सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निवाडा

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिलेल्या एका ऐतिहासिक निवाड्यामध्ये सर्वच खासगी मालमत्ता या समाजासाठी उपयुक्त, असे जाहीर करून त्या ताब्यात घेता येणार नाहीत, कारण प्रत्येक वैयक्तिक मालमत्ता ही सामाजिक उपयुक्त संपत्ती ठरू शकतेच असे नाही, असे भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी जाहीर केले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निवाडा फार महत्त्वाचा आहे. यापूर्वी एका न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यातील काही मुद्द्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने बगल दिलेली आहे. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यीय पीठाने यावर सात विऊद्ध दोन अशा पद्धतीने हा निवाडा दिलेला आहे. या निवाड्यामुळे खासगी क्षेत्रातील अनेक जमिनी खासगी मालकीच्या राहतील. सरकारला एखादी जमीन आवडली आणि त्या जमिनीचा मालक जर अनेक वर्ष ती जमीन तशीच ठेवत असेल तर सरकार अशी जमीन ताब्यात घेऊन त्या ठिकाणी एखादा प्रकल्प सामाजिक कार्यासाठी म्हणून ती जमीन वापरत होती. यानंतर संबंधित मालकाची परवानगी असेल तरच या जमिनी सरकार ताब्यात घेऊ शकतात. प्रत्येक व्यक्तीची मालमत्ता समाजासाठी वापरली जावी असे नाही. जर खरोखरच आवश्यकता असली तर संबंधित जमीन मालकाला त्याचे म्हणणे विचारात आणि विश्वासात घेऊन त्याच्या संमतीनेच त्या जमिनीबाबत निर्णय घेता येईल. या निवाड्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एखाद्या व्यक्तीची खासगी मालमत्ता संविधानाच्या अनुच्छेद 39 ब अंतर्गत सामाजिक उपयोगी मालमत्ता मानली जाता येणार नाही, हा दिलेला निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे अनेक खासगी क्षेत्रातील जमिनी खासगी मालकीच्या राहतील. यापूर्वी अनेक पिढ्या जमिनी जरी एका मालकीच्या राहिल्या तरी देखील सरकारला वाटले तर सरकार अशा जमिनीचा वापर करीत होत्या, परंतु आता ते करता येणार नाही हे या निवाड्यातून स्पष्ट झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तीन भागांमध्ये हा निवाडा दिलेला आहे. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नऊ सदस्यीय पीठ तयार केले होते. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील या पीठात न्यायाधीश जे. बी. पारदीवाला, बी. बी. नागरत्ना, ऋषिकेश मनोज मिश्रा, सुधांशु धुलिया, राजेश बिंदल, ऑगस्टिन जॉर्ज  व सतीशचंद्र शर्मा यांचा समावेश होता. या अगोदर असेच एक प्रकरण खासगी मालमत्तेसंदर्भात सुनावणीस आले होते. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने 1977 मध्ये खासगी क्षेत्रातील मालमत्ता सरकार सामाजिक क्षेत्रासाठी वापर करू शकते, असा आदेश दिला होता. आणखी एका प्रकरणात 1982 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाचे न्यायमूर्ती अय्यर यांनी देखील या निर्णयाचे समर्थन केले होते. मात्र अनेक वर्षे सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती अय्यर यांच्या मताला आपली असहमती दर्शवून खासगी मालमत्ता या खासगी मालकीच्या आहेत आणि जर मालक स्वत: अशी जमीन सामाजिक कार्यासाठी देण्याची तयारी दर्शवत असेल तर आवश्य त्या जमिनीचा वापर किंवा मालमत्तेचा वापर सरकार करू शकते असे न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी नमूद केलेले आहे. गेली अनेक वर्षे या ना त्या कारणाने खासगी मालमत्ताप्रकरणी अनेकजण सरकारविऊद्ध न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावत होते. त्यांना एक प्रकारे हा दिलासा मिळालेला आहे. याचे आणखी एक कारण म्हणजे अनेकवेळा काही राजकीय नेते आपल्या विरोधकाला त्रास देण्याकरिता त्यांच्या काही खासगी मालमत्तांचा वापर सामाजिक कार्यासाठी म्हणून सरकारी ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न होत असे. अलीकडच्या काळामध्ये असे प्रकार बरेच वाढले होते. गेल्या काही वर्षांमध्ये एखाद्या सार्वजनिक प्रकल्पासाठी भूसंपादन प्रक्रिया ही फार जिकीरीची करून ठेवलेली होती. त्यामुळे सूड बुद्धीचे हे प्रकार थोडेफार कमी झाले होते, परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निवाड्यामुळे असे प्रकार होऊ शकणार नाहीत आणि जमिनीच्या मालकाला विचारात तसेच विश्वासात घेतल्याशिवाय काहीही करता येणार नाही. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निवाडा ऐतिहासिक ठरतो. यापूर्वी न्यायमूर्ती अय्यर यांनी जो निवाडा दिला होता त्यामध्ये खासगी व्यक्तींच्या मालमत्तेसह प्रत्येक मालमत्तेला सामुदायिक संसाधन म्हटले जाऊ शकते, असे म्हटले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने विशेषत: या नव्या घटनापीठाने त्या तत्त्वज्ञानाशी आपण सहमत नाही हे दाखवून दिले. अशाप्रकारच्या एकूण 16 याचिकांवर आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली होती. त्यातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे 1992 मधील मुंबई स्थित प्रॉपर्टी ओनर्स असोसिएशनची याचिका. सदर याचिका ‘म्हाडा’ने मुंबईत जीर्ण इमारती पाडून त्या जागा आपल्या ताब्यात घेण्यासंदर्भात 1986 मध्ये एक नियम केला होता. या नियमाला मुंबई प्रॉपर्टी ओनर्स असोसिएशनने 1992 मध्ये आव्हान दिले होते. या मूळ याचिकेला इतरही अनेक याचिका मिळून एकूण 16 याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निवाडा दिला. सहा महिन्यापूर्वीच या विषयावरील सुनावणी पूर्ण झाली होती. त्यामुळेच अत्यंत दीर्घ पद्धतीचा फार मोठा निवाडा न्यायालयाने देऊन अनेक जमीन मालकांना त्यांचे अधिकार बहाल केलेले आहेत. कारण मध्यंतरी जे निवाडे दिले त्यानंतर या देशांमध्ये अनेक बदल झालेले आहेत आणि त्यांचा विचार करता सर्वोच्च न्यायालयाने आधुनिक काळामध्ये बदलत्या अर्थव्यवस्थेचा विचार करूनच हा निवाडा दिलेला आहे. 1960 ते 70 च्या दशकात सामाजिक अर्थव्यवस्थेकडे कल होता. नंतर 1990 पासून बाजाराभिमूख अर्थव्यवस्था आपल्या देशात केंद्रित झाली आणि तिथपासून देशामध्ये अनेक बदल आर्थिक क्षेत्रात होऊ लागले. भारताची अर्थव्यवस्था आज अत्यंत मजबूत होत आहे आणि झालेली आहे. अशावेळी बदलत्या परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने बदलते निकष लक्षात घेऊन जो निवाडा दिलेला आहे तो अत्यंत समर्पक असाच आहे. त्यामुळेच हा निवाडा अनेकांसाठी दिलासा देणारा निश्चितच ठरणार आहे. या निवाड्यामुळे आता प्रत्येक जमीन वा मालमत्ता ही सामाजिक उपयोगाची आहे, असा निकष यापुढे तरी लावता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने जो ऐतिहासिक निवाडा दिलेला आहे तो अत्यंत विचारपूर्वक दिलेला आहे.