मुख्यमंत्र्यांविरुद्धच्या खटल्याबाबत आज निर्णय शक्य

राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

मुडा घोटाळ्याप्रकरणी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविऊद्ध खटला चालवण्यास परवानगी देण्याबाबत राज्यपाल थावरचंद गेहलोत मंगळवारपर्यंत निर्णय घेण्याची शक्मयता आहे. गेल्या 4 दिवसांपासून दिल्लीत असलेले राज्यपाल थावरचंद गेहलोत सोमवारी सायंकाळी राज्यात परतले असून ते मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध खटला चालविण्याच्या मागणीवर कोणता निर्णय घेणार याबाबत कुतूहल निर्माण झाले आहे.

मुडा घोटाळ्याप्रकरणी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावर खटला चालवण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती सामाजिक कार्यकर्ते टी. जे. अब्राहम यांनी राज्यपालांकडे केली होती. या विनंतीच्या आधारे राज्यपालांनी राज्य सरकारला कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. राज्यपालांच्या या कारणे दाखवा नोटीसबद्दल राज्यभरात जोरदार चर्चा सुरू होती. राज्यपालांनी सरकारला कारणे दाखवा नोटीस बजावल्यानंतर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अनुपस्थितीत उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या नेतृत्त्वाखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली होती. या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कारणे दाखवा नोटीस मागे घेण्याचा आणि फिर्यादीची याचिका फेटाळण्याचा सल्ला मंत्रिमंडळाने राज्यपालांना दिला होता.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यपालांना दिलेला सल्ला राजभवनाकडे पाठवण्यात आला. मात्र, राज्यपाल गेल्या 4 दिवसांपासून बेंगळूरमध्ये नसल्याने खटल्याबाबत कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही. राज्यपाल थावरचंद गेहलोत सोमवारी बेंगळूरला परतणार असून मुख्यमंत्र्यांविऊद्धच्या खटल्याबाबत निर्णय घेणार आहेत. राज्यपाल राज्य मंत्रिमंडळाचा सल्ला मान्य करणार की तो फेटाळून खटला चालवण्यास परवानगी देणार, हा आता औत्सुक्मयाचा विषय असून, राज्यपालांच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

परवानगी दिल्यास कायदेशीर लढा : गृहमंत्री

राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरोधात मुडा घोटाळ्याप्रकरणी खटला चालवण्यास परवानगी दिल्यास त्याबाबत कायदेशीर लढा दिला जाईल, अशी माहिती गृहमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांनी दिली. बेंगळूरमध्ये पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, राज्यपाल राज्य मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याला सहमती देतील, असा विश्वास आहे. राज्य सरकारला दिलेली नोटीस ते मागे घेतील. या प्रकरणात तथ्य नसल्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय ते मान्य करतील, असाही विश्वास आहे. याचबरोबर फिर्यादीची मागणी फेटाळून लावतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.