हे सकारात्मक पाऊलच म्हटले पाहिजे. तथापि, यातून या दोन देशांमध्ये मागच्या काही वर्षांत निर्माण झालेला तणाव मिटणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.  भारत आणि चीन यांच्यादरम्यान 3 हजार 488 किमी लांबीची सीमा आहे. ही  सीमारेषा जम्मू काश्मीर, लडाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्कीम आणि अऊणाचल प्रदेश या राज्यांना लागून असल्याचे दिसून येते. याचे पूर्व, पश्चिम व मध्य असे तीन सेक्टर्स असून, अनेक भागात भारत व चीनमध्ये वाद आहेत. बऱ्याच ठिकाणी अजूनही सीमांचे आरेखन झालेले नाही. खरे तर भारत व चीन यांच्यातील संघर्ष हा आजचा नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळापासून दोन देशांमध्ये सातत्याने यावर संघर्ष झडत आला आहे. नेहरू काळापासून चीनसोबतचे संबंध सुधारण्यावर भर दिला गेला. हिंदी चिनी भाई भाई, हा नारा असेल किंवा पंचसूत्री असेल. नेहरूंचा प्रयत्न हा संघर्ष टाळण्याकडे कल होता. मात्र, विस्तारखोर चीनने युद्ध करणेच पसंत केले. 1962 च्या युद्धात भारताची पीछेहाट झाली. त्या वेळी चीनने ताब्यात घेतलेला अक्साई चीन हा भूभाग अद्याप त्यांच्याच नियंत्रणाखाली आहे. तिबेटसारखा भाग चीनच्या वरवंट्याखाली आहे. तिबेट आणि अऊणाचल प्रदेश यांच्यात निश्चित झालेली मॅकमोहन रेषा चीन मानत नाही. इतकेच नव्हे, तर अऊणाचल प्रदेशच्या काही भागावरही हा देश दावा करतो. गलवान असेल किंवा डोकलाम असेल, त्यावरूनही भारताचे चीनबरोबर सातत्याने वाद झाले आहेत. 2017 साली डोकलामवरून या दोन देशांमध्ये मोठा वाद झाला होता. डोकलामच्या पठारी भागात चीनने रस्ता बांधण्याचे काम सुरू केले होते. त्याला भारताने विरोध केल्याने ठिणगी पडली. त्यानंतर जवळपास अडीच ते तीन महिने हा वाद धुमसत होता. वास्तविक हा भाग सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. अशा भागात चीनला मोकळीक देणे, हे सर्वार्थाने धोक्याचे असल्यानेच याला विरोध केला गेला. जून 2020 मध्ये तर गलवान खोऱ्यात दोन्ही देशांमध्ये मोठी धुमश्चक्री झाल्याचा इतिहास फार जुना नाही. या झटापटीनंतर दोन्ही देशांचे सैनिक मारले गेल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे निर्माण झालेला तणाव कमी अधिक प्रमाणात कायमच होता. गेल्या काही दशकांतील सर्वांत भीषण संघर्ष म्हणून याकडे पाहिले जाते. जोपर्यंत चीनबरोबरचे संबंध सामान्य होत नाही, तोपर्यंत सीमेवर शांतता प्रस्थापित होणे अशक्मय असल्याचे भारताचे मत होते. त्यादृष्टीने भारताने देपसांग आणि डेमचोक भागातून चीनी सैन्याला हटविण्यासाठी दबाव वाढविला होता. तसे पाहिल्यास गेल्या चार वर्षांपासून पूर्व लडाखमध्ये प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर सुरू असलेला तणाव निवळण्याच्या दृष्टीने भारत-चीनमध्ये चर्चाही झाली होती. परंतु, या चर्चेतून निश्चित असा तोडगा निघत नव्हता. मात्र, भारत आणि चीनने आपले सैन्य मागे घेण्यासंदर्भात आणि प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर पुन्हा गस्त सुरू करण्यासाठी करार केल्याने ही कोंडी फुटल्याचे पहायला मिळते. यानुसार डेपसांग आणि डेमचोक भागात गस्त घालण्याबरोबरच लवकरच दोन्ही देश आपले सैन्य मागे घेण्यास सुऊवात करतील. यातून सीमेवरील तणाव कमी होण्यास निश्चित मदत हेऊ शकते, असे पररराष्ट्र सचिवांनी म्हटले आहे. ते रास्तच म्हटले पाहिजे. 