बेळगाव अधिवेशनात 8 विधेयके मांडणार

मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय : द्वेषपूर्ण भाषण प्रतिबंधक विधेयकाला संमती 

बेंगळूर : राज्यातील द्वेषपूर्ण भाषणांना आळा घालण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारने ‘द्वेषपूर्ण भाषण प्रतिबंधक विधेयक’ला संमती दर्शविली आहे. याशिवाय, धार्मिक देणगी विधेयकासह 8 विधेयकांना हिरवा कंदील दाखविण्यात आला ही विधेयके बेळगावमध्ये 8 डिसेंबरपासून होणाऱ्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशात मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत या विधेयकांवर चर्चा करण्यात आली.

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखाली आज एक महत्त्वाची मंत्रिमंडळ बैठक झाली. या बैठकीनंतर कायदा मंत्री एच. के. पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयांची माहिती दिली. द्वेष पसरविणाऱ्या भाषणांना आळा घालण्यासाठी द्वेष भाषण प्रतिबंधक विधेयकाला संमती दर्शविण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे बयलुसीमे (पठारी प्रदेश) प्रदेश विकास मंडळ दुरुस्ती विधेयक, मलनाड विकास प्राधिकरण विधेयक, हिंदू धार्मिक संस्था आणि धर्मादाय दुरुस्ती विधेयक,

गोवंश हत्या प्रतिबंधक आणि संरक्षण विधेयक, सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक विधेयक आणि कर्नाटक अंतर्गत नौका नियम विधेयक अशा एकूण 8 विधेयकांना मंत्रिमंडळ बैठकीत हिरवा कंदील दाखविण्यात आला आहे. धार्मिक द्वेषपूर्ण भाषणाचा समावेश आहे. द्वेषपूर्ण भाषणाच्या वैचारिक भूमिकेबद्दल हे स्पष्ट आहे. विधेयकात अगदी स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे, असे त्यांनी सांगितले.

समाजात अशांतता निर्माण करणाऱ्यांना चाप

राज्यात द्वेषपूर्ण भाषण आणि द्वेषपूर्ण गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र कायदा जारी करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. या संदर्भात, मंत्रिमंडळाने ‘द्वेषपूर्ण गुन्हे आणि द्वेष प्रतिबंध विधेयक-2025’ ला मान्यता दिली आहे. हे विधेयक बेळगाव अधिवेशनात मांडले जाईल. द्वेषपूर्ण भाषणाद्वारे समाजात अशांतता, जातीय दंगली आणि कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवणे असे प्रकार रोखण्यासाठी हे विधेयक आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे विधेयक गेल्या जूनमध्ये मंत्रिमंडळासमोर आले होते. तथापि, गोंधळ आणि काही मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण नसल्याने निर्णय घेता आला नव्हता.

भाषा, जन्मस्थान, जात आणि धर्मावर आधारित द्वेषपूर्ण गुन्हे आणि द्वेषपूर्ण भाषण हे या विधेयकांतर्गत शिक्षापात्र गुन्हे आहेत. सोशल मीडियावर पोस्ट केलेल्या मजकुरासाठी सोशल मीडिया कंपन्या, सर्च इंजिन, टेलिकॉम ऑपरेटर, ऑनलाईन बाजारपेठ आणि इंटरनेट सेवा प्रदात्यांसह डिजिटल मध्यस्थांना जबाबदार धरण्याची तरतूद प्रस्तावित विधेयकात आहे. ज्या भागात जातीय दंगलींचा धोका आहे अशा भागात प्रक्षोभक विधाने रोखण्यासाठी आदेश जारी करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना असतील. जिल्हाधिकारी आदेशाद्वारे सभा, मिरवणुका, लाऊडस्पीकरचा वापर किंवा भीती, द्वेष किंवा द्वेष निर्माण करणारे इतर कोणतेही कृत्य प्रतिबंधित करू शकतात. हे निर्बंध सुरुवातीला 30 दिवसांसाठी लागू केले जाऊ शकतात. गरजेनुसार ते 60 दिवसांपर्यंत वाढवता येतात.

सामाजिक बहिष्कार

मंत्रिमंडळाने राज्यातील सामाजिक बहिष्कारापासून लोकांचे संरक्षण करण्यासाठी कर्नाटक सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक (प्रतिबंध, निषेध आणि निवारण) विधेयक-2025 ला मान्यता दिली आहे. कोणत्याही व्यक्ती, कुटुंब किंवा कुटुंबातील सदस्यांवर सामाजिक बहिष्कार टाकणाऱ्यांना 1 लाख रुपये दंड आणि 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होईल. या विधेयकानुसार, बहिष्काराचा निर्णय घेणाऱ्यांना, बहिष्कारासाठी सभा आणि पंचायती घेणाऱ्यांना गुन्हेगार मानले जाईल. दबाव आणून अप्रत्यक्षपणे बहिष्कार घालणाऱ्यांना, बहिष्काराच्या बाजूने मतदान करणाऱ्यांना किंवा चर्चेत सहभागी होणाऱ्यांनाही गुन्हेगार मानले जाईल. ज्यांच्यावर बहिष्कार टाकण्यात आला आहे ते थेट पोलीस स्थानक किंवा न्यायाधीशांकडे तक्रार दाखल करू शकतात. सामाजिक बहिष्कारासारखे निर्णय घेण्यासाठी आयोजित बैठकींबद्दल माहिती मिळाल्यास, संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी निर्बंधाचो आदेश जारी करू शकतात.

द्वेषपूर्ण भाषण केल्यास तीन वर्षांची शिक्षा

प्रस्तावित विधेयकानुसार द्वेषपूर्ण भाषणासाठी तीन वर्षांची शिक्षा करण्याचा नियम करण्यात आला आहे. द्वेषपूर्ण भाषणाद्वारे कोणत्याही व्यक्तीची मानहानी करणाऱ्या किंवा धर्म, वांशिकता, जात किंवा समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा, निवासस्थान, अपंगत्व, जमात इत्यादींच्या आधारे द्वेष पसरवणाऱ्या व्यक्ती किंवा गटासाठी तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली जाऊ शकते. 5,000 रु. दंडासोबत शिक्षेची तरतूदही विधेयकात आहे.