लोकशाहीत निर्भयपणे मत मांडणाऱ्या लोकांची गरज

प्रसिद्ध कायदेतज्ञ ॲड. असिम सरोदे यांचे कुडाळ येथे प्रतिपादन

कुडाळ / वार्ताहर

सामाजिक ,राजकीय चारित्र्य बदलाचा प्रयत्न भाजप पक्ष आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अशा काही प्रवृत्ती करीत आहेत.आपली लढाई या हुकुमशाही प्रवृत्ती विरुद्ध आहे. लोकशाही वाचवायची असेल, तर आपल्याला मजबूत पद्धतीने विचार बांधणी करावी लागेल. आपले मत निर्भयपणे मांडणाऱ्या लोकांची गरज आहे,असे परखड मत प्रसिद्ध कायदेतज्ञ ॲड असिम सरोदे यांनी कुडाळ येथे शनिवारी व्यक्त केले. मराठा आरक्षणाबाबत निर्णयक्षम पद्धतीने कुणीच बोलत नाही. मराठा आरक्षण कायद्यात बसूच शकतं नाही. आरक्षणाची मर्यादा संसदेमधून वाढवावी लागेल ,असेही त्यांनी स्पष्ट केले. कुडाळ येयील मराठा समाज सभागृहात ॲड. सरोदे यांनी सामाजिक ,राजकीय व अन्य विविध क्षेत्रातील मान्यवरांशी संवाद साधला.त्यांनी निर्भय बनो अभियानाची संकल्पना विषद केली. व्यासपिठावर ॲड. सुहास सावंत, ॲड संदीप निंबाळकर ,सतीश लळीत, नंदू पाटील , रमा सरोदे ,ॲड बाळकृष्ण निढाळकर आदी उपस्थित होते.

ॲड. सरोदे म्हणाले, छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी लोकांना सोबत घेऊन निर्भय पद्धतीने गुलामगिरी विरुद्ध नेतृत्व केले. परंतु आज लोकशाही संपुष्टात आणली जात आहे. त्या प्रवृत्ती विरुद्ध निर्भय बनून लढा उभारला पाहिजे ,असे त्यांनी सांगून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी,भाजप नेते अमित शहा यांच्या प्रवृत्ती आणि हुकुमशाही विरोधात आमची लढाई आहे.आमची लढाई भाजप व राष्ट्रीय स्वयंसंघ या शक्ती विरुद्ध आहे. भाजप पक्ष हा असंस्कृत लोकांचा पक्ष आहे,असा आरोप त्यांनी केला. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नवनीत राणा, रवी राणा यांच्यावरही निशाणा साधला.महिलांबाबत या राज्यकर्त्यांची भूमिका नाटकी आहे. रिफायनरी सारख्या प्रकल्पा पासून लोकांना धोका आहे.येत्या 2024च्या निवडणुकीत महाराष्ट्रातून भाजपला हद्दपार करण्याची मानसिक तयारी महाराष्ट्रातील जनतेने केली आहे,असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

लोकशाहीची भावना जागृत करण्यासाठीं हे निर्भय बनो अभियान आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सर्व समावेशक असे संविधान लिहिले . त्यातून आपण भारतीय आहोत हा अभिमान तयार केला. संविधानाचे भारतीय तत्व मोठे आहे.परंतु या संविधानाची मूलभूत संकल्पना हे राज्य नेतृत्व बदलायला निघाले आहेत,असा आरोप ॲड. यानी केला. मराठा आरक्षणाबाबत मनोज जरांगे- पाटील आपली निःपक्ष व तटस्थ भूमिका घेऊन बाजू मांडत आहेत. मराठा आरक्षण अशा पद्धतीने मिळू शकत नाही असे आपले कायदेशीर मत आहे,असे ॲड. सरोदे यांनी सांगितले. पंतप्रधान मोदी भेटायला येत नाहीत तोपर्यंत आंदोलन सोडणार नाही अशी जरांगे यांची भूमिका राहिली पाहिजे.कारण आरक्षणाची मर्यादा संसदेमधून वाढवावी लागेल. कारण न्यायालयाचे यापूर्वीचे निर्णय आहेत त्यामुळे कायद्याने आरक्षण बसूच शकत नाही. कायद्याचे उल्लंघन करून काहीतरी करणे योग्य नाही. या आरक्षणावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती पाहिजे,असे ते म्हणाले. यावेळी,नंदू पाटील ,ॲड. संदीप निंबाळकर यानी मनोगत व्यक्त केले. सूत्रसंचालन ॲड. किशोर वरक यानी,तर आभार महेश परुळेकर यांनी मानले.