मराठवाड्याप्रमाणे सिंधुदुर्गात देवस्थान जमिनीबाबत निर्णय घ्यावा

प्रगत सिंधुदूर्ग'चे अध्यक्ष चौधरी यांचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांना निवेदन

कुडाळ -

मराठवाड्यामधील देवस्थान इनाम जमिनी वर्ग 1 करून मालकांना देण्याबाबत निर्णय झाला आहे. तसेच वर्ग 2 च्या जमिनी वर्ग 1 करण्याबाबतही निर्णय झाला. या निर्णयाप्रमाणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवस्थान जमिनीबाबत निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी प्रगत (सिंधुदूर्ग )'चे अध्यक्ष दयानंद चौधरी यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे श्री. चौधरी यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, ३० जुलै २०२४ रोजी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मराठवाड्यातील देवस्थान इनाम जमिनी वर्ग 1करून मालकांना देण्याबाबत निर्णय झाला आहे. तसेच वर्ग 2 च्या जमिनी वर्ग 1करण्याबाबतही निर्णय झाला. आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जवळपास ३४० च्या आसपास देवस्थाने असून ती पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या अधिपत्याखाली आहेत. शिवाय धर्मादाय आयुक्त यांच्याकडे असणारी देवस्थाने वेगळीच आहेत. हजारो एकर जमीन या देवस्थान अंतर्गत समाविष्ट आहेत . शिवाय वर्ग दोनच्या जमिनी आहेत हा प्रश्न वेगळाच आहे,असे असताना आज मराठवाड्यासाठी एक न्याय व कोकणासाठी वेगळा न्याय असे का?असा सवाल श्री चौधरी यानी केला आहे. आज या देवस्थान जमिनीवर शेतकरी शासनाच्या कोणत्याही योजना राबवू शकत नाहीत, कारण देवस्थान जमिनी म्हणून योजनाना मंजुरीच मिळत नाही. या देवस्थान जमिनीवर बँका कर्ज देत नाहीत. त्यामुळे आज या देवस्थान जमिनी ओस पडलेल्या आहेत. असे असले तरी देवस्थानची सेवा चाकरी मात्र, या भाविक जमीनधारकांना करावीच लागत आहे, याकडेही लक्ष वेधले आहे. महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळात तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रत्नागिरीमध्ये घेतलेल्या सभेमध्ये देवस्थानच्या जमिनीचा प्रश्न लवकरात - लवकर सोडविण्याचे आश्वासन दिले होते. ते आश्वासन हवेतच विरले. तरी कोकणातील समस्त शेतकऱ्यांच्या वतीने माझी आपणास विनंती आहे की, जो न्याय शासनाने मराठवाड्याला दिला आहे तो न्याय सिंधुदुर्ग जिल्ह्यालाही द्यावा, अशी मागणी निवेदनातून केली आहे.