कुठे थांबायचे ते समजलेला नेता!

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी अनुयायांना विधानसभा निवडणूक न लढविण्याचा निर्णय कळवला आहे. त्यांच्या या निर्णयाने राज्यात मराठा आणि ओबीसी समाजात कायमची कटुता निर्माण होण्याचा प्रसंग टळला आहे. याचा राजकीय लाभ, नुकसान कोणाला व्हायचे त्याचा विचार नंतर होईल. पण, कुठे थांबायचे याची जाण जर नेतृत्वाला आली तर ते आंदोलन नेत्याच्या स्वत:च्याही अपेक्षेपेक्षा अधिक चांगले किंवा निर्णायक ठरू शकते. त्यादृष्टीने जरांगे पाटील आणि त्यांच्या निर्णयाचे पडसाद विविध समाज घटकात काय उमटतील याचा विचार होईलच. पण, एका जातीवर निवडणूक जिंकता येत नाही म्हणून आपण माघार घेत आहोत असे प्रामाणिकपणे सांगणे यासाठीही धाडस असावे लागते. आपल्या नेत्यांच्याकडे ते नाही म्हणून तर सामाजिक प्रश्नांचे घोंगडे भिजत पडले आहे. निवडणूक लढणार नसले तरी, मराठा समाजाचे आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचेही जरांगे पाटील यांनी जाहीर केले आहे. मराठा, मुस्लिम आणि दलित एकत्र येऊन राज्यात निवडणूक लढतील असे त्यांनी आधी जाहीर केले होते. त्यानुसार काही नेते आपापल्या समाजाची कोणते मतदार संघ लढणार याची यादीही पाठविणार होते. पण मुस्लिम आणि दलित नेत्यांची यादी सांगितल्याप्रमाणे आली नाही. त्यामुळे जरांगे यांनी आपला निर्णय रहित केला. याला माघार न म्हणता त्यांनी गनिमीकावा अशी उपमा दिली आहे. त्यामुळे कुठल्याही राजकीय पक्षाचे नुकसान झाले तरी त्यात गनिमीकाव्याचे श्रेय ठरलेलेच असेल! मराठा, ओबीसी, दलित, आदिवासी, मुस्लिम अशा जातीत विखुरलेला महाराष्ट्र आणि त्यातील कुठलाही एक जात समूह एका राजकीय पक्षाच्या पाठिशी नव्हता. पूर्वी राज्यातील अनेक जात समूह केवळ काँग्रेसच्या पाठिशी होते. 1980 च्या दशकानंतर ही परिस्थिती बदलू लागली. 90 चे दशक उजाडेपर्यंत देशात आणि महाराष्ट्रातही परिस्थिती बदलली. मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर उत्तर प्रदेश, बिहार या उत्तरेतील राज्यांमध्ये सत्ता उच्च जातीच्या हातातून ओबीसींच्या हाती गेली. तसेच दक्षिणेत त्या आधीच सुरू झाले होते. महाराष्ट्रात मात्र तसे घडले नाही. मराठा असून सत्तेवर आणि इथल्या व्यवस्थेवर केवळ मराठ्यांचे वर्चस्व निर्माण होऊ नये याची काळजी यशवंतराव चव्हाण यांनी आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकिर्दी पासून घेतली होती. त्याचा परिणाम महाराष्ट्रावर कायमच दिसून आला. पुढे भाजपने ओबीसींचे संघटन करून त्यांच्या मतावर आपल्या आमदारांची संख्या वाढवली. मात्र तरीही केवळ ओबीसींच्या जोरावर सत्ता मिळवता येत नाही हे भाजपला कायमचे समजले. त्यातूनच पुढे काँग्रेसमधील दुर्लक्षित किंवा पराभूत घराणे बाजूला पडले की त्यांना आपल्याबरोबर घेऊन भाजपने हातपाय पसरले. 