सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीचा आदेश जारी

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार 27.50 टक्के वेतनवाढ

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची अनेक वर्षांपासूनची मागणी असलेल्या सातव्या वेतन आगोगाच्या शिफारसी लागू करण्यासंबंधी राज्य सरकारने अधिवेशनात घोषणा केली होती. त्यानुसार सोमवारी सरकारने यासंबंधीचा अधिकृत आदेश जारी केला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना 1 जुलै 2022 पासून लागू होतील याप्रमाणे 1 ऑगस्टपासून शिफारसींची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्त्वाखाली 15 जुलै रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैटकीत राज्य सरकारने सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी जारी करण्यास मंजुरी दिली होती. सोमवारी के. सुधाकर राव यांच्या नेतृत्त्वाखाली आयोगाने दिलेल्या सातव्या वेतन आयोगाच्या अहवालातील शिफारसी जारी करण्याचा अधिकृत आदेश जारी करण्यात आला आहे. राज्य सरकारचे अर्थखात्याचे अप्पर मुख्य सचिव एल. के. अतिक यांनी हा आदेश जारी केला आहे.

19 नोव्हेंबर 2022 च्या आदेशानुसार सातव्या राज्य वेतन आयोगाने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि भत्तावाढीचा अहवालाचा खंड-1 सादर केला होता. आयोगाच्या खंड-1 अहवालाच्या शिफारशींवर सरकारने निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने मुख्य वेतनश्रेणी आणि स्थायी वेतनश्रेणीच्या सुधारणांबाबत आयोगाच्या शिफारशी अंगीकारल्या आहेत. त्यानुसार सातव्या राज्य वेतन आयोगाने शिफारस केलेली मुख्य वेतनश्रेणी आणि सुधारित 25 स्थायी वेतनश्रेणी 1 जुलै 2022 पासून लागू होईल, या प्रमाणे अंमलबजावणी केली जाईल.

1 जुलै 2022 मध्ये असणाऱ्या मूळ वेतन, मूल्य निर्देशांक पातळीशी संबंधित असणारा 31 टक्के महागाई भत्ता, मूळ वेतनावरील 27.50 टक्के फिटमेंट सुविधा एकत्रित करून येणाऱ्या रकमेनंतरच्या टप्प्यातील वेतन सुधारित श्रेणीमध्ये निश्चित करावी. सुधारित वेतनश्रेणींची अंमलबजावणी या आर्थिक वर्षाच्या 1 ऑगस्ट 2024 पासून उपलब्ध होईल, असे आदेशान नमूद करण्यात आले आहे.

पेन्शन आणि पेन्शन सुविधांबाबत सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीही स्वीकारल्या आहेत. त्यानुसार किमान पेन्शन 8,500 रु. वरून 13,500 रु. आणि कमाल पेन्शन 75,300 रु. वरून 1,20,600 रु. निर्धारित केली आहे. त्याचप्रमाणे कुटुंब पेन्शनची किमान मर्यादा 8,500 रु. वरून 13,500 रु. आणि 45,180 रु. वरून 80,400 रु. इतकी निर्धारित करण्यात आली आहे. मात्र, मृत्यू आणि निवृत्ती सेवानिवृत्ती अनुदानाची सध्याची कमाल मर्यादा 20 लाख रु. असून त्यात कोणताही बदल होणार नाही. 1 जुलै 2022 पूर्वी निवृत्त झालेल्या किंवा सेवेत असताना निधन झालेल्यांसाठी पेन्शन आणि कौंटुंबीक पेन्शन निश्चित केले जाईल, असेही आदेशात नमूद आहे.

सुधारित वेतनश्रेणीतील सर्व सुविधा अनुदानित शैक्षणिक संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर्मचारी आणि विद्यापीठांच्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनाही लागू होणार आहेत.