दूरदृष्टीचा निर्णय ...

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या तसेच व्यवहार समितीच्या बैठकीत दुर्मीळ खनिजांपासून पर्मनंट मॅग्नेट उत्पादनाची महत्त्वाकांक्षी योजना मंजूर करण्याचा निर्णय अनेकार्थांनी महत्त्वाचा म्हटला पाहिजे. दुर्मीळ खनिज चुंबके ही विद्युत वाहनांसह अपारंपरिक ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणे, हवाई अवकाश, संरक्षण व वैद्यकीय उपकरणे यांसह विविध क्षेत्रांसाठी अत्यंत महत्त्वाची असतात. मुख्य म्हणजे या खनिजांचे सर्वाधिक साठे सापडतात ते चीनमध्ये. त्यामुळे त्याचे उत्खनन व शुद्धीकरण यावरही चीनचीच मक्तेदारी दिसून येते. अलीकडेच अमेरिकेशी झालेल्या व्यापारी वादानंतर चीनने दुर्मीळ खनिजांच्या निर्यातीला लगाम घातला होता. चीनच्या निर्बंधामुळे यावर अवलंबित्व असलेल्या क्षेत्रांवर त्याचा विपरित परिणाम झाल्याचे दिसून आले. कोविड काळातही चुंबके व चिप्सच्या अभावामुळे मोटारी, इलेक्ट्रॉनिक्स व वैद्यकीय उपकरणे आदींचे उत्पादन ठप्प झाले होते. स्वाभाविकच देशाला मोठ्या संकटाला सामोरे जावे लागले. हे लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने आधी चिप उत्पादनासाठी सेमीकंडक्टर मिशनची स्थापना केली. त्यानंतर आता मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सात हजार 280 कोटी रुपयांच्या कायमस्वरुपी चुंबक उत्पादनाच्या कार्यक्रमाला मंजुरी दिली असल्याचे पहायला मिळते. या निर्णयामुळे मोटारी, इलेक्ट्रॉनिक्स व वैद्यकीय उपकरणांच्या उत्पादनाला वेग मिळणार असून, हा सकारात्मक निर्णय म्हणावा लागेल. सध्या दरवषी सहा हजार मेट्रिक टन क्षमता (एमटीपीए) तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या योजनेअंतर्गत एकात्मिक उत्पादन सुविधा निर्माण करण्यास सहाय्य केले जाईल. त्यामध्ये दुर्मीळ खनिजांच्या ऑक्साईडचे धातूंमध्ये, धातूंचे मिश्र्रधातू आणि मिश्र्रधातूंचे उत्पादित चुंबकांमध्ये ऊपांतर केले जाईल. जागतिक स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेच्या माध्यमातून पाच लाभार्थींना प्रत्येकी 1,200 ‘एमटीपीए’ क्षमतेचे वाटप केले जाईल. यासंबंधीच्या तपशीलवार मार्गदर्शक सूचना लवकरच प्रसिद्ध केली जाणार असल्याचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी म्हटले आहे. या योजनेसाठी एकूण सात वर्षांचा कालावधी निर्धारित करण्यात आला असून, भारतात पहिलीवहिली दुर्मीळ खनिज चुंबक उत्पादन सुविधा उभारली जाईल. यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होईल. त्याचबरोबर स्वावलंबन तसेच आत्मनिर्भरताही वाढेल. यामुळे जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धा वाढेल. तसेच देशांतर्गत उद्योगांसाठी पुरवठा साखळी सुरक्षित होईल, असेही त्यांनी म्हटले आहे. महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक, गुजरातमधील सागरी किनाऱ्यांवर तसेच गुजरात आणि राजस्थानमधील प्राचीन पर्वतांमध्ये दुर्मीळ खनिजे आढळतात. त्या अर्थी खजिनसंपदेच्या बाबतीत हा भाग समृद्ध ठरतो. आज देशाची सध्याची आवश्यकता चार ते पाच हजार टन इतकी आहे. त्यादृष्टीने आपल्याला पावले उचलावी लागतात. ज्या