नक्षलमुक्त भारत...एक ध्यास

नक्षलवाद ही भारतातील डाव्या साम्यवादी संघटनांनी चालवलेली सशस्त्र चळवळ आहे. गरीब शेतमजूर आणि आदिवासींच्या दुर्दशेला सरकारचे भांडवलशाही धोरण कारणीभूत आहे. आणि त्याचा विरोध ‘माओ’ने दिलेल्या सशस्त्र क्रांतीच्या बळावरच करता येईल, ही त्यांची विचारसरणी आहे. केंद्र सरकारने नक्षलवादाविरोधात कठोर पावले उचलली असून 31 मार्च 2026 पर्यंत देश नक्षलमुक्त होईल, असा निर्धार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर नक्षलींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी चालविलेल्या प्रयत्नांचा आढावा...

जवळपास सहा दशकांहून अधिक काळ भारतात नक्षलवाद अस्तित्वात आहे. अनेक राज्यांमध्ये नक्षलवाद्यांचे जंगलराज सुरू आहे. अचानकपणे नक्षलवादी अथवा पोलीस मारले गेल्याची बातमी समोर येते तेव्हा नक्षलवादाचा क्रूर चेहरा समोर येतो. यात आजवर अनेक निष्पाप नागरिकांचाही बळी गेला आहे. हे जंगलराज केव्हा संपुष्टात येणार, याची सर्वांनाच प्रतीक्षा आहे.

छत्तीसगडमध्ये अलिकडेच 19 मार्चला झालेल्या दोन वेगवेगळ्या चकमकींमध्ये सुरक्षा दल आणि पोलिसांनी तब्बल 30 नक्षलवाद्यांना ठार मारले होते. त्यामुळे पुन्हा एकदा नक्षलवादाचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. विजापूर आणि कांकेर जिल्ह्यांमध्ये ही कारवाई करण्यात आली. या कारवाईत छत्तीसगड जिल्हा राखीव रक्षक (डीआरजी) दलाचा एक जवानही हुतात्मा झाला. घटनास्थळाहून शस्त्रास्त्रs, दारूगोळा आणि स्फोटकांचा मोठा साठादेखील जप्त करण्यात आला. ही मोहीम डीआरजी, स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) आणि सेंट्रल रिझर्व्ह पोलीस फोर्स (सीआरपीएफ) यांनी संयुक्तपणे केली.

आज नक्षलवादाने राज्यातील अनेक राज्ये प्रभावित आहेत. छत्तीसगड, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश आणि ओडिशा या राज्यांमध्ये नक्षलवाद फोफावला आहे. छत्तीसगडमध्ये तर नक्षलींविरोधात चालविलेल्या कारवाईत सर्वसामान्य लोकांनाही झळ पोहोचत आहे. त्यामुळे नक्षलवादाशी लढताना सरकारला दोन पातळीवर काम करावे लागत आहे. नक्षलवाद्यांचा खात्मा करतानाच जे शरण येतात त्यांच्यासाठी पुनर्वसनाचे प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र, मार्च 2026 पर्यंत नक्षलवादाचा पूर्ण बिमोड करणे शक्य होईल का, याबाबत साशंकताच आहे.

1960 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात पश्चिम बंगालमधील चारू मुजूमदार यांनी सुरू केलेल्या जमीनदारांविरोधातील आंदोलनाचा भडका उडाला. या आंदोलनालाच पुढे नक्षलवाद असे संबोधले जाऊ लागले. एकेकाळी मध्यप्रदेशात असलेल्या आणि सध्या छत्तीसगडमध्ये असलेला बस्तर जिल्हा नक्षली चळवळीचे प्रमुख केंद्र बनला आहे. या जिल्ह्याच्या चतु:सीमा महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश आणि ओडिशा या राज्यांना भिडल्या आहेत.

महाराष्ट्रातील गडचिरोली हे नक्षलवादाचे प्रमुख केंद्र मानले जाते. तेथे वारंवार नक्षली आणि पोलीस यांच्या चकमकी घडतात. त्यात आजवर अनेक पोलीस हुतात्मा झाले आहेत. 2018 मध्ये भारताच्या इतिहासातील नक्षलवाद्यांच्या विरोधातील सर्वात मोठे ऑपरेशन गडचिरोलीत झाले होते. गडचिरोलीच्या सी-60 जवानांनी 37 नक्षलवाद्यांचा खात्मा केला होता.

