ज्वालामुखीच्या तोंडावर झाकण?

8 डिसेंबरपासून बेळगाव येथील सुवर्ण विधानसौधमध्ये विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे. त्याआधी तुमच्यातील मतभेद संपवा, अशी सूचना हायकमांडने केली होती. या ब्रेकफास्ट मिटिंगमुळे संघर्षाची तीव्रता कमी झाल्याचे वरकरणी दिसत असले तरी त्याची धग काही कमी झालेली नाही. कोणत्याही परिस्थितीत ठरल्याप्रमाणे आपल्याला मुख्यमंत्रिपद द्यावे, या मागणीवर डी. के. शिवकुमार अडून बसले आहेत.

कर्नाटकातील सत्ताधारी काँग्रेसमधील संघर्षाला अल्पविराम मिळाला आहे. हायकमांडच्या उपस्थितीत बैठक घेण्याआधी तुम्ही दोघे एक व्हा, आम्ही एक आहोत, याचा संदेश द्या, अशी स्पष्ट सूचना हायकमांडने दिल्यानंतर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यात चार दिवसात दोन ब्रेकफास्ट मिटिंग झाल्या. गेल्या शनिवारी 29 नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी डी. के. शिवकुमार यांना आपल्या घरी अल्पोपहारासाठी बोलावले होते. लगेच मंगळवार दि. 2 डिसेंबर रोजी उपमुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी मुख्यमंत्री नाश्त्याला गेले. सिद्धरामय्या यांना गावठी कोंबडी आवडते म्हणून इडलीसोबत सांबारऐवजी गावठी कोंबडीचा रस्सा करण्यात आला होता. दोन्ही नेत्यांच्या घरी झालेल्या ब्रेकफास्ट मिटिंगच्या वेळी त्यांनी काय खाल्ले? याविषयी भरपूर चर्चा सुरू झाली आहे.

8 डिसेंबरपासून बेळगाव येथील सुवर्ण विधानसौधमध्ये विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे. त्याआधी तुमच्यातील मतभेद संपवा, अशी सूचना हायकमांडने केली होती. या ब्रेकफास्ट मिटिंगमुळे संघर्षाची तीव्रता कमी झाल्याचे वरकरणी दिसत असले तरी त्याची धग काही कमी झालेली नाही. कोणत्याही परिस्थितीत ठरल्याप्रमाणे आपल्याला मुख्यमंत्रिपद द्यावे, या मागणीवर डी. के. शिवकुमार अडून बसले आहेत. सिद्धरामय्या हेच पाच वर्षे पूर्ण करणार यावर त्यांचे समर्थक ठाम आहेत. त्यामुळेच हा संघर्ष वाढला आहे. आणखी काही महिने सिद्धरामय्या मुख्यमंत्रिपदावर राहिले तर देवराज अरस यांचे रेकॉर्ड मागे टाकता येणार आहे. कर्नाटकाच्या राजकारणात देवराज अरस यांचे नाव आदराने घेतले जाते. दीन, दलित व वंचितांच्या विकासासाठी त्यांनी राजकारण केले. त्यांचाच वारसा सिद्धरामय्या चालवत आहेत. खरेतर 20 नोव्हेंबर रोजी सरकारला अडीच वर्षे पूर्ण झाली. त्यानंतर एक-दोन दिवसात डी. के. शिवकुमार यांना लगेच मुख्यमंत्रिपद मिळणार, असा समर्थकांचा समज होता. हा समज खोटा ठरला.

काँग्रेसमधील सत्तासंघर्षामुळे विरोधकांना टीकेसाठी चांगला विषय मिळाला होता? या संघर्षामुळे राज्याचा विकास खुंटला आहे, अशी ओरड सुरू झाली होती. त्यामुळेच हायकमांडने या दोन्ही नेत्यांवर दबाव आणून त्यांच्यातील संघर्षाला अल्पविराम देण्यासाठी भाग पाडले आहे. आता हे दोन्ही नेते दिल्लीला जाणार आहेत. विविध मागण्यांसाठी केंद्र सरकारवर दबाव आणण्यासाठी सर्वपक्षीय खासदारांची बैठक घेण्यात येणार आहे. 8 डिसेंबर रोजीच सर्वपक्षीय खासदारांसमवेत काही केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेण्याचे ठरवण्यात आले आहे. हायकमांडने वेळ दिला तर त्यांचीही भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा करण्याचा सिद्धरामय्या व शिवकुमार या दोन्ही नेत्यांचा मनोदय आहे. आम्ही दोघे भाऊ आहोत, 2028 च्या निवडणुकीतही पक्ष सत्तेवर आणण्यासाठी एकत्रितपणे आम्ही काम करणार आहोत, असा संदेश देऊन आमच्यातील दुरावा संपला आहे, हे दाखवण्याचा प्रयत्न या दोन्ही नेत्यांनी केला आहे. आता पुढील निर्णय हायकमांडच घेणार आहे.

