महाराष्ट्र सरकारला पाठविणार पत्र

मध्यवर्ती म. ए. समितीच्या बैठकीत निर्णय : सीमाप्रश्नाच्या खटल्याकडे महाराष्ट्राचे दुर्लक्ष : मुंबईत आंदोलनाचा इशारा

बेळगाव : महाराष्ट्र सरकारचे सीमाप्रश्नाच्या खटल्याकडे दिवसेंदिवस दुर्लक्ष होऊ लागले आहे. यासाठी येत्या 15 दिवसांत याबाबत पत्र पाठवून देण्यात येणार आहे. त्याची जर दखल घेतली नाही तर महाराष्ट्रात आंदोलन छेडण्याचा निर्णय मंगळवारी मध्यवर्ती म. ए. समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. रेल्वेओव्हरब्रिज येथील मराठा मंदिरमध्ये बैठक झाली. अध्यक्षस्थानी तालुका म. ए. समितीचे कार्याध्यक्ष माजी आमदार मनोहर किणेकर होते. महाराष्ट्र सरकारला या खटल्याबाबत जाग आणण्यासाठी येत्या 15 दिवसांत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि समन्वय मंत्र्यांना पत्र पाठविले जाणार आहे. या पत्राची दखल न घेतल्यास मोठे आंदोलन मुंबईतच छेडण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या सीमाप्रश्नाच्या खटल्याबाबत बैठकीत गांभीर्याने चर्चा करण्यात आली. सीमाप्रश्नाचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. मात्र या खटल्याकडे महाराष्ट्र सरकारचे सातत्याने दुर्लक्ष होऊ लागले आहे. सीमाप्रश्नी खटला चालवत असलेल्या वकिलांकडेही अक्षम्य दुर्लक्ष झाले आहे, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाला जाब विचारण्याचे ठरविण्यात आले. दरम्यान या खटल्याच्या कामकाजाला गती मिळाली नाही. महाराष्ट्राकडून वकिलांना योग्यप्रकारे पाठपुरावा केला जात नाही. परिणामी हा खटला लांबत चालला आहे. येथील जनतेचे लक्ष खटल्याकडे लागून आहे. मात्र महाराष्ट्र सरकार याबाबत उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळेच हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सीमाप्रश्नाच्या खटल्यासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारने वकिलांशी चर्चा करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारकडे करण्यात आली होती. मात्र याबाबत महाराष्ट्र सरकारने कोणतेच उत्तर अजूनतरी दिले नाही. केवळ आश्वासनाव्यतिरिक्त महाराष्ट्र सरकारकडून आतापर्यंत ठोस पाऊल उचलण्यात आले नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे येत्या 15 दिवसांत मध्यवर्ती म. ए. समितीच्या शिष्टमंडळाने महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांची भेट घेण्याचेही ठरविण्यात आले. याबाबत 20-25 दिवसांत कार्यवाही न झाल्यास सीमावासीय मुंबईत आंदोलन छेडणार आहेत, अशा संतप्त प्रतिक्रिया बैठकीत व्यक्त झाल्या.

कर्नाटक सरकार भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाचा आदेश पायदळी तुडवून मनमानी करीत आहे. सर्वत्र कानडीकरणाचा वरवंटा फिरविण्याचे काम सुरूच आहे. या अन्यायाविरोधात जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले जाणार आहे, अशी माहिती बैठकीत दिली. याप्रसंगी सरचिटणीस मालोजी अष्टेकर, खजिनदार प्रकाश मरगाळे, रणजित चव्हाण-पाटील, मुरलीधर पाटील, रणजित पाटील, रावजी पाटील, बी. एस. पाटील, बी. डी. मोहनगेकर, रमेश धबाले आदी उपस्थित होते.