राज्यात एकाच वर्षात 971 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या
हावेरी जिल्हा प्रथम स्थानावर, बेळगाव चौथ्या क्रमांकावर : पीकहानी, खतांची दरवाढ, कर्जामुळे वाढत्या घटना
बेळगाव : शेती अवजारे, बी-बियाणे, खतांची दरवाढ, कर्जाचा बोजा सहन न झाल्याने, पीकहानी, उत्पादनाला योग्य दर न मिळाल्याने, विनाव्याज कर्ज न मिळाल्याने अशा अनेक कारणातून आज शेतकरी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारत आहेत. अन्नदाता शेतकऱ्यांची आत्महत्या ही समाजाला अपायकारकच ठरणार आहे. राज्यात 2024-25 या एका वर्षात 971 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शेतकरी आत्महत्या करण्याच्या प्रमाणात बेळगाव जिल्हा चौथ्या स्थानावर असून ही धक्कादायक बाब आहे. हावेरी जिल्ह्यात सर्वाधिक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या घडल्या आहेत.
या जिल्ह्यात 129 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. त्यानंतर दुसरा क्रमांक गुलबर्गा जिल्ह्याचा लागतो. या जिल्ह्यामध्ये 82 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. म्हैसूर आणि धारवाड जिल्ह्यामध्ये प्रत्येकी 72 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली असून हा जिल्हा तिसऱ्या स्थानावर आहे. हासन-46, शिमोगा-45, बिदर-45, गदग-44, यादगिरी-43, दावणगिरी-42, मंड्या-39, चिक्कमंगळूर-73, चित्रदुर्ग-34, बागलकोट-30, कोप्पळ-24, रायचूर-24, विजापूर-23, तुमकूर-13, विजयनगर- 17, कारवार-13, मंगळूर-5, कोडगू- 5, बळ्ळारी-4, चामराजनगर-4, रामनगर-3, चिक्कबळ्ळापूर-1 अशा संख्येत शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे उघड झाले आहे.
बेंगळूर शहर व बेंगळूर ग्रामीण तसेच कोलार व उडुपी जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या प्रकरणांची नोंद नाही. ही समाधानकारक बाब असल्याचे कृषी खात्याच्या अधिकृत सूत्रांनी म्हटले आहे. हावेरी जिल्ह्यामध्ये मागील वर्षी म्हणजे 2023-24 मध्ये सर्वाधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. राज्यात प्रतिवर्षी शेतकरी आत्महत्या प्रकरणे वाढीस लागली आहेत. आता ही संख्या हजाराच्याजवळ येऊन पोहोचली आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येला पायबंद घालण्यासाठी सरकारकडून ठोस प्रयत्न झाले पाहिजेत. शेतकरी आत्महत्या करण्याची कारणे काय? याचा सरकार पातळीवर विचार झाला पाहिजे. तज्ञ समितीची नेमणूक करून यावर अभ्यास करणे गरजेचे आहे. शेतीप्रधान भारत देशात केंद्र सरकारबरोबर राज्य सरकारेही शेती आणि शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक योजना आणल्या आहेत. मात्र, या योजना अनेकदा शेतकऱ्यांपर्यंत व्यवस्थित पोहोचत नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नैराश्याला सामोरे जावे लागते. सरकारच्या योजना प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी सरकारांनी उपाययोजना राबविणे आवश्यक आहे.