शेतकऱ्यांसाठी लवकरच समिती स्थापणार

सर्वोच्च न्यायालयाचे आश्वासन, शंभू सीमारेषेवरुन ट्रॅक्टर्स हटविण्याचा आदेश

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर समाधानकारक तोडगा काढण्यासाठी लवकरच तज्ञांची समिती स्थापन करण्यात येईल, अशी घोषणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. तसेच हरियाणाची शंभू सीमारेषा इतक्यातच मोकळी करु नये, असा आदेशही केंद्र सरकारला दिला आहे. शंभू सीमेवरुन शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टर्स आणि अवजड वाहने माघारी घ्यावीत, असाही आदेश सवोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला आहे.. न्या. सूर्यकांत, न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या प्रकरणाची सुनावणी 2 सप्टेंबरपासून होत आहे. पंजाब आणि हरियाणाच्या राज्य सरकारांनी शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या आणि समस्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीकडे द्याव्यात. समिती या समस्यांवर आणि मागण्यांवर समाधानकारक तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करेल, असेही या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले.

शंभू सीमारेषा बंद

पंजाबमधील अनेक शेतकरी दिल्लीत येऊन आंदोलन करण्याच्या तयारी आहेत. त्यांनी अनेक महिन्यांचा शिधा बरोबर घेऊन दिल्लीकडे येण्यास प्रारंभ केला आहे. मात्र, पंजाब आणि दिल्ली यांच्यातील शंभू सीमारेषा हरियाणा सरकारने बंद केली आहे. ती अंशत: उघडण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. मात्र. आता इतक्यात सीमा उघडू नये, असा नवा आदेश देण्यात आला आहे.

शेतकरी नेत्यांचे पत्र

शेतकरी संघटनांच्या काही नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राहुल गांधी यांना पत्र पाठविले आहे. किमान आधारभूत किमतीला कायदेशीर संरक्षण द्यावे, अशी मागणी या पत्रात करण्यात आली आहे. सध्या केंद्र सरकार अनेक पिकांच्या किमान आधारभूत दरांची घोषणा करते. तथापि, या दराला कायद्याचे संरक्षण देण्याची तरतूद नाही. ती केल्यास केंद्र सरकारवर मोठा आर्थिक बोजा पडण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत कोणत्याही सरकारने हे पाऊल उचललेले नाही.

समिती कशी असणार ?

सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थापित होणाऱ्या समितीत कृषीसंबंधी तज्ञांचा समावेश असेल. या समितीचा पाया व्यापक असेल. समितीत शेतकऱ्यांच्या विविध संघटनांना आणि विचारप्रवाहांना समाविष्ट केले जाईल. शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि समस्या यांचा सर्व अंगांनी विचार करुन तोडगा काढण्यासाठी समिती कार्यरत राहील. पक्षपात होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.