अफजल अंसारींना मोठा दिलासा

सर्वोच्च न्यायालयाकडून शिक्षेला स्थगिती : संसद सदस्यत्व पुन्हा मिळणार

वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली

उत्तरप्रदेशच्या गाझीपूर लोकसभा मतदारसंघात 2019 च्या निवडणुकीत बसपच्या तिकिटावर निवडून आलेले अफजल अंसारी यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अफजल अंसारी यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. याचबरोबर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला 30 जून 2024 पर्यंत अफजल प्रकणी सुनावणी पूर्ण करून निर्णय देण्याचा निर्देश दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अफजल अंसारी यांचे संसद सदस्यत्व बहाल होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मागील लोकसभा निवडणूक बसप आणि सपने आघाडी करत लढविली होती. बसप उमेदवार अफजल यांनी तत्कालीन केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा यांना पराभूत केले होते. तर काही महिन्यांपूर्वी अफजल यांना गँगस्टर कायद्याच्या अंतर्गत एका प्रकरणी एमपी-एमएलए न्यायालयाने दोषी ठरवत 4 वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर अफजल यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द झाले होते.

अफजल अंसारी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत स्वत:च्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. अफजल यांनी राहुल गांधी यांच्या प्रकरणाचा दाखला देत शिक्षेला स्थगिती देण्याची केलेली मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारली आहे. अफजल हे संसदेच्या विविध स्थायी समित्यांचे सदस्य होते, ते खासदार न राहिल्यास या समित्यांमध्ये योगदान देऊ शकणार नाहीत असा युक्तिवाद त्यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केला होता. हा युक्तिवाद मान्य करत सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती देत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला 30 जूनपूर्वी सुनावणी पूर्ण करत निर्णय देण्याचा निर्देश दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर गाझीपूर मतदारसंघात पोटनिवडणूक होणार नसल्याचे मानले जात आहे. अफजल अंसारी यांच्या खासदारनिधीचा वापर आता विकासकामांसाठी होऊ शकणार आहे. अफजल हे संसदेच्या कामकाजातही भाग घेऊ शकतील. गाझीपूरच्या विशेष न्यायालयाने 29 एप्रिल रोजी अफजल आणि त्यांचे बंधू मुख्तार अंसारी यांना दोषी ठरविले होते. न्यायालयाने मुख्तार अंसारी यांना 10 तर अफजल यांना 4 वर्षांची शिक्षा सुनावली होती.