   सी-60 कमांडो फोर्स

गडचिरोली पोलिसांच्या सी-60 या विशेष फोर्सचे नाव नेहमी चर्चेत येते. या फोर्समधील प्रशिक्षण सामान्य पोलिसांपेक्षा खूप वेगळे असते. त्यांना खासकरून जंगलातील युद्धासाठी प्रशिक्षित केले जाते. या पथकाला हैदराबादच्या ग्रे-हाऊंड्स, मानेसरच्या एनएसजी आणि पूर्वांचलमधील आर्मीच्या जंगल वॉरफेयर शाळेतून प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. या कमांडोंची शस्त्रsही इतर फोर्सपेक्षा वेगळी आहेत. नक्षलवादी हे याच जंगल परिसरातील तऊण मुले, त्यांचे नातेवाईक, जंगलातच राहणारे, स्थानिक भाषा बोलणारे असतात. पोलीस जवानांना नक्षलवाद्यांविरोधात कारवाई करणे कठीण होत होते. त्यातूनच सी-60 ची संकल्पना 1990 साली समोर आली. 1990 साली स्थानिक तऊण निवडून, स्थानिक भाषेची आणि परिसराची उत्तम जाण असणाऱ्या पहिल्या 60 तऊणांची ही कमांडो फोर्स बनविण्यात आली. या 60 कमांडोंच्या फोर्सला निवडून बरीच वर्षे झाली आहेत. ही फोर्स अजूनही सी-60 या नावानेच ओळखली जाते.

सी-60 फोर्सचे आयुष्य खडतर असते. अनेक तास मृतदेह पाठीवर घेऊन, शस्त्र घेऊन, जंगल परिसरात अन्न-पाण्याविना चालणे हे त्यांच्यासाठी नवीन नाही. असे अनेक सी-60 जवान आहेत की, ज्यांच्या घरातील एका तरी व्यक्तीची ते या फोर्समध्ये गेले म्हणून नक्षलवाद्यांनी हत्या केली. स्थानिक तऊण या फोर्समध्ये भरती झाले. पण त्यांच्या उरलेल्या परिवाराला आपापली गावे सोडून जावे लागले. सी-60 फोर्समध्ये जास्तीत जास्त स्थानिक आदिवासी तऊण आहेत. त्यांच्याच नात्यातील अनेकजण नक्षली दलात कार्यरत असतात. त्यांच्याशी त्यांना संघर्ष करावा लागतो.

837 जणांचे आत्मसमर्पण

गत डिसेंबरमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी छत्तीसगड-रायपूर येथे पोलीस दलाच्या कार्यक्रमानिमित्त भेट दिली. नक्षलवादाचे निर्मूलन करण्यासाठी 31 मार्च 2026 ही अंतिम मुदत त्यांनी दिली. सुरक्षा दलांनी वर्षभरात 14 प्रमुख नेत्यांसह 287 नक्षलवाद्यांना ठार मारले. तर एक हजार लोकांना अटक केली. 837 जणांनी आत्मसमर्पण केले. मागील दशकाच्या तुलनेत सुरक्षा कर्मचाऱ्यांमधील मृतांच्या संख्येत 73 टक्के घट तर नागरिकांच्या मृत्यूंमध्ये 70 टक्के घट झाल्याचे शाह यांचे म्हणणे आहे. आतापर्यंत छत्तीसगढमधील नक्षलवादी हिंसाचारात 1,399 सुरक्षा कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. हिंसाचारामुळे प्रभावित झालेल्या कुटुंबांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत 15 हजाराहून अधिक घरे उभारण्याचा संकल्प असून त्यापैकी नऊ हजार घरांची उभारणी सुरू आहे.

 मुख्य प्रवाहात आणण्याचे प्रयत्न

नक्षलवाद्यांना आत्मसमर्पणातून मुख्य प्रवाहात समावेशाची संधी देण्यात येते. मात्र, त्याला प्रतिसाद न दिल्यास शून्य सहनशीलता धोरण अवलंबिले जाते. याअंतर्गत 2025 मध्ये आतापर्यंत 90 नक्षलवाद्यांचा खात्मा करण्यात आला. तर 104 जणांना अटक करण्यात आली. 164 जणांनी आत्मसमर्पण केले आहे. 2024 मध्ये 290 नक्षलवाद्यांना ठार केले. 1,090 जणांना अटक करण्यात आली. तर 881 जणांनी आत्मसमर्पण केले. आतापर्यंत 15 प्रमुख नक्षलवादी नेत्यांचा खात्मा करण्यात आला. 2004 ते 2014 दरम्यान नक्षलवादी हिंसाचाराच्या 16 हजार 463 घटना घडल्या. तर 2014 ते 2024 पर्यंत मोदी सरकारच्या काळात अशा घटनांची संख्या कमी होऊन 7,744 वर आली. 2014 मध्ये देशातील 126 जिल्हे नक्षलग्रस्त होते. ही संख्या आता 12 वर आली आहे.

छत्तीसगडचा मतप्रयोग

एप्रिल 2024 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान छत्तीगडमधील बस्तर मतदारसंघात नक्षलवाद्यांनी पोस्टल मतदान केले, ज्यांनी आधी निवडणुकीवर बहिष्कार घातला होता. छत्तीसगडच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी रिना कांगले यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम राबविण्यात आली. तसेच छत्तीसगड जिल्हा पोलीस प्रशासनातर्फे ‘घरवापसी’ मोहीम हाती घेण्यात आली, ज्या अंतर्गत अनेक नक्षलवाद्यांनी शस्त्रs खाली ठेवत लोकशाहीवर विश्वास दाखविला.

