कारच्या ड्रायव्हिंग लायसन्सवर हलकी मालवाहक वाहनेही चालवता येणार

सर्वोच्च न्यायालयाने 2017 चा निर्णय ठेवला कायम : उदरनिर्वाहाशी संबंधित मुद्दा असल्याचा निर्वाळा

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयाने कार परवाना म्हणजेच लाइट मोटर व्हेईकल (एलएमव्ही) परवानाधारकांना 7,500 किलोपेक्षा कमी वजनाची वाहने चालवण्याची परवानगी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने यासंबंधी निर्णय दिला असून एलएमव्ही (हलके मोटार वाहन) परवानाधारक देखील 7,500 किलोपेक्षा कमी वजनाची मालवाहक वाहने चालवू शकतात, असा स्पष्ट निर्वाळा दिला आहे. तसेच कायद्यातील दुऊस्तीची प्रक्रिया लवकरच पूर्ण करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले. या निवाड्याच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयाने आपला 2017 मधील निर्णय कायम ठेवल्याचे दिसत आहे.

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा मुद्दा एलएमव्ही ड्रायव्हिंग लायसन्स असलेल्या चालकांच्या उदरनिर्वाहाशी संबंधित असल्याचे स्पष्ट केले. रस्ते अपघातांसाठी फक्त हलक्मया मोटार वाहन परवानाधारकांनाच दोषी ठरवता येणार नाही. अपघातांमागे आणखी अनेक कारणे असतात असे स्पष्ट करत देशातील वाढत्या रस्ते अपघातांना एलएमव्ही ड्रायव्हिंग लायसन्स धारक जबाबदार असल्याचे सिद्ध करणारा कोणताही डेटा नाही, असे बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सांगितले. बेदरकार आणि अतिवेगाने वाहन चालवणे, रस्त्याची रचना आणि वाहतूक नियमांचे उल्लंघन ही रस्ते अपघातांमागील कारणे आहेत, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. याशिवाय वाहन चालवताना मोबाईलचा वापर, सीट बेल्ट न लावणे, हेल्मेट न घालणे यामुळेही अपघात होतात, असे न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय विमा कंपन्यांसाठी धक्का मानला जात आहे. विशिष्ट वजनाची वाहतूक करणारी वाहने अपघातात गुंतलेली असल्यास आणि चालकांना नियमानुसार वाहन चालविण्याचा अधिकार नसल्यास विमा कंपन्या दावे नाकारत होत्या. 18 जुलै 2023 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने या कायदेशीर प्रश्नाशी संबंधित 76 याचिकांवर सुनावणी सुरू केली. मुख्य याचिका बजाज अलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडच्या वतीने दाखल करण्यात आली होती.