बँकांमध्ये 78,213 कोटीचा दावारहित निधी

आरबीआयने दिली माहिती : प्रमाण वाढतच चालल्याचे स्पष्ट

वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने गुरुवारी वार्षिक अहवाल जारी केला आहे. या अहवालात आरबीआयने स्वत:च्या ताळेबंदासह बँकांमध्ये जमा दावारहित ठेवींविषयी देखील माहिती दिली आहे. 31 मार्च 2024 च्या अखेरपर्यंत बँकांमध्ये 78,213 कोटी रुपये दावारहित ठेवी म्हणून जमा असल्याचे आरबीआयने स्वत:च्या अहवालात म्हटले आहे. दावारहित रकमेत वार्षिक आधारावर 28 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. 2022-23 या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस डिपॉझिटर एज्युकेशन अँड अवेयरनेस फंडमध्ये 62,225 कोटी रुपये जमा होते. आरबीआयने 10 किंवा त्याहून अधिक वर्षांपासून खात्यात जमा दावारहित रकमेला डिपॉझिटर एज्युकेशन अँड अवेयरनेस फंडमध्ये वर्ग केले आहे. चालू वर्षाच्या प्रारंभी आरबीआयने देशातील सर्व बँकांना दावारहित रकमेसाठी दिशानिर्देश दिले होते. वेळावेळी अशाप्रकारच्या खात्यांची समीक्षा केली जावी. याचबरोबर या खात्यांमध्ये होत असलेल्या फसवणुकीला रोखण्यासाठी आणि तक्रारींचे जलद निवा करण्यासाठी महत्त्वाची पावले उचलण्यात यावी असे आरबीआयने बँकांना सांगितले होते. तसेच आरबीआयने संबंधित खाते पुन्हा सक्रीय करणे आणि दावा निकालात काढण्यासाठी अवलंबिली जाणाऱ्या प्रक्रियेचीही माहिती दिली होती. बँकेत जमा दावारहित रकमेचे प्रमाण कमी व्हावे, ही रक्कम योग्य मालक आणि वारसांना परत मिळावी अशी आरबीआयची इच्छा आहे. आरबीआयकडून देण्यात आलेले निर्देश देशातील सर्व वाणिज्यिक बँका (क्षेत्रीय ग्रीमण बँकांसमवेत) आणि सर्व सहकारी बँकांवर 1 एप्रिल 2024 पासून लागू आहेत. दावारहित रकमेवरील दाव्यासाठी आरबीआयने युडीजीएएम पोर्टलही सादर केले होते. या पोर्टलच्या माध्यमातून संबंधित रकमेसाठी दावा केला जाऊ शकतो.

आरबीआयचा ताळेबंद

आरबीआयच्या वार्षिक अहवालानुसार मार्च 2024 पर्यंतच्या ताळेबंदाचा आकार 11.08 टक्क्यांनी वाढून 70.47 लाख कोटी रुपयांचा झाला आहे. आरबीआयने केंद्र सरकारला आतापर्यंतचा सर्वाधिक लाभांश देण्याचा निर्णय घेतला आहे.