 रोजगार मेळावे

महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्हा अतिदुर्गम, नक्षलग्रस्त आणि अतिसंवेदनशील आहे. तेथील आदिवासी युवक-युवतींना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी गडचिरोली पोलीस दलाने रोजगार मेळाव्यासारखे प्रयोग राबविले. 1474 जणांना या मेळाव्याच्या माध्यमातून रोजगार देण्यात आला होता. त्याचसोबत आत्मसमर्पण केलेल्यांना देण्यात आलेल्या भूखंडांवरील घराचे प्रमाणपत्र तसेच जात प्रमाणपत्र देण्यात आले. या वसाहतीचे नावही ‘नवजीवन’ ठेवण्यात आले आहे. जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने आत्मसमर्पित नक्षलवाद्यांच्या बचतगटांनाही विशेष प्राधान्य देऊन योजनांचा लाभ दिला जात आहे. कुक्कुटपालन, शेळीपालन तसेच मत्स्यपालनात आत्मसमर्पित लोकांना प्राधान्य दिले जात आहे.

परिवर्तनाचा प्रयत्न

नक्षलग्रस्त जिह्यांतील विविध विकास योजनांसाठी 2019-20 ते 2023-24 या पाच वर्षांच्या कालावधीत 4,350.78 कोटी ऊपये खर्च करण्यात आले. तर नक्षलवादाच्या विरोधात कार्यरत केंद्रीय संस्थांना पायाभूत सुविधा मजबुतीकरणासाठी 560.22 कोटी ऊपये खर्च करण्यात आले. नक्षलग्रस्त भागात रस्त्यांचे जाळे विणण्यात आले. 14 हजार 521 किलोमीटरचे रस्ते तयार करण्यात आले. दूरसंचार व्यवस्थेसाठी 6 हजार 524 टॉवर उभारण्यात आले. 5 हजार 721 पोस्ट कार्यालये सुरू करण्यात आली. प्रमुख 30 नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये आर्थिक सुविधा देण्यात आल्या. बँकांच्या 1007 शाखा आणि 937 एटीएम सुरू करण्यात आली. नक्षलग्रस्त 46 जिल्ह्यांमध्ये 49 कौशल्य विकास केंद्रे सुरू करण्यात आली. 178 एकलव्य मॉडेल आश्रम शाळा सुरू केल्या. केंद्रीय सुरक्षा दल, राज्य सरकारच्या पोलीस दलाकडून स्थानिक लोकांशी संवाद घडवून आणला. त्यामुळे नक्षलवादापासून लोक परावृत्त होऊ लागले.

छत्तीसगड सर्वाधिक प्रभावित राज्य

सध्या भारतात 38 जिल्ह्यांमध्ये नक्षलवादाचा सामना करावा लागत आहे. त्यात सर्वाधिक 15 जिल्हे छत्तीसगडमधील आहेत. त्याखालोखाल ओडिशा 7, झारखंड 5, मध्यप्रदेश 3, महाराष्ट्र, केरळ. तेलंगणा राज्यांमध्ये प्रत्येकी 2, आंध्रप्रदेश आणि प. बंगालमध्ये प्रत्येकी 1 जिल्हा आहे. महाराष्ट्रात गडचिरोली आणि गोंदिया या दोन जिल्ह्यांमध्ये नक्षलवाद्यांचे मोठे जाळे आहे.

  शिक्षण, आरोग्याचे काय?

छत्तीसगडच्या सुकमा, बिजापूर, दंतेवाडा आदी भागात सातत्याने 2021 मध्ये सुकमा आणि बिजापूर जिल्ह्यांच्या सीमेवर नक्षलवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात 22 जवान हुतात्मा झाले होते. त्यामुळे या भागात किती भीषण स्थिती आहे, याचा अंदाज बांधता येतो. शिक्षण, आरोग्य आणि अन्य सुविधांबाबत या भागात काय स्थिती असेल, याचा अंदाज या स्थितीवरून येतो. येथील तरुण वर्गाच्या शिक्षणाचे काय? त्यांच्या भविष्याचे काय? महिलांच्या सुरक्षेचे काय, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

 महिला, मुलांचा वापर

छत्तीसगड आणि झारखंड यांसारख्या राज्यांमध्ये नक्षलवाद्यांनी लहान मुले आणि महिलांनाही आपल्या टोळीचे सदस्य बनविले आहे. त्यांच्यात माओवादी विचारसरणी पसरविण्याचा हेतू आहे. अनेक गरीब आदिवासी कुटुंब दहशतीखाली आपल्या मुलांपासून वेगळे होण्यास राजी होतात. सुरक्षा दलांसोबतच्या चकमकींदरम्यान माओवादी या मुलांना अगर महिलांचा ढाल म्हणून वापर करतात. मध्य भारतातील अनेक भागात नक्षलवाद्यांनी आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. या भागाला ‘रेड कॉरिडॉर’ असे संबोधले जाते.

        संकलन : राजेश मोंडकर, सावंतवाडी.