राज्यांमध्ये खजिन संपदा आहे, तेथे लक्ष केंद्रित करून हा खनिज साठा सत्कारणी लावावा लागेल. जगात दुर्मीळ खनिजांसाठी सध्या मोठी स्पर्धा सुरू आहे. ज्या देशाकडे अधिकचा साठा असेल, त्याचे वर्तमान आणि भविष्य स्वाभाविकपणे उज्ज्वल असणार आहे. सध्या चीन, अमेरिकेबरोबरच म्यानमार हादेखील खनिज उत्पादनात अग्रेसर देश मानला जातो. म्यानमारच्या काही भागात दुर्मीळ खनिजांचे मोठे साठे असल्याचे सांगण्यात येते. स्वाभाविकच चीनने तेथे लक्ष केंद्रित केल्याचे दिसून येते. मुळात पुढचे युद्ध हे आर्थिक किंवा व्यापारी असेल. खनिज संपदा ज्याच्या हाती, त्याची ताकद अर्थातच मोठी असेल. हे लक्षात घेऊन भारताला खनिज उत्पादनातही बाजी मारावी लागेल. नवीन स्रोत शोधावे लागतील. भारताच्या काही भागात खनिज साठा असणे, हा आपला प्लस पॉईंट आहे. भविष्यात आपल्याला नवनवीन दुर्मीळ खनिजांचे नवनवीन साठे शोधून त्याचे उत्पादन वाढवावे लागेल. आपले दुर्मीळ खनिजांचे उत्पादन मोठे नाही. ते तीन हजार टनांच्या आसपास असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे आपल्याला मोठ्या प्रमाणात आयातही करावी लागते. ती टाळण्यासाठी तसेच यातील स्पर्धेमध्ये देश म्हणून मुसंडी मारण्यासाठी या आघाडीवर आपल्याला स्वयंनिर्भर व्हावेच लागेल. त्या दृष्टीकोनातून केंद्राने उचललेली पावले महत्त्वाची ठरतात. याशिवाय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पुणे मेट्रोच्या विस्तारालाही मंजुरी देण्यात आली. यासाठी एकूण नऊ हजार 858 कोटी ऊपये खर्च अपेक्षित आहे. यामध्ये दुसऱ्या टप्प्यात खराडी-हडपसर-स्वारगेट-खडकवासला ही लाईन 4 आणि लाईन 4 अची नळ स्टॉप-वारजे-माणिकबाग असा विस्तारित मार्ग साकारला जाणार आहे. पुण्यातील स्वारगेट ते पिंपरी चिंचवड, वनाझ ते रामवाडी हे दोन मार्ग आधीच कार्यान्वित झाले आहेत. त्यांना चांगला प्रतिसाद असून, लवकरच हिंजवडी ते शिवाजीनगर हा मार्गही सुरू होणार आहे. पुणे हे देशातील आघाडीचे शहर म्हणून ओळखले जाते. औद्योगिक शहर, बेंगळूरनंतरची सर्वांत मोठी आयटी सीटी ही पुण्याची ओळख आहे. देशविदेशातील अनेक कंपन्या किंवा त्यांची कार्यालये पुण्यात आहेत. मुंबईखालोखाल राज्यातील आर्थिक शहर म्हणून पुण्याकडे पाहिले जाते. परंतु, सक्षम वाहतूक सेवेचा या महानगरीत अभाव होता. त्यामुळे शहराच्या वेगाला काहीशा मर्यादा येत होत्या. हे लक्षात घेऊन शहरात सर्वदूर मेट्रोचे जाळे पसरविण्यासाठी सध्या पावले उचलली जात आहेत. केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनीही शहर पुढच्या दोन ते पाच वर्षांत मेट्रोमय करण्याचा संकल्प सोडलेला दिसतो. त्यामुळे पुणे शहर हे खऱ्या अर्थाने विकासाचा वेग धारण करू शकेल. मेट्रोमुळे मागच्या काही वर्षांत नोकरदार व इतर नागरिकांच्या जीवनमानात बराच फरक पडला आहे. त्यांचा प्रवास सुसह्या व सुखकर झाला आहे. पुण्याप्रमाणे देशातील इतर शहरांमध्येही सध्या मेट्रोची आवश्यकता आहे. काही शहरांमध्ये मेट्रो सुरूही झाली आहे. तर काही ठिकाणी प्रस्तावित आहे. बदलते जग लक्षात घेऊन महानगर, मोठी शहरे व मध्यम आकाराच्या शहरांमध्ये मेट्रो सुरू करण्याचा विचार करावाच लागेल. त्यातूनच विकासाला चालना मिळेल.