2014 उजाडेपर्यंत त्यांच्या हाती काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे दिग्गज कारखानदार लागले. त्यांना संरक्षण हवे होते आणि भाजपला त्यांची मते. मात्र इतके होऊनही आपल्या एकट्याच्या बळावर सत्ता निर्माण होत नाही ही भाजपची चिंता आहे. राज्यातील कुठलाच पक्ष कुठल्याही एका जातीवर संपूर्ण प्रभाव पाडू शकत नाही. त्यामुळे बहुतांश पक्षांचे कायमचे मतदान 20-30 टक्क्यांच्याच पुढे मागे आहे. अशावेळी सर्वाधिक संख्येच्या मराठ्यांना आरक्षण देऊ शकत नाही, असे ठामपणे कुठलाही पक्ष सांगू शकत नाही. आरक्षणाची मर्यादा वाढवायची तर तो मोठा खटाटोप असल्याने त्याबाबत सत्तापक्ष गप्प आहे. तर महाविकास आघाडीने आरक्षण मर्यादा वाढवण्याचे आश्वासन देऊन टाकले आहे. शेतीतून घटलेले उत्पन्न आणि त्यातून संपूर्ण कुटुंबाचा चरितार्थ चालू शकत नाही, मागे लागलेले कर्जबाजारीपण फिटत नाही, या उलट शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण असणाऱ्या वर्गाची भरभराट होत आहे आणि त्यांच्या प्रगतीपुढे आपण कोठेच नाही. अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री होते त्या काळापासून ही मागणी जोर धरू लागली. 1980 च्या दशकात तिला मोठीच शक्ती प्राप्त झाली होती. माथाडी कामगारांचे नेते अण्णासाहेब पाटील यांनी त्या काळात जातीवर आधारित नव्हे तर शेतीवर आधारित अर्थात आर्थिक निकष पाहून आरक्षण द्यावे अशी मागणी केली होती. तत्पूर्वी पंजाबराव देशमुख यांनी मराठा समाज म्हणजे मूळचा कुणबी आहे म्हणून त्यांनी आरक्षण घ्यावे यासाठी जनजागृती केली होती. पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्याने त्यांचे म्हणणे ऐकले नाही. त्याचा परिणाम या भागातील शेतकरी वर्ग या प्रक्रियेतून बाजूला होण्यात झाला. त्या सर्वांना मोठ्या संख्येने असणारा मराठा समाज त्यात समाविष्ट झाला तर आपले नुकसान होईल असे वाटते. त्यामुळे संघर्ष निर्माण झाला आहे. दुसरीकडे एक साक्षर वर्ग शासनाने सरकारी नोकऱ्या कमी केल्या आहेत तर आरक्षणाचा लाभ काय होणार? अशी भूमिका घेतली आहे. मात्र जेवढे मिळते त्यात लाभ द्या अशी पुढची मागणीही आली आहे. मनोज जरांगे यांनी कोणाला पाडायचे कोणाला आणायचे हे समाजाने ठरवावे, ज्याला मतदान करायचे आहे त्या उमेदवाराकडून मराठा आरक्षणासंदर्भात लिहून घ्यावे, असे मुद्दे मांडले आहेत. यांचा फटका अनेक नेत्यांना बसला. मराठवाड्यात तर हमखास निवडून येणारे भाजपचे मराठा नेते रावसाहेब दानवे आणि ओबीसी नेत्या व गोपीनाथ मुंडेंच्या कन्या पंकजा मुंडे यांचा पराभव झाला. संभाजीनगरमध्ये उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे चंद्रकांत खैरे पराभूत झाले तर एकनाथ शिंदे यांचे संदिपान भुमरे विजयी झाले. त्यामुळे मराठा मतदान एक सारखे झाले असे तेव्हाही झाले नव्हते आणि आताही होणार नव्हते. मात्र या निमित्ताने निर्माण झालेले तेढ आणखी वाढण्यापूर्वी घेतलेला निर्णय स्वागतार्हच म्हटला पाहिजे. कोणतेही आंदोलन असले की त्यामागे कोणत्यातरी राजकीय नेत्याचा हात असतो हा विचार सर्वांच्या डोक्यात पक्का बसलेला असल्यामुळे जरांगे यांना देखील त्याच मापात तोलले जाणार यात शंकाच नाही. मात्र आपल्या निर्णयात वेगळेपण ते जेव्हा दाखवत जातील तेव्हा त्यांच्या कृतीतून ते कोणत्या बाजूला आहेत याचे उत्तर मिळेलच. मात्र आज त्यांनी घेतलेला निर्णय कुठे थांबायचे ते कळलेल्या एका दमदार आंदोलकाचा निर्णय आहे असे म्हणावे लागेल.