लोकसभेच्या 78 जागा वाढणार

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

केंद्र सरकारकडून 2026 मध्ये लोकसभेच्या मतदारसंघांची पुनर्रचना होणार आहे. या पुनर्रचनेनंतर लोकसभेच्या 78 जागा वाढणार असल्याची माहिती केंद्र सरकारकडून देण्यात आली आहे. मात्र, मतदारसंघांच्या या परिसीमनाला दक्षिणेतील राज्यांनी विरोध केला आहे. दक्षिणेत लोकसंख्यावाढीचा वेग कमी आहे. उत्तरेत तो जास्त आहे. त्यामुळे जनसंख्याधारित परिसीमन केल्यास उत्तर भारतातील लोकसभेच्या जागा वाढून उत्तर-दक्षिण असमतोल निर्माण होईल, अशी शक्यता दक्षिणेतील राज्ये व्यक्त करीत आहे. तथापि, परिसीमन केले जाणार आहे.

2025 च्या संभाव्य जनगणनेनुसार उत्तर प्रदेशात 14, बिहारमध्ये 11, छत्तीसगडमध्ये 1, मध्यप्रदेशमध्ये 5, झारखंडमध्ये 1, राजस्थानमध्ये 7, महाराष्ट्रात 2 आणि हरियाणात 2 जागा वाढण्याची शक्यता आहे. तथापि, दक्षिणेतील राज्यांमध्ये जागा कमी होऊ शकतात. तामिळनाडूत 9, कर्नाटकात 2, तेलंगणात 2, आंध्र प्रदेशात 5, केरळमध्ये 6, ओडीशात 3 तर गुजरातमध्ये 6 जागा कमी होऊ शकतात, असा आरोप केला जात आहे. मात्र, केंद्राने याचा इन्कार केलेला आहे. परिसीमनासाठी केंद्र सरकारकडून आयोगाची स्थापना केली जाते. आतापर्यंत 1952, 1963, 1973 आणि 2002 मध्ये असे आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत. त्यांच्या सूचनेप्रमाणे जागा वाढविण्यात आल्या आहेत.

सध्याच्या स्वरुपाला बाधा नाही

परिसीमन करताना मतदारसंघांच्या सध्याच्या स्वरुपात फार मोठे फेरफार होण्याची शक्यता नाही. मात्र, ज्या मतदारसंघांची लोकसंख्या अत्याधिक आहे, त्यांचे विभाजन करुन, तसेच त्यांचा काही भाग जवळच्या मतदारसंघांना जोडून परिसीमन केले जाणार आहे. लोकसंख्येचे संतुलन लक्षात घेऊन मतदारसंघांची पुनर्रचना केली जाईल, असे केंद्रीय गृहविभागाने स्पष्ट केले आहे.

अन्याय होणार नाही

परिसीमन करताना कोणत्याही राज्यावर अन्याय होणार नाही. तामिळनाडू आणि इतर दक्षिणी राज्यांमध्ये जागा कमी होतील ही भीती व्यर्थ आहे. जशा उत्तरेतील जागा वाढतील, तशा दक्षिणेतही वाढणार आहेत. कारण त्या भागाची लोकसंख्याही वाढतच आहे, असे स्पष्टीकरणही गृहविभागाने केले आहे. सध्या देशाच्या 85 लोकसभा मतदारसंघांमध्ये अल्पसंख्याकांची संख्या 20 टक्के ते 97 टक्के आहे. या मतदारसंघांची संख्याही तुलनात्मदृष्ट्या वाढणार आहे.

प्रथम जनगणना होणार

2021 मध्ये देशात जनगणना होणार होती. तथापि, कोरोनामुळे ती झाली नाही. आता परिसीमन करण्याआधी प्रथम जनगणना केली जाणार आहे. जनगणनेच्या आधारे परिसीमन केले जाईल. त्यामुळे कोणत्याही राज्यावर किंवा कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात