कोलकाता प्रकरण तपासात अनेक त्रुटी

सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्य पोलिसांवर ताशेरे, माजी प्राचार्यांच्या भूमिकेसंबंधी संशय व्यक्त

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

कोलकाता येथील महिला डॉक्टरच्या बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात पश्चिम बंगाल पोलिसांनी केलेल्या प्राथमिक तपासात अनेक त्रुटी असून ही भीषण घटना घडलेल्या महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांच्या भूमिकेवर संशय घेण्यासारखी परिस्थिती आहे, अशी कठोर टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. एआयआर सादर करण्यास झालेला अक्षम्य विलंब निंदनीय आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. गेल्या मंगळवारी या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून नोंद घेऊन प्राथमिक सुनावणी केली होती. गुरुवारी सुनावणीचा पुढचा भाग पार पडला. यावेळी सीबीआयच्या वतीने युक्तीवाद करण्यात आला. ही घटना घडल्यानंतर पाच दिवसांनी तपास सीबीआयडे हस्तांतरित करण्यात आला. तोवेळपर्यंत गुन्ह्याच्या स्थानी सर्वकाही बदलण्यात आले होते. अनेक पुरावे नष्ट करण्यात आले होते, असे सीबीआयच्या वतीने प्रतिपादन खंडपीठासमोर करण्यात आले.

शवविच्छेदनानंतर एफआयआर

न्यायालयाने या प्रकरणाच्या स्टेशन डायरीतील नोंदींचीही चिरफाड केली. प्रथम महिला डॉक्टरच्या बलात्कार आणि हत्येचे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. तो अयशस्वी झाल्यानंतर बऱ्याच विलंबानंतर हा अनैसर्गिक मृत्यू असल्याचे घोषित करण्यात आले. मात्र, मृतदेह घाईघाईने शवविच्छेदसाठी नेण्यात आला. शवविच्छेदनानंतर एफआयआर नोंदविण्यात आला. हा साराच घटनाक्रम अत्यंत संशयास्पद असल्याचे स्पष्ट दिसते. तसेच प्रारंभी केलेला तपास क्रिमिनल प्रोसिजर कोडमधील तरतुदींच्या विरोधात अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली.

कोणाला संरक्षण दिले जात होते?

महाविद्यालयाचे प्राचार्य संदीप घोष यांनी स्वत: घटनेनंतर त्वरित एफआयआर सादर का केला नाही? घटना घडल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर ते कोणाकडून फोनवर सूचना घेत होते? कोणाचे संरक्षण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न चाललेला होता? मृतदेहाचे घाईघाईने दहन का करण्यात आले? काय लपविण्याचा यामागे हेतू होता? असे अनेक प्रश्न खंडपीठाने राज्य सरकारच्या वकीलांना विचारले.

सिब्बल गप्प

पश्चिम बंगाल सरकारच् बाजू मांडणारे वकील कपिल सिब्बल यांच्यावर न्यायालयाने प्रश्नांचा भडिमार केला. अनेक प्रश्नांची त्यांना उत्तरे देता आली नाहीत. राज्य सरकारने त्वरित पावले उचलली आहेत, असे स्पष्ट करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. मात्र, खंडपीठाने त्यांचा युक्तिवाद मान्य केला नाही.

घटनाक्रमासंबंधी तीव्र नाराजी

बलात्कार आणि हत्येची घटना रात्री साडेतीनच्या आसपास घडली. सकाळी 10 वाजून 10 मिनिटांनी पोलिसांनी स्टेशन डायरीत नोंद केली. मात्र, घटनास्थळाचा ताबा पोलिसांनी संध्याकाळी उशीरा घेतला, असा घटनाक्रम सीबीआयच्या वतीने युक्तीवाद करताना महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी मांडला. यावर खंडपीठाने राज्य सरकारचे वकील सिबल यांना अनेक प्रश्न विचारले. शवविच्छेदन केव्हा करण्यात आले, या प्रश्नावर सिबल यांनी संध्याकाळी 6.10 ते 7.10 या वेळेत, असे उत्तर दिले. इन्क्वेस्ट पंचनामा केव्हा करण्यात आला, या प्रश्नाला सिबल व्यवस्थित उत्तर देऊ शकले नाहीत. ज्याअर्थी शवविच्छेदन करण्यात आले, त्या अर्थी हा मृत्यू अनैसर्गिक होता याची पोलिसांना आणि महाविद्यालय प्रशासनाला आधीपासून माहिती होती, अशीही टिप्पणी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केली.

असा तपास कधी पाहिला नाही !

या प्रकरणाची हाताळणी पश्चिम बंगाल सरकारने ज्या प्रकारे केली आहे, तसा प्रकार मी माझ्या 30 वर्षांच्या न्यायाधीशपदाच्या कार्यकाळात पाहिलेला नाही, अशी बोचरी टिप्पणी घटनापीठाचे एक न्यायाधीश जे. बी. परदीवाला यांनी केली. कायद्यात तपासासंबंधी ज्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत, त्या पूर्णत: धाब्यावर बसविण्यात आल्या आहेत. अशा प्रकारचा तपास कधी पाहण्यात आला नाही. हे सारेच आश्चर्यकारक आहे, असेही न्या. परदीवाला यांनी सुनावले.

पोलीस अधिकाऱ्याला उपस्थित ठेवा

या प्रकरणातील प्रारंभीच्या तपासाचा घटनाक्रम संशयास्पद आहे. त्यामुळे ज्या पोलीस अधिकाऱ्यांने मृतदेह सापडल्यापासून हे प्रकरण हाताळले आहे. त्याला आमच्यासमोर पुढच्या सुनावणीच्या वेळी उपस्थित ठेवा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कपिल सिब्बल यांना दिला. या अधिकाऱ्याकडून आम्ही त्याने कोणत्या वेळी काय केले, हे जाणून घेणार आहोत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

एम्सकडून संप मागे

कोलकाता घटनेच्या निषेधार्थ भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेने पुकारलेला डॉक्टरांचा देशव्यापी संप मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. केंद्र सरकार आणि न्यायालय यांच्या सूचनेवरुन संप मागे घेण्यात आला आहे. रुग्णांना समस्या निर्माण व्हाव्यात असा डॉक्टरांचा उद्देश नाही. तथापि, कामाच्या स्थानी डॉक्टरांची सुरक्षा सुनिश्चित करावी, अशी आमची मागणी आहे, असे एम्सच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

डॉक्टरांवर कारवाई नको

पश्चिम बंगालमध्ये अद्यापही या घटनेविरोधात डॉक्टरांचे आंदोलन होत आहे. मात्र, आंदोलनकर्त्या डॉक्टरांवर कोणतीही कठोर कारवाई करु नका, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. डॉक्टरांनीही आता कामावर उपस्थित रहावे. रुग्णालयांमध्ये रुग्ण प्रतीक्षा करीत आहेत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.