2020 मध्ये या भागात निर्माण झालेल्या समस्यांचे निराकरण करण्यात येत आहे. सीमेवरील उर्वरित प्रŽ सोडवण्यासाठी भारत आणि चीनकडून प्रयत्न सुरू आहेत, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली आहे. कोणतेही प्रश्न हे संवादातूनच सुटत असतात. मागच्या सात, आठ दशकामध्ये भारताने कायम चीनशी संवाद साधत सीमावादावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, चीनकडून त्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाल्याचे कधी पहायला मिळाले नाही. भाजप सरकारच्या काळातही चीनसोबतचे संबंध सुरळीत करण्यावर भर दिला गेला. पंतप्रधान मोदींचे चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांबरोबरचे झोपाळ्यावरचे छायाचित्र कोण विसरेल? परंतु, वरवर संवादाचे नाटक करायचे आणि आतून पुन्हा कुरापती चालू ठेवायच्या, ही चीनची जुनी खोड आहे. त्यामुळे नवा करार झाला म्हणजे चीनची जुनी सवय सुटेल, असे मानायचे कारण नाही. चीनबाबतचा आजवरचा अनुभव भारतासाठी वाईट असाच राहिला आहे. त्याचबरोबर चीनचे इतर देशांसोबतचे संबंधही खराबच राहिले आहेत. भारतापासून ते भूतानपर्यंत प्रत्येक देशाशी चीनचे वाद आहेत. हे लक्षात घेऊन विस्तारखोर चीन विरोधात इतर देशांचे ऐक्य कसे निर्माण करता येईल, हेही पाहिले पाहिजे. चीन आणि भारत यांच्यातील व्यापार मोठा आहे. हे लक्षात घेऊन जमिनीवरच्या लढाईबरोबरच तांत्रिक लढाईसाठीही भविष्यात आपल्याला सिद्ध रहावे  लागेल. मागच्या काही वर्षांमध्ये चीनच्या विकासाच्या मॉडेलची बरीच चर्चा झाली. अमेरिकेचा स्पर्धक देश म्हणूनही चीन पुढे आला. परंतु, चीनचे हे मॉडेल किती शाश्वत आहे, हीदेखील विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. चीनमध्ये मागच्या काही वर्षांत तऊणांची संख्या घटू लागली आहे. तऊण हे कोणत्याही देशाचे भवितव्य मानले जाते. नवनिर्मिती व कल्पकतेचे प्रतीक असलेला हा तऊण वर्ग कोणत्याही देशाचा कणा असतो. त्यादृष्टीने भारतातील तऊणाई ही देशाची ताकद आहे. त्यामुळे विविध आघाड्यांवर चीनला कसा शह देता येईल, याचा प्लॅन आपण तयार केला पाहिजे. चीनशी करार झाला, तणाव निवळला, कदाचित आणखी एखादे पाऊल पुढे पडेल. पण, म्हणून आपल्याला हुरळून जाऊन चालणार नाही. चीनचा इतिहास, त्यांची युद्धखोर वृत्ती डेक्यात ठेऊनच आपल्याला पुढची पावले उचलावी लागतील. भारताने आजवर शांततेलाच प्राधान्य दिले आहे. मात्र, शांतता ही आपली कमजोरी आहे, असे कुणी समजू नये. नवा करार झाला. पण, चीन त्याचे किती पालन करणार, हे येणारा काळच ठरवेल.