कर्नाटकाच्या बाबतीत कोणताही निर्णय घेतला तरी अडचणी वाढणारच आहेत, हे लक्षात घेऊन हायकमांड सावधपणे वाटचाल करीत आहे. मुख्यमंत्रिपदावरून सिद्धरामय्या यांना बाजूला करू नये, यासाठी कर्नाटकातील धनगर समाजाने आपली ताकद पणाला लावली आहे. अहिंद वर्गाचेही म्हणणेही हेच आहे. तर डी. के. शिवकुमार यांना मुख्यमंत्रिपद सोपवा, यासाठी वक्कलिग समाजाचे मठाधीश व संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. ही गोष्ट लक्षात घेऊन हायकमांडने आधी तुम्ही एक व्हा, असा संदेश देत एकमेकांच्या घरी नाश्त्याला जाण्याचा सल्ला दिला होता. हायकमांडच्या सांगण्यावरूनच ब्रेकफास्ट मिटिंग झाली आहे. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी हायकमांडला या दोन्ही नेत्यांच्या दिलजमाईबद्दल अहवाल दिला आहे. मंगळवारच्या बैठकीनंतर बुधवारी लगेच मंगळूर येथे एका कार्यक्रमात भाग घेण्यासाठी आलेल्या के. सी. वेणूगोपाल यांची भेट घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा केली आहे.

नवी दिल्लीत यापुढे होणाऱ्या बैठकीत सत्तावाटपाचा निर्णय काय होणार? याकडे राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष लागून राहिले आहे. डी. के. शिवकुमार यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपद सोपवायचेच ठरले तर सिद्धरामय्या यांना विश्वासात घेऊन सत्ताबदल करायचा की जैसे थे परिस्थिती कायम ठेवून केवळ मंत्रिमंडळ पुनर्रचनेला हिरवा कंदील दाखवायचा? याचा विचार सुरू आहे. ठरल्याप्रमाणे गेल्या आठवड्यातच या वादावर तोडगा निघायला हवा होता. राजस्थान, मध्यप्रदेश आदी राज्यातील पूर्वानुभव लक्षात घेऊन काँग्रेसने ‘ठंडा करके खाव’ हे धोरण अवलंबले आहे. चार दिवसांपूर्वीपर्यंत सिद्धरामय्या व डी. के. शिवकुमार यांच्यासाठी जाहीर वक्तव्ये करणाऱ्या नेत्यांची काही कमी नव्हती. आता आम्ही दोघे एक आहोत, असा संदेश या दोन्ही नेत्यांनी दिल्यामुळे समर्थकांची गोची झाली आहे. ही दिलजमाई तात्पुरती आहे. हायकमांडचा निर्णय काय असणार यावर पुढील राजकारण ठरणार आहे. सिद्धरामय्या समर्थक माजी मंत्री के. एन. राजण्णा यांच्या चिरंजीवाने नवी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासह भाजप नेत्यांची भेट घेण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. त्यामुळे हायकमांडने जर सिद्धरामय्या यांना बदलण्याचा निर्णय घेतला तर राजण्णा व त्यांचे समर्थक भाजपमध्ये जाणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

दुसरीकडे भाजपमध्येही प्रदेशाध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र यांना बदलण्यासाठी पुन्हा प्रयत्न सुरू झाले आहेत. माजी मंत्री रमेश जारकीहोळी हे कुमार बंगारप्पा यांच्यासह बंडखोर नेते सध्या नवी दिल्लीत तळ ठोकून आहेत. भाजपच्या वरिष्ठांची भेट घेऊन कर्नाटकात नेतृत्वबदल करा, प्रदेशाध्यक्ष पदावरून विजयेंद्र यांना बाजूला करा, सर्वांना विश्वासात घेऊन वाटचाल करणाऱ्या एखाद्या नेत्याची नियुक्ती करा, अशी मागणी करीत आहेत. मुख्यमंत्रिपद मिळाले नाही तर डी. के. शिवकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील एक मोठा गट भाजपमध्ये जाणार का? अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली होती.

प्रदेशाध्यक्ष पदावरून विजयेंद्र यांना बाजूला काढण्याबरोबरच डी. के. शिवकुमार हे ऐनवेळी भाजपवासी होऊ नयेत, याचीही खबरदारी असंतुष्टांचा गट घेताना दिसतो आहे. कर्नाटकातील राजकारण विचित्र वळणावर येऊन ठेपले आहे. बेळगाव अधिवेशनात सिद्धरामय्या सरकारविरुद्ध अविश्वासाचा ठराव मांडण्याची तयारी संख्याबळ नसतानाही भाजपने चालविली आहे. अंतर्गत हेवेदावे काहीही असले तरी या अधिवेशनात विरोधकांचा समर्थपणे सामना करण्याचा निर्णय सिद्धरामय्या-शिवकुमार या जोडीने घेतला आहे. बेळगाव अधिवेशन 19 डिसेंबर रोजी संपणार आहे. तोपर्यंत तरी कर्नाटकातील सत्तासंघर्षाला अल्पविराम मिळाला आहे.