For the best experience, open
https://m.tarunbharat.com
on your mobile browser.

अर्थपूर्ण बजेट...

06:48 AM Feb 03, 2025 IST | Tarun Bharat Portal
अर्थपूर्ण बजेट
Advertisement

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केलेला अर्थसंकल्प अनेकार्थांनी महत्त्वपूर्ण म्हटला पाहिजे. कोणत्याही अर्थसंकल्पातील सर्वांच्या कुतूहलाचा केंद्रबिंदू म्हणजे टॅक्स स्लॅब. यंदाच्या बजेटमध्ये टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल करीत अर्थमंत्र्यांनी करोडो करदात्यांना सुखद धक्का दिलेला दिसतो. यानुसार 12 लाख ऊपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांचा कर माफ होणार असून, मध्यमवर्गीयांकरिता हा मोठा दिलासाच म्हणायला हवा. यापुढे 0 ते 4 लाखांपर्यंत कोणताही कर राहणार नाही. तर 4 ते 8 लाखांपर्यंत 5 टक्के, 8 ते 12 लाखासाठी 10 टक्के, 12 ते 16 लाखासाठी 15 टक्के, 16 ते 20 लाखासाठी 20 टक्के, 20 ते 24 लाखासाठी 25 टक्के, तर 24 लाखांच्यावर 30 टक्के कर लागू असेल. ही करमाफी वा करसवलत देशातील नागरिकांचे अर्थशास्त्र बळकट करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल, अशी आशा करायला हरकत नाही. तरी त्यातही एक गोम दिसते. संबंधित करमाफी ही केवळ नवी करप्रणाली निवडणाऱ्यांना असल्याचे सांगण्यात येते. हे बघता अनेक करदाते पुढच्या काळात जुन्याऐवजी नव्या करप्रणालीचा अवलंब करू शकतात. मागच्या अनेक वर्षांपासून नोकरदार वर्ग प्राप्तिकरातील सवलतींकडे आस लावून बसला होता. प्रत्यक्षात सरकारकडून ऐनवेळी हात आखडता घेण्यात येत असल्याने कररचनेत मोठे बदल होऊ शकले नव्हते.  किंबहुना, सरत्या वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला काठावरील बहुमतावर समाधान मानावे लागले. या पार्श्वभूमीवर सरकारने  मध्यमवर्गीयांना खूष करण्याचा घेतलेला पवित्रा त्यांचा खुंटा बळकट करणारा ठरू शकतो. यातून मध्यम उत्पन्न गट आणि नोकरदारांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळू शकते. त्यामुळे नवे टॅक्स फ्री धोरण या सर्वांकरिता लक्ष्मीची पावले ठरण्याच्या आशाही बळावलेल्या दिसतात. येत्या 5 फेब्रुवारीला दिल्ली विधानसभेसाठी निवडणूक होत आहे. याशिवाय यंदाच्या वर्षी बिहारसारख्या महत्त्वाच्या राज्यातही विधानसभेचा रणसंग्राम होईल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही नजिकच्या काळात होणे अपेक्षित आहे. या निर्णयाचा थेट परिणाम या सर्व निवडणुकांवर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी टीडीएसची मर्यादा वाढवण्यात आली असून, टॅक्सवरही दुप्पट सवलत देण्यात आल्याचे दिसून येते. ही सूट 50 हजारांवरून 1 लाखांपर्यंत वाढवण्यात आल्याने ज्येष्ठांना मोठा आधार मिळेल, यात संदेह नाही. रखडलेल्या गृहप्रकल्पांना उभारी देण्याकरिता ‘स्वामी फंड’ची झालेली घोषणाही महत्त्वपूर्ण होय. घराच्या वाढत्या किमतींमुळे मध्यम व अल्प उत्पन्न गटातील लोकांना घर घेणे शक्य होत नाही. या योजनेमुळे त्यांच्याकरिता स्वहक्काच्या घराची दारे किलकिली होतील, अशी अपेक्षा असेल. मानवी जीवनातील सर्वांत