राज्यात 92 शाळा असुरक्षित

1315 पैकी 663 शाळांचे सेफ्टी ऑडिट नाहीच : मुख्यमंत्र्यांनी शैक्षणिक मंदिरे सांभाळावीत,विरोधी पक्षनेत्यांनी शाळांवर वेधले लक्ष

मडगाव : भाजप सरकारचे चुकीचे प्राधान्यक्रम आणि इव्हेंट आयोजनाचे पॅड यामुळे राज्यात 92 शाळा विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण करणाऱ्या स्थितीत आहेत आणि 1315 पैकी 663 शाळांचे सरकारने अजूनही स्ट्रक्चरल आणि सेफ्टी ऑडिट केलेलं नाही. शासनाच्या दिवाळखोरीमुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध शाळांचे 8.06 कोटींचे भाडे अदा करण्यात आलेले नाही. राज्यातील 20 शाळा आणि एक उच्च माध्यमिक विद्यालय जीर्ण अवस्थेत आहेत, असा गौप्यस्फोट विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केला आहे. शिक्षण खाते सांभाळणारे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्मारके निर्माण करण्यावर आणि कार्यक्रम आयोजित करण्यावर सार्वजनिक निधी खर्च करण्यापेक्षा शैक्षणिक मंदिरांचा सांभाळ व निर्माण यावर भर द्यावा असा सल्ला विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी दिला आहे.

इंटरनॅशनल सद्गुरू गुऊकुलम मिडल स्कूल कुंडई, गोवा कॉलेज ऑफ थिएटर आर्ट्स आणि स्वामी ब्रह्मानंद महाविदयालय यासह विविध शाळा आणि महाविद्यालयांचे भाडे ‘निधीच्या कमतरतेमुळे’ भरलेले नाही अशी माहीती सरकारनेच विधानसभेत दिली आहे असे युरी आलेमाव यांनी उघड केले. गोवा राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्याने तीन वर्षांपूर्वी हाती घेतलेली दुऊस्तीची कामे निकृष्ट दर्जाची होती हे सदर शाळांच्या इमारतींची परत एकदा दुऊस्ती करण्याची स्ट्रक्चरल ऑडिट अहवालातील शिफारसीवरून समोर आली आहे असा दावा युरी आलेमाव यांनी केला आहे.

विविध शाळांच्या स्ट्रक्चरल व सुरक्षा ऑडिट अहवालात अनेक शाळांना कुंपणाच्या भिंती नाहीत, अनेक शाळांच्या छताची तातडीची दुऊस्ती आवश्यक आहे. शाळांमध्ये योग्य अग्निसुरक्षा उपकरणे नाहीत आणि शौचालयासारख्या मूलभूत सुविधांची उपलब्धता नाही हे नमूद केले आहे. सुरक्षा ऑडीत अहवालात स्पष्ट शिफारस कऊनही, एका शाळेच्या छताच्या अगदी जवळ असलेली विद्युत वाहिनी हलवण्याची कार्यवाही सरकारने केली नाही. यावर युरी आलेमाव यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. सरकारने आजपर्यंत सासष्टी तालुक्मयातील तीन, केपे येथील तीन आणि डिचोलीतील विशेष मुलांसाठी असलेल्या शाळांचे स्ट्रक्चरल आणि सेफ्टी ऑडिट केलेले नाही. यावरून दिव्यांग व्यक्ती व विशेष मूलांबद्दल सरकारची उदासीनता दिसून येते, असे युरी आलेमाव यांनी पूढे म्हटले आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सर्व शाळांची दुऊस्ती आणि नूतनीकरण वेळेत करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करावा आणि उर्वरित 663 शाळांचे स्ट्रक्चरल आणि सेफ्टी ऑडिटही तातडीने हाता घ्यावे, अशी मागणी युरी आलेमाव यांनी केली आहे.