महत्त्वाची दोन क्षेत्रे म्हणजे आरोग्य आणि शिक्षण. मागच्या काही वर्षांत आरोग्यावरील खर्चात प्रचंड वाढ झाली आहे. पॅन्सरसारख्या व्याधींचे प्रमाण वाढत असतानाच नवनवीन साथीच्या आजारांनीही माणसाला विळखा घातल्याचे दिसून येते. मुख्य म्हणजे या आजारांवरील खर्चही लाखाच्या पटीत आहे. हे पाहता गंभीर आजारांवरील 36 औषधे ड्युटी फ्री करण्याचा किंवा सरकारी ऊग्णालयांमध्ये 200 पॅन्सर डे केअर सुरू करण्याचा निर्णय दिलासादायकच. मात्र, आरोग्य क्षेत्राच्या आडून होणारे आर्थिक शोषण पाहता अशी मदत ‘दो बूँदच’ ठरते, हे लक्षात घ्यायला हवे. शिक्षण क्षेत्रात नवतंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी एआय उत्कृष्टता केंद्राची स्थापना असो वा कौशल्य प्रशिक्षणाचा घेतलेला ध्यास असो. यासंदर्भातील सरकारची भूमिका कालसुसंगतच ठरावी. आजमितीला जगभरात कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआय तंत्रज्ञानाचा बोलबाला आहे. अमेरिका आणि चीनसारख्या देशांमध्ये या तंत्रज्ञानावरून मोठी चुरस दिसून येते. हे बघता भारतालाही या आघाडीवर मागे राहून चालणार नाही. याद्वारे विद्यार्थ्यांना आधुनिक पद्धतीने शिक्षण घेणे निश्चितच सोपे जाईल. कोणत्याही तंत्रज्ञानाचे फायदे आणि तोटे दोन्ही असतातच. एआयच्या दोन्ही बाजूही समोर येत आहेत. हे बघता दुसऱ्या बाजूला एआयमुळे रोजगारावर परिणाम होणार नाही ना, याचीही दक्षता घ्यावी लागेल. अर्थसंकल्पात जलजीवन मिशनचाही विस्तार करण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. मात्र, ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठ्याची कामे अद्यापही अर्धवट असल्याचे पहायला मिळते. हंडाभर पाण्याकरिता लाडक्या बहिणींना आजही संघर्ष करावा लागत असेल, तर अशा योजना प्रॅक्टिकली किती यशस्वी ठरतायत, याचाही पुनर्आढावा घ्यायला हवा. वास्तविक भारत हा कृषिप्रधान देश. आजही देशातील 60 ते 65 टक्के जनता कृषी वा कृषिपूरक उद्योगधंद्यांवर अवलंबून असल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांना काय मिळते, हा संशोधनाचा विषय ठरावा. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार, शेतकऱ्यांना दीडपट हमीभाव देणार, यांसारख्या वल्गना बजेटमधून लाख झाल्या. पण, प्रत्यक्षात काय झाले, हे सगळेच जाणतात. यंदाच्या बजेटमध्ये स्वप्नांचे फारसे फुलोरेही दिसत नाहीत. धनधान्य योजना आणली खरी. पण, त्यातून रोजगार निर्माण होणार का, सरकार खरोखरच शेतमाल खरेदी करणार का आणि अंतिमत: शेतकऱ्याला सुगीचे दिवस येणार का, हा प्रश्न कायम असेल. आर्थिक पाहणी अहवालात विकासदर 6.3 ते 6.8 टक्के राहणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. हा आकडा आपल्या अर्थगतीची मर्यादाच दर्शवतो. महागाई नियंत्रण आणि रोजगाराच्या स्तरावर आपली फार चांगली स्थिती आहे, असे म्हणणेही धाडसाचे ठरेल. यंदाच्या बजेटमुळे पैसे वाचतील, उत्पन्न वाढेल, असे सरकार म्हणते. तसे होणे सोन्याहून पिवळे. हे बघता यंदाचे बजेट खऱ्या अर्थाने अर्थपूर्ण ठरावे, अशीच भारतातील प्रत्येक नागरिकाची इच्छा असेल.

Advertisement

Advertisement